'ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ', ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ'

ਮਾਈਨਿੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ
    • ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ

"ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅਮਰੋਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੋ ਕਿ ਚਰਾਗਾਹ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੱਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।"

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਸੰਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "2024 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।"

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ "ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ" ਦਾ ਗਠਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨਾ ਸੀ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ।

"ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ" ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਤਲਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ।"

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿੱਪਰਾਂ, ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ।"

"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।"

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ।

ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਤੇ ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਤਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਟਿੱਪਰ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1,845 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 48.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ।

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੇੜਾ ਕਲਮੋੜ ਇਲਾਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਆਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਬਲਿਕ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਦੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਜਰੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰੇਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਅ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਕਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ, ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ

ਮਾਈਨਿੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਿਰੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਉਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1845 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 48 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

"ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)