अग्निवीरों को 4 साल बाद 2 साल की अतिरिक्त सेवा का मौका, फिर क्यों उठ रहे सवाल?

फिलहाल, भारत की तीनों सेनाओं में लगभग 3 लाख अग्निवीर सेवा दे रहे हैं
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    • Author, निकिता यादव
    • पदनाम, बीबीसी न्यूज़, दिल्ली
  • प्रकाशित
  • पढ़ने का समय: 9 मिनट

भारतीय सेना में नौकरी का मतलब सिर्फ़ रोजगार नहीं है. कई पीढ़ियों से युवाओं के लिए यह एक सुरक्षित भविष्य, नियमित कमाई, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और देश की सेवा करने का सम्मान भी रहा है.

लेकिन साल 2022 में केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया. सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की. इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को सिर्फ चार साल तक सेवा देने का मौका दिया गया.

इनमें से सिर्फ 25 फीसदी युवाओं को ही स्थायी रूप से सेना में रखा जाना था. बाकी 75 फीसदी युवाओं को चार साल बाद सेवा से बाहर होना था. उन्हें एकमुश्त रकम तो मिलनी थी, लेकिन पेंशन और सेना में मिलने वाले दूसरे फायदे नहीं मिलने थे.

अब इस योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के चार साल पूरे होने वाले हैं.

इसी बीच सरकार ने उन्हें सेना में कुछ और समय तक सेवा देने का मौका देने का फैसला किया है.

यह फैसला अग्निपथ योजना में एक अहम बदलाव माना जा रहा है. इस योजना को लेकर शुरुआत से ही बहस होती रही है.

"अग्निवीरों को मिलेगा पहले से ज्यादा वेतन"

4 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने घोषणा की कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए जिन युवाओं को स्थायी सेवा में जगह नहीं मिल पाएगी, उन्हें दो साल और सेवा करने का मौका दिया जाएगा. इस दौरान उन्हें पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा.

इसके बाद उन्हें नियमित सेना में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया जाएगा. हालांकि, इसके लिए उन्हें तय चयन प्रक्रिया और शर्तों को पूरा करना होगा.

जनरल सुब्रमणि ने कहा कि यह फैसला सेना से मिले सुझावों के आधार पर लिया गया है. उन्होंने साफ किया कि अग्निपथ योजना जारी रहेगी.

इस फैसले का समय भी काफी अहम है. पहले बैच के 18 हजार 300 से ज्यादा अग्निवीरों का शुरुआती चार साल का कार्यकाल 2026 के अंत तक पूरा होने वाला है. अधिकारियों के मुताबिक, इस नई व्यवस्था का फायदा सेना, नौसेना और वायुसेना में काम कर रहे 3 लाख से ज्यादा अग्निवीरों को मिल सकता है.

हालांकि, यह साफ नहीं है कि भविष्य में भर्ती होने वाले बैच को भी इस बदलाव का फायदा मिलेगा या नहीं. बीबीसी ने इस बारे में जानकारी के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है.

रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना का बचाव किया है. मंत्रालय का कहना है कि आंतरिक आकलन में अग्निवीर शारीरिक रूप से फिट, काम के प्रति उत्साहित और नई तकनीक अपनाने में सक्षम पाए गए हैं. मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना से अलग-अलग जिलों के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिला है. साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पहले से ज्यादा एक जैसा और व्यवस्थित बनाया गया है.

अग्निपथ योजना पर क्यों हुआ विवाद?

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समाप्त

जब सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की थी, तब इसके पीछे कई वजहें बताई गई थीं. सरकार का कहना था कि इस योजना से सेना में जवानों की औसत उम्र कम होगी. इससे वेतन और पेंशन पर होने वाला लंबे समय का खर्च भी घटेगा. साथ ही सेना को युवा और नई तकनीक के साथ काम करने में सक्षम जवान मिलेंगे.

लेकिन सैन्य विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने इस योजना पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि चार साल की नौकरी सेना में मिलने वाली पारंपरिक और स्थायी नौकरी का विकल्प नहीं हो सकती.

योजना के आलोचक रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर का कहना है कि सेना की नौकरी कई युवाओं के लिए बेहतर जिंदगी बनाने का एक रास्ता थी.

उन्होंने कहा, "सेना में जवान बनना इन युवाओं के लिए अपनी जिंदगी बदलने का मौका था. वे इस नौकरी के जरिए अपने परिवार को गरीबी या कम आमदनी वाली जिंदगी से बाहर निकाल सकते थे."

अग्निपथ योजना ऐसे समय में लाई गई थी, जब कोरोना महामारी के दौरान करीब दो साल तक सेना में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी. इस वजह से हजारों युवा भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. कई युवाओं ने सेना में जाने के लिए सालों तक तैयारी की थी.

ऐसे में नई योजना की घोषणा के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. युवाओं का कहना था कि जिस नौकरी के लिए उन्होंने सालों तक मेहनत की, उसकी पूरी व्यवस्था ही बदल दी गई है.

इसका सबसे ज्यादा असर उन राज्यों और शहरों में देखने को मिला, जहां सेना में भर्ती होना लंबे समय से रोजगार का एक बड़ा जरिया रहा है. कई परिवारों में पीढ़ियों से युवा सेना में जाते रहे हैं.

देहरादून में भर्ती की तैयारी कराने वाला एक संस्थान चलाने वाले कुलबीर सिंह चौधरी बताते हैं कि अग्निपथ योजना आने के बाद सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की दिलचस्पी काफी कम हो गई थी. उन्होंने अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग बैच चलाना भी बंद कर दिया था.

हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि सरकार के नए फैसले से युवाओं का भरोसा फिर बढ़ेगा.

उनका कहना है, "सेना में ज्यादा समय तक सेवा करने और बाद में स्थायी रूप से शामिल होने की संभावना से युवाओं को कुछ भरोसा मिल सकता है."

सेना में जवानों की कमी भी बड़ी वजह

छोटे शहरों के सेना में भर्ती होने की चयन प्रक्रिया की तैयारी करते युवा (फ़ाइल फ़ोटो)
इमेज कैप्शन, छोटे शहरों के सेना में भर्ती होने की चयन प्रक्रिया की तैयारी करते युवा (फ़ाइल फ़ोटो)

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब भारतीय सेना में जवानों की कमी बनी हुई है. पिछले साल नवंबर में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अकेले थलसेना में करीब 1.80 लाख जवानों की कमी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, सेना भर्ती बढ़ाने पर भी विचार कर रही थी.

हालांकि, अग्निपथ योजना को लेकर विवाद सिर्फ चार साल बाद जवानों के भविष्य तक सीमित नहीं है. इस योजना पर सवाल उठाने वाले विशेषज्ञ यह भी पूछते हैं कि क्या सिर्फ चार साल में किसी युवा को एक अनुभवी सैनिक बनाया जा सकता है.

सीमा सुरक्षा बल के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक संजीव कृष्ण सूद ने भी कम समय की सेवा को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि तकनीकी कामों में लगे जवानों के लिए यह व्यवस्था ज्यादा मुश्किल हो सकती है. ऐसे कामों में विशेष ट्रेनिंग और अनुभव की जरूरत होती है.

रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर का मानना है कि सेना की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि जवानों के अनुभव और उनके बीच बने भरोसे से भी तय होती है.

उन्होंने कहा, "किसी नए भर्ती हुए जवान को एक भरोसेमंद और अनुभवी सैनिक बनाने में आठ से नौ साल लगते हैं. और ऐसे ही सैनिक टैंक चलाने वाली टीम, तोपखाने की टीम या किसी छोटी टुकड़ी की जिम्मेदारी संभाल सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "इन सालों में जवान के अंदर सेना की परंपराएं, आपसी तालमेल, भाईचारा और लड़ने का जज्बा विकसित होता है. ये खूबियां रातोंरात पैदा नहीं की जा सकतीं."

वहीं, संजीव कृष्ण सूद का मानना है कि दो साल का अतिरिक्त समय मिलने से अग्निवीरों के कौशल में सुधार हो सकता है. खासकर उन्हें आधुनिक और विशेष उपकरणों को चलाने का ज्यादा अनुभव मिलेगा.

सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि इस फैसले से सेना को प्रशिक्षित जवानों को ज्यादा समय तक अपने साथ रखने का मौका मिलेगा.

सेना के अंदर बढ़ सकती हैं चुनौतियां

भारतीय सेना के जवान पूरे साल चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं (फ़ाइल फ़ोटो)
इमेज कैप्शन, भारतीय सेना के जवान पूरे साल चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं (फ़ाइल फ़ोटो)

हालांकि, इस बदलाव से सेना की यूनिटों के अंदर कुछ नई चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं.

एक ही यूनिट में नियमित सैनिक, चार साल की सेवा वाले अग्निवीर और दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल पाने वाले अग्निवीर एक साथ काम कर सकते हैं. लेकिन इन सभी के वेतन, प्रमोशन और नौकरी खत्म होने के बाद मिलने वाले फायदे अलग-अलग होंगे.

विशेषज्ञों को आशंका है कि इससे जवानों के बीच आपसी तालमेल और एकजुटता पर असर पड़ सकता है.

इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बदलाव से सरकार का खर्च कम करने का मकसद पूरा हो पाएगा.

भारत के रक्षा बजट का करीब आधा हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च होता है. इस वजह से आधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कम पैसा बचता है.

अग्निपथ योजना के जरिए सरकार लंबे समय तक पेंशन और दूसरे फायदे पाने वाले जवानों की संख्या सीमित करना चाहती थी. इससे रक्षा बजट पर बोझ कम होने की उम्मीद थी.

लेकिन योजना के आलोचकों का कहना है कि पैसे बचाने के लिए सेना की क्षमता और काम करने की ताकत से समझौता नहीं किया जाना चाहिए.

यश मोर कहते हैं, "हम बदलाव के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन बदलाव करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं."

उनका सुझाव है कि सरकार हर साल होने वाली भर्ती की संख्या कम कर सकती है, लेकिन जवानों को ज्यादा समय तक सेना में रख सकती है.

उन्होंने भारत की पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं का भी जिक्र किया. इन इलाकों में जवानों की तैनाती पूरे साल रहती है. ऐसे में सेना को पर्याप्त जवानों के साथ उनके अनुभव की भी जरूरत होती है.

रिटायर्ड मेजर जनरल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने भी इस योजना की आर्थिक उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सेना आधुनिक और महंगे उपकरणों को चलाने के लिए जवानों को ट्रेनिंग देती है. ऐसे में सिर्फ चार साल बाद उन्हें सेवा से बाहर करना कितना सही है?

उन्होंने सवाल उठाया, "आधुनिक उपकरणों की ट्रेनिंग में काफी समय और पैसा खर्च होता है. ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग पर किए गए खर्च का पूरा फायदा मिले?"

रिटायर्ड मेजर जनरल धनोआ के मुताबिक, जब सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, तब कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने एक दूसरा सुझाव दिया था.

उन्होंने कहा, "हमने सुझाव दिया था कि अगर सरकार आर्थिक बोझ कम करना चाहती है, तो सेवा की शर्तों और अवधि में बदलाव कर सकती है. युवाओं को आठ से नौ साल तक सेना में रखा जाए और उसके बाद उनमें से ज्यादा लोगों को स्थायी सेवा में शामिल किया जाए."

चुनाव से पहले सरकार के फैसले पर सवाल

अग्निपथ योजना में यह बदलाव राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है. जल्द ही पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं. इन तीनों राज्यों से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते रहे हैं. यहां सेना की नौकरी रोजगार का एक अहम जरिया भी है.

कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को यू-टर्न बताया है. पार्टी का आरोप है कि सरकार चुनाव में वोटों के नुकसान के डर से अग्निपथ योजना में बदलाव कर रही है.

वहीं, चार साल की सेवा पूरी करने जा रहे अग्निवीरों के लिए यह फैसला कुछ राहत लेकर आया है. अब उन्हें दो साल और नौकरी करने, ज्यादा अनुभव हासिल करने और बेहतर वेतन पाने का मौका मिल सकता है. इसके बाद उनके पास नियमित सेना में शामिल होने का एक और मौका भी होगा.

लेकिन इसके बावजूद उनके भविष्य को लेकर पूरी तरह भरोसा नहीं है. दो साल की अतिरिक्त सेवा का मतलब है कि उन्हें अपने करियर का फैसला करने के लिए और इंतजार करना होगा.

अभी यह साफ नहीं है कि अतिरिक्त दो साल पूरे होने के बाद कितने अग्निवीरों को स्थायी नौकरी मिल पाएगी. ऐसे में कई युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्हें आखिरकार सेना में स्थायी करियर बनाने का मौका मिलेगा या उन्हें फिर से नई नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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