ਅਡਾਨੀ ਦਾ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 56.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਤਾਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਤਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ
    • ਲੇਖਕ, ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਮੂਲੇ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ

ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਾਲੀ ਡੈਮ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜਤ ਦੇ ਸੈਦੋਂਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤਾਰਾ ਦੇ ਮਾਨਦ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਹਨ ਭਾਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਵ ਲਾਗਤ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਸੇਵ ਸਹਿਆਦਰੀ' ਸਮੂਹ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸਯਾਜੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਆਦਰੀ ਅਤੇ ਤਰਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈਆਈਏ) ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਤਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਟਨ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਰਾਲੀ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਖਾਚੇ, ਟੋਂਡੋਸ਼ੀ, ਕਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜਾਲੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 150.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਤਾਰਾ ਦੇ ਕੋਇਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਐੱਸਟੀਆਰ) ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਤਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਾਟਰ ਬੈਟਰੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਰਾਲੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਓਪਨ ਲੂਪ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਲਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਤਰਾਲੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਪਰਲਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਖੇਤੇ ਅਤੇ ਟੋਂਡੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਰਾਲੀ ਮੈਪ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਤਰਾਲੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਈਆਈਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 140 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕਲੰਬੇ ਦੇ ਗਗਨਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਹਨ ਭਾਟੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਰੋਹਨ ਭਾਟੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਕਮ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਇਨਾ ਅਭਿਆਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਇਨਾ ਅਭਿਆਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ (ਡੀਮਡ ਈਐੱਸਜ਼ੈੱਡ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਭਿਆਰਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਐੱਸਜ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫ਼ਾਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੋਹਨ ਭਾਟੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।

ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਰਖਿਅਕ ਨੇ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 2.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ 56.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਰੋਹਨ ਭਾਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ।"

30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ 'ਆਪਲੇ ਸਰਕਾਰ' ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਤਰਾਲੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਤਰਾਲੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਵਿੱਚ ਰੋਹਨ ਭਾਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਗਿਆ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ।

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।"

ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਾਘਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ (ਈਐੱਸਜ਼ੈੱਡ) ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ, ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ (ਈਐੱਸਜ਼ੈੱਡ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਤਰਾਲੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈਆਈਏ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।

ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰਾਲੀ ਡੈਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)