बालेन शाह के भारत दौरे को लेकर नेपाली मीडिया क्या लिख रहा है

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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 और 23 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे. इससे पहले नेपाल का मीडिया इस दौरे को लेकर बड़े सवाल और उम्मीदें दोनों सामने रख रहा है.
कोई मीडिया आउलेट इसे 1960 में बीपी कोइराला की ऐतिहासिक दिल्ली यात्रा से जोड़कर भारत-नेपाल रिश्तों में नए अध्याय की संभावना बता रहा है, तो कोई सीमा विवाद, 1950 की संधि, व्यापार असंतुलन और जल संसाधनों जैसे लंबित मुद्दों पर ठोस प्रगति की मांग कर रहा है.
वहीं, कुछ विश्लेषक बालेन शाह की उस महत्वाकांक्षी पहल पर भी नज़र रखे हुए हैं, जिसके तहत वे जलवायु संकट से निपटने के लिए भारत, नेपाल और चीन के बीच सहयोग बढ़ाना चाहते हैं.
पहली बार नेहरू से मिले थे नेपाल के युवा पीएम, अब मोदी की बारी

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जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज़ के पूर्व प्रोफ़ेसर रहे स्वर्ण सिंह ने रविवार को होने जा रही नेपाल के युवा पीएम बालेन सिंह की नई दिल्ली यात्रा को छह दशक बाद हो रही यात्रा के रूप में रेखांकित किया है.
द कांठमाडू पोस्ट में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने सहलेखक श्रीप्रकाश देवकोटा के साथ इस यात्रा पर विस्तार से लिखा है.
उन्होंने लिखा कि साल 1960 में नेपाल के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री बीपी कोइराला जो तब युवा थे, ने भारत दौरा किया था. वे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से मिले थे जो सत्ता में 12 साल से थे.
तब 28 जनवरी 1960 की उनकी संयुक्त विज्ञप्ति (कम्युनिके) ने संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बनाया था.

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लेख में स्वर्ण सिंह ने लिखा है, ''वर्तमान भारतीय पीएम मोदी भी सत्ता में 12 साल से हैं. और अपनी पहली विदेशी यात्रा पर उनसे मिलने आ रहे 36 साल के नेपाली पीएम बालेन शाह उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इन अधूरे वादों को साकार होते देखने के लिए अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती.''
हालांकि वे लिखते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों की मूल भावना समय के साथ कायम रही है, लेकिन कोइराला और नेहरू की मुलाकात के दौर की तुलना में भारत-नेपाल संबंधों का भू-राजनीतिक परिदृश्य आज नाटकीय रूप से बदल चुका है.
''नेपाल के चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो गए हैं.''
साथ ही वे यह भी जोड़ते हैं कि अपने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली के उलट बालेन शाह ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन की जगह भारत को चुना है.
उनका मानना है कि ऐसे में नई दिल्ली को भी इसका सकारात्मक जवाब देना चाहिए.
वो लिखते हैं, "भारत को इस मौके का इस्तेमाल कर नेपाल के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत और आकर्षक बनाने के लिए भरोसेमंद संपर्क व्यवस्था, समय पर निवेश और नेपाल के संप्रभु फैसलों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए."
'विवादित मुद्दों पर भारत ठोस कदम नहीं उठाता'

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नेपाल के राष्ट्रीय दैनिक 'कांतिपुर' ने पीएम बालेन शाह के भारत दौरे और विवादित मुद्दों को लेकर एक लेख प्रकाशित किया है.
इसमें कहा गया है कि साढ़े तीन दशकों में नेपाल के 19 प्रधानमंत्रियों ने दिल्ली का दौरा किया है.
अखबार लिखता है, ''जब वे लौटे, तो उन्होंने अधिकतर एक ही संदेश दिया – सीमा मुद्दे और 1950 की संधि पर चर्चा जारी रखने की सहमति बनी. अब नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री का दौरा होने को है.''
इसी लेख में पूर्व नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली के हवाले से विवादित मुद्दों को लेकर कहा है कि भारत नेपाल की चिंताओं को सुनता तो है, लेकिन सीमा विवाद, 1950 की संधि, जल संसाधनों और व्यापार समझौतों जैसे मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाता.
ज्ञवाली आगे कहते हैं, "कुछ मामलों में तो भारत की प्रतिबद्धता भी नहीं दिखाई देती. अब तक के अनुभव से यही पता चलता है कि भारत नेपाल के लिए गंभीर चिंता के मुद्दों पर सहयोगी, उदार और समाधान के लिए तैयार नहीं रहा है."

अख़बार ने पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के हवाले से लिखा है, ''दोनों देशों के बीच समस्याओं का समाधान टुकड़ों में नहीं, बल्कि व्यापक रूप से होना चाहिए.''
''जब तक 1950 की संधि को बरकरार नहीं रखा जाता और समस्याओं का व्यापक समाधान नहीं किया जाता, तब तक नेपाल की निर्भरता का समाधान नहीं होगा.''
बता दें कि 1950 में दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के साथ शांति और दोस्ती की संधि करने का फ़ैसला किया था.
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि नेपाल को भारत के साथ सीमा विवाद, व्यापार घाटा, हवाई मार्गों की पहुंच और जलविद्युत परियोजनाओं जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए.
साथ ही, हिमालय में बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए भारत, नेपाल और चीन के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए.
जलवायु परिवर्तन पर भारत-चीन को साथ लाने की चुनौती

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नेपाल के प्रमुख न्यूज़ पोर्टल ऑनलाइन ख़बर में प्रकाशित एक लेख में सवाल किया गया है कि क्या पीएम बालेन शाह, क्लाइमेट कोऑपरेशन के मुद्दे पर भारत और चीन को एकसाथ ला पाएंगे.
लेख में कहा गया है, ''रासुवा-ग्यिरोंग बाढ़ के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने प्रस्ताव रखा है कि नेपाल, भारत और चीन हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करें.''
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में तीनों देशों के बीच सैटेलाइट डेटा साझा करने, ग्लेशियरों की निगरानी करने, समय रहते चेतावनी देने और आपदा के समय सहयोग बढ़ाने की बात कही.
यूएन में यह प्रस्ताव रखने के एक महीने बाद बालेन शाह भारत दौरे पर हैं. यह दौरा उनके इस विचार को आगे बढ़ाने का अवसर माना जा रहा है.
''हालांकि सवाल यह है कि क्या नेपाल इस पहल को अपनी विदेश नीति का अहम हिस्सा बना पाएगा और क्या वह भारत और चीन को ऐसे मुद्दे पर सहयोग के लिए तैयार कर पाएगा, जो पूरे क्षेत्र में लाखों लोगों की ज़िंदगी और आजीविका को प्रभावित कर रहा है.''
बालेन शाह से मुख्य विपक्षी दल ने क्या मांग की?
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समाप्त
नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बालेन शाह से भारत दौरे के दौरान राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने, पुराने समझौतों और वादों को लागू कराने, लंबित द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान पर जोर देने की अपील की है.
न्यूज़ पोर्टल नेपाल न्यूज़ के मुताबिक़ पार्टी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, हवाई संपर्क, सीमा प्रबंधन और भारत में काम करने वाले नेपाली श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को भी प्राथमिकता से उठाया जाना चाहिए.
पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश शर्मा ने जारी एक बयान में कहा कि यह दौरा नेपाल के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए और साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होना चाहिए.
साथ ही, भारत-नेपाल संबंधों को पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ाने पर बल दिया गया है.
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