ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ

ਕਿਸ਼ਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ਼ ਜੈਕਟਾਂ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ
    • ਲੇਖਕ, ਓਲੀਵੀਆ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਥਨੀ ਬੈੱਲ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ

ਪੰਜ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਡੱਚ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟਰੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ' ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ

ਫ਼ਾਈਲ ਫੋਟੋ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਓਐੱਚਪੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਉਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 'ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ' ਰੱਖੇਗੀ।

ਏਐੱਫ਼ਪੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਦਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 'ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ' ਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਏਐੱਫ਼ਪੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਟੈਲੀਸਿੰਕੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਆਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਟੋਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਰਵਾਂਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਚਣ-ਮਿਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਰਵਾਂਡਾ

ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨਸੈਂਟ ਬਿਰੂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ' ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ 'ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ' ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਐੱਫ਼ਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਪਰਵਾਸੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਈਓਐੱਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਆਈਓਐੱਮ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 'ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਰਮਾਂਡਾ ਹਾਊਸ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਲੇਮੈਂਟਾਈਨ ਡੀ ਮੋਂਟਜੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ 'ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਰਿਕਾਰਡ' ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਕੈਂਪ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,10,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,10,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 18,100 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਨ।

ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ' ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)