'हेलिकप्टर पठायौँ तर कोही फेला परेन': बाढीपछि उद्धार संयन्त्रलाई नै 'अलमल्याउने गरी' भ्रामक सूचनाको भेल

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारकार्य जारी रहेकै बेला रसुवाको घट्टेखोला क्षेत्रमा केही मानिसहरू रहेका हुन सक्ने आशयसहित शनिवारदेखि सामाजिक सञ्जालमा भिडिओहरू देखा पर्न थाले।

त्यसपछि धेरैले घट्टेखोलाको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँबाट मानिसहरूको उद्धार भयो कि भएन भनेर चासो व्यक्त गर्न थाले।

आकस्मिक सेवाका अधिकारीहरूले विश्लेषण गरेका कतिपय त्यस्ता सूचनामा बाढी आएपछि भागेका मानिसहरू जङ्गलमा अलपत्र परेका हुन सक्ने दाबी गरिएको थियो।

"हामीलाई पनि हो रहेछ क्यारे भन्ने भयो, हेलिकप्टर र ड्रोनहरू त्यसतर्फ केन्द्रित गर्‍यौँ," गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनईओसी)का प्रमुख फणीन्द्रप्रसाद पौडेलले सोमबार अपराह्णको घटना सुनाउँदै बीबीसीसँग भने।

"सुरक्षाकर्मीहरूले एउटा जङ्गलपछि अर्को जङ्गलतिर खोजे। हामीले त्यो ठाउँमा १९ मिनेटसम्म हेलिकप्टर 'होल्ड' गरेर पनि हेर्‍यौँ। सँगसँगै ड्रोनहरूबाट पनि निगरानी गर्‍यौँ। तर त्यहाँ केही पाइएन।"

अधिकारीहरूका अनुसार बाढी आएको दोस्रो वा तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका तिनै भिडिओहरू अहिले पनि फैलिने क्रम रोकिएको छैन।

'त्यस्ता धेरै घटना छन्'

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरू त्यस्ता भ्रामक सूचनाहरूले उद्धारकार्यमा प्रयोग हुँदै आएको सीमित स्रोतसाधनमा दुष्प्रभाव पर्ने बताउँछन्।

"ती स्रोत र साधनहरू साँच्चै उद्धारको खाँचो भएका ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो," प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले भनिन्।

"हेलिकप्टर नै लिएर खोजिएको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो धेरै पटक भइसक्यो। सेनाका सम्बन्धित अधिकारीहरूले हामीलाई बताएअनुसार ५०० जना छन् भनेर खबर आएको ठाउँमा एक जना मात्रै भेटिएका घटना पनि छन्।"

"कतिपय ठाउँमा धेरै पटक रेकी गर्दा पनि मान्छे भेटिएनन्। रसुवागढीसहितका उच्च स्थानहरूमा त्यस्तो भएको छ," उनले भनिन्।

किन फैलिन्छन् भ्रामक र मिथ्या कुरा

सुरुमा भिडिओ बनाउनेले सही सूचना दिएर वा चिन्तावश पोस्ट गरेका हुन सक्ने भए पनि लामो समयसम्म तिनै सामग्री फैलिनु चाहिँ 'भ्रामक सूचना'सँग सम्बन्धित भएको जानकारहरू बताउँछन्।

"यस किसिमका विपद्का समयमा भ्रामक सूचनाहरू फैलिनु अस्वाभाविक होइन र यसअघि पनि त्यस्तो हुँदै आएको छ," फ्याक्ट-चेक गर्ने संस्था नेपाल चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी भन्छन्।

"सामान्यतया राजनीतिक हिंसा वा प्रदर्शन, हवाईजहाज दुर्घटना र प्राकृतिक विपद्का बेला भ्रामक सूचनाहरू अधिक फैलिन्छन्।"

"प्राकृतिक विपद्का बेलामा घटनाको सुरुसुरुमा 'इन्फर्मेशन भ्याकुम' हुन्छ भने समयक्रमसँगै 'इन्फर्मेशन ओभरलोड' हुन थाल्छ। अहिले पछिल्लो स्थिति हो।"

"बाढीको एक हप्ता भइसक्यो, जुन डाँडामा पुगेको भए पनि मान्छेले कुनै उपाय लगाउँछ। हिँडेरै पनि आउँछ किनकि त्यो काठमाण्डूबाट धेरै टाढाको ठाउँ होइन। ती मानिसहरू फेला परिसकेका पनि हुन सक्छन् तर पुरानो भिडिओहरू 'रिसर्क्युलेट' भइरहँदा एक किसिमको भय पैदा हुन्छ," अधिकारीले भने।

भ्रामक फोटो र भिडिओको बिगबिगी

बाढीका दृश्यहरू सँगसँगै उद्धारकार्यसँग सम्बन्धित विषयमा पनि विभिन्न भ्रामक भिडिओहरू फैलिएको जानकारहरू बताउँछन्।

"तीमध्ये कतिपय एआईबाट सिर्जित छन् भने कतिपय अन्य देशका भिडिओहरू छन्," नेपाल चेकका अधिकारीले भने, "जस्तै, अन्यत्रकै भिडिओलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङ उद्धारकार्यका निम्ति सुरुङमा खटिएको भनेर आयो।"

"बाढी आउनेबित्तिकै नेपालको भनेर भियतनामका बालबालिकाको भिडिओ आयो, जसमा एउटा बच्चाले आफ्नो पिठ्यूँमा अर्को शिशुलाई बोकेर दगुर्दै गरेको पहाडतिरको दृश्य देखिन्थ्यो। त्यो नेपालको होइन भन्ने पत्ता लागिसकेको छ।"

त्यस्तै नेपाली सेनाले जारी गरेको भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङसम्बन्धी उद्धारकार्यको भिडिओसँगै उस्तै देखिने अन्तैका भिडिओहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका जानकारहरू बताउँछन्।

"कतिपयले सत्यतथ्य नबुझी अरूका भिडिओहरू हालिरहेका म देख्छु। त्यसरी भिडिओ हाल्नेहरूले पूरा सूचना पनि दिएका छैनन्," नेपाल चेकका अधिकारी भन्छन्, "त्यो विशुद्ध 'मनिटाइजेशन'का निम्ति हो।"

"कतिपय मानिसहरूले केही दिन 'मनिटाइजेशन' बन्द गर्न पाए हुन्थ्यो भन्न थालेका छन्।"

सामाजिक सञ्जालको निगरानी

सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त भ्रामक सूचना फैलिन सक्ने आकलन गर्दै बाढीलगत्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालका गतिविधिको अनुगमन र नियमनका निम्ति छुट्टै क्लस्टर बनाएको थियो।

उक्त क्लस्टरको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विजयकुमार रोय 'फेक' वा भ्रामक भिडिओहरूतर्फ आफूहरू धेरै प्रवेश नगरिसकेको बताउँछन्।

"हामी मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने किसिमका बीभत्स भिडिओहरू हटाउने र उजुरी परेका विषयहरूमा बढी केन्द्रित भइरहेका छौँ।"

उक्त क्लस्टरमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगै प्रेस काउन्सिल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो, सुरक्षा केन्द्र, सञ्चार मन्त्रालय सहितकाको निकायको प्रतिनिधित्व छ।

दर्ता भएका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुने सामग्रीको तुलनामा सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामक सामग्रीलाई नियमन गर्न कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन्।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीहरूको अनुगमन तथा नियमन प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्छ।

"तर भ्रामक सूचनाहरू मूलधारका सञ्चारमाध्यमका तुलनामा उस्तै देखिने सामाजिक सञ्जालहरूबाट बढी आइरहेका हुन्छन्," काउन्सिलका सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले भने।

बाढीको प्रारम्भिक चरणमा "चीनले कृत्रिम बाँधबाट पानी छाडेको" दाबीसहितका सामग्रीहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा देखा परे। त्यसपछि चिनियाँ दूतावासले त्यस्ता "हल्ला र अपुष्ट दाबीहरूबारे" प्रतिक्रिया दिएको थियो।

त्यस्ता दाबी र सामग्री कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यममा अझै पनि प्रसारित भइरहेको बताइन्छ।

"घटनालगत्तै विश्वसनीय सूचनाहरूको अभाव हुन्छ तर मानिसहरूलाई तत्काल सूचनाहरू चाहिएको हुन्छ। विश्वसनीय रिपोर्टिङहरू आउँदै गर्दा धेरै कुराहरू प्रष्ट हुँदै जान्छ," नेपाल चेकका अधिकारीले भने।

भ्रामक सूचनासँगै ठगी पनि

सरकारले इच्छुक दाताले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि कतिपयले त्यसको दुरुपयोग गर्दै 'फिशिङ' गर्ने प्रयास गरेको समेत पाइएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी क्लस्टरका रोय बताउँछन्।

"राहत कोषका नाममा व्यक्तिहरूले आफ्नै क्यूआर कोड दिएका विषय पनि आए। त्यसबारे हामीले मानिसहरूलाई एसएमएसमार्फत् सतर्क गरायौँ।"

"…सहयोगका लागि रकम पठाउनुअघि खाता, क्यूआर वा लिङ्क आधिकारिक हो कि होइन भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्," परिषद्ले जारी गरेको बल्क एसएमएसमा भनिएको छ।

"त्यसको प्रभाव पनि राम्रै देखिएको छ। आइतवार उक्त सन्देश पठाएका हौँ, त्यसयता त्यससम्बन्धी उजुरीहरू खासै आएका छैनन्," बुधवार दिउँसो रोयले बीबीसीसँग भने।

"अन्य भ्रामक सामग्रीहरूका हकमा अहिलेसम्म उजुरीहरू आएका छैनन्, आएमा त्यो पनि हेर्छौँ।"

'पहिले आफू पक्का हुनुहोस्'

जानकारहरूका अनुसार विपद्का बेला गलत सूचनाले डर र भ्रम फैलाउनुका साथै उद्धार तथा राहत कार्यमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। त्यति मात्र नभई यसले मानिसहरूलाई गलत निर्णय लिन लगाई थप जोखिममा समेत पार्न सक्छ।

"सूचनाको स्रोतबारे आफू पक्का नभईकन सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट वा शेअर गर्न हुँदैन," नेपाल चेकका अधिकारी भन्छन्, "यो हामी हरेकको जिम्मेवारी हो।"

"यस्तो बेलामा सुरक्षा निकाय र विपद् प्राधिकरण आदिले आआफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन् तर दुर्भाग्यवश हामीकहाँ केन्द्रीकृत सूचना प्रणाली छैन। उदाहरणका निम्ति सरकारी वेबपोर्टलमै बेपत्ताको सङ्ख्या भिन्नभिन्न छ।"

"त्यस्तो प्रणाली भएको भए मानिसहरूले त्यसैलाई सूचनाको आधार बनाउन सक्थे," अधिकारीले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।