एपीईसी: चीन में दुनिया के अहम नेताओं का जमावड़ा लेकिन भारत को आवेदन के बाद भी क्यों नहीं मिली सदस्यता

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एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) शिखर सम्मेलन 18-19 नवंबर को चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनझेन में हो रहा है.
इस साल की बैठक का विषय है , 'बिल्डिंग ऐन एशिया-पैसिफिक कम्युनिटी टू प्रॉस्पर टुगेदर.'
हैरान करने वाली बात है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत एपीईसी से बाहर है. जबकि भारत क़रीब दो दशक से इसकी सदस्यता पाने की कोशिश कर रहा है.
भारत के पूर्व विदेश सचिव और दिग्गज डिप्लोमैट श्याम सरन ने पिछले साल सितंबर में ग्लोबल एशिया (दक्षिण कोरिया) में एक लेख लिखा था.
इस लेख में श्याम सरन ने कहा था, ''एपीईसी के प्रमुख सदस्य देशों में अमेरिका भारत की सदस्यता का सबसे बड़ा विरोधी था. वॉशिंगटन ने अपने समर्थन को इस शर्त से जोड़ दिया था कि भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका समर्थक रुख़ अपनाए और द्विपक्षीय व्यापार विवादों को सुलझाए.''
श्याम सरन ने लिखा है, "अमेरिका इस बात पर अड़ा रहा कि एपीईसी को व्यापार वार्ताओं में दबाव बनाने के एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए. इसी वजह से भारत की सदस्यता की कोशिश आगे नहीं बढ़ सकी. भारत का रुख़ था कि एपीईसी व्यापार वार्ता करने वाला संगठन नहीं है."
2015 में द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी मैट मैथ्यूज़ के हवाले से कहा गया था, "मुझे नहीं लगता कि मौजूदा समय में एपीईसी के भीतर सदस्यता का विस्तार करने पर सक्रिय रूप से कोई विचार-विमर्श हो रहा है."
उन्होंने स्पष्ट किया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सिर्फ़ एपीईसी में शामिल होने की भारत की इच्छा का स्वागत किया था और अमेरिका भारत की सदस्यता के लिए सक्रिय रूप से प्रयास नहीं कर रहा था.

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श्याम सरन ने लिखा है, ''भारत और एपीईसी के रिश्तों की कहानी अधूरी उम्मीदों और निराशाओं की कहानी है. साल 1991 भारत के लिए कई मायनों में अहम था. देश दिवालिया होने की कगार पर था और विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घट रहा था.''
''क़र्ज़ चुकाने में चूक से बचने के लिए भारत को अपना सोना ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा. इसी दौरान सोवियत संघ भी टूट गया. इससे 1960 से 1990 तक चली भारत और सोवियत संघ की रणनीतिक साझेदारी ख़त्म हो गई. इसी दौर में एपीईसी का गठन हुआ, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया.''
श्याम सरन ने लिखा है, ''2007 और 2008 में मैं प्रधानमंत्री का परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन पर विशेष दूत था. उस समय भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के देशों से अपने लिए विशेष छूट मांग रहा था.''
''एनएसजी के नियमों के मुताबिक़, जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उनके साथ असैन्य परमाणु सहयोग नहीं किया जा सकता. यह रोक उन देशों पर भी लागू होती है जिनकी सभी परमाणु सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय निगरानी में नहीं हैं.''
श्याम सरन ने लिखा है, ''भारत इन शर्तों को पूरा नहीं करता था. इसकी वजह थी कि 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद से भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम जारी था.''
''अमेरिका भारत को द्विपक्षीय स्तर पर विशेष छूट देने के लिए तैयार हो गया था. लेकिन दूसरे देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग शुरू करने के लिए एनएसजी की मंज़ूरी भी ज़रूरी थी.''
''2007 और 2008 में विशेष दूत के तौर पर मैंने कई देशों का दौरा किया. इनमें से कई देश एपीईसी के सदस्य भी थे. मुझे इन देशों से भारत की एपीईसी सदस्यता के लिए समर्थन जुटाने की ज़िम्मेदारी भी दी गई थी.''
''इन देशों से कुल मिलाकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली. लेकिन एपीईसी की सदस्यता के विस्तार पर 2010 में ही समीक्षा होनी थी. ऐसे में कूटनीतिक प्रयासों की रफ़्तार बनाए रखना और समर्थन जुटाना मुश्किल था.''
''इसके बावजूद, भारत ने 2007 में एपीईसी की सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया. इसके बाद भी सदस्य देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश जारी रही. 2010 के दशक के मध्य में भारत की सदस्यता की कोशिशों को रफ़्तार मिली, लेकिन नए सदस्यों को शामिल करने पर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया.''

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विशेषज्ञों का क्या कहना है?
थिंक टैंक सीएसआईएस (वॉशिंगटन) के विश्लेषकों का कहना है कि कई अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की सदस्यता के विचार पर ठंडी प्रतिक्रिया दी. उन्हें संदेह था कि भारत के व्यापार अधिकारी वास्तव में मुक्त व्यापार समर्थक सोच अपना पाए हैं या नहीं. भारत के सेवानिवृत्त राजनयिक अनिल वाधवा ने जर्मन प्रसारक डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा था, ''अमेरिका के पिछले प्रशासन भारत का समर्थन करते थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में कोई सक्रिय पहल नहीं हो रही है. प्रक्रिया पूरी तरह ठहरी हुई है."
एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (न्यूयॉर्क) की हर्षा वी. सिंह और अनुभव गुप्ता की रिपोर्ट में इसमें भारत की सदस्यता की राह में तीन बाधाएं बताई गई हैं.
प्रमुख सदस्य देशों को संदेह है कि भारत एक रचनात्मक सदस्य साबित होगा या नहीं. भारत की अपनी नीतियां इस संदेह को दूर करना मुश्किल बनाती हैं. एपीईसी की प्रक्रियाएं और आंतरिक राजनीति किसी नए देश को शामिल करने की प्रक्रिया को जटिल बनाती हैं.
ईस्ट एशिया फोरम के मुताबिक़ कुछ सदस्य देशों को आशंका है कि भारत के शामिल होने से एपीईसी का झुकाव प्रशांत क्षेत्र के बजाय एशिया की ओर हो सकता है. वहीं, कुछ देशों को डर है कि आम सहमति से फ़ैसले लेने की व्यवस्था के कारण भारत व्यापार उदारीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है.
इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (सिंगापुर) के लिए लेख में अमितेंदु पालित ने लिखा है, ''भारत की घरेलू बाज़ार को प्राथमिकता देने वाली रक्षात्मक व्यापार नीति, गुटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता और मुक्त बाज़ार की नीतियों को लेकर वैचारिक असहजता प्रमुख बाधाएं हैं."
दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गुलशन सचदेवा ने डी डब्ल्यू से बातचीत में कहा, ''भारत का आख़िरी समय में आरसीईपी से बाहर निकलने का फ़ैसला भी सदस्यता के ख़िलाफ़ गया."
आरसीईपी का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप. यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है. इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और आसियान के 10 देश शामिल हैं.
अनिल वाधवा का अलग तर्क है. उनका कहना है, "भारत संरक्षणवादी नहीं है. भारत आरसीईपी से इसलिए बाहर रहा क्योंकि उसे आशंका थी कि चीन भारत में सस्ते सामान की बाढ़ ला सकता है.
थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हर्ष पंत ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, ''जब तक एपीईसी अपने विस्तार का फ़ैसला नहीं करता, तब तक भारत की सदस्यता का मुद्दा मुख्य रूप से अकादमिक चर्चा ही बना रहेगा. एपीईसी के भीतर मतभेदों ने इस प्रक्रिया को रोक रखा है."
श्याम सरन का कहना है कि भारत की सदस्यता की कोशिश फ़िलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन एपीईसी में भारत की ग़ैर-मौजूदगी बदलते समय के लिहाज से तेज़ी से अप्रासंगिक होती जा रही है.

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एपीईसी क्या है और इसका महत्व क्यों है?
एपीईसी की स्थापना नवंबर 1989 में आर्थिक सहयोग और व्यापार के लिए एक बहुपक्षीय मंच के रूप में हुई थी. इसके 12 संस्थापक सदस्य थे - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और अमेरिका. ये सभी देश प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़े हुए थे.
एपीईसी खुले संवाद, सभी सदस्य अर्थव्यवस्थाओं को समान भागीदारी, आम सहमति के आधार पर फ़ैसले लेने और स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के सिद्धांतों पर काम करता है. इसके तहत कोई बाध्यकारी संधि या क़ानूनी दायित्व नहीं होता.
शीत युद्ध के आख़िरी दौर में जियोपॉलिटिक्स में आए बदलाव और जियो-इकनॉमिक के बढ़ते महत्व के बीच एपीईसी का उदय हुआ. इसके गठन का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री बॉब हॉक को दिया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे जापान के प्रयासों के बिना इसकी स्थापना संभव नहीं होती.
एपीईसी की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की कुल जीडीपी में 60 फ़ीसदी से अधिक, वैश्विक व्यापार में 50 फ़ीसदी से ज़्यादा और दुनिया की क़रीब 38 फ़ीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं. इससे यह क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए एक अहम मंच बन जाता है.

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ऐतिहासिक परिस्थितियां
एपीईसी में भारत की ग़ैर-मौजूदगी के पीछे ऐतिहासिक परिस्थितियों, नए सदस्यों को शामिल करने पर लगी रोक और जियो-पॉलिटिकल बाधाओं का मिला-जुला असर रहा है.
एपीईसी की जब 1989 में स्थापना हुई थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक बंद और संरक्षणवादी थी. हालांकि, 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, लेकिन दूसरे देशों के बीच यह धारणा बनी रही कि नई दिल्ली मुक्त व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाले बड़े आर्थिक समूहों में शामिल होने को लेकर हिचकिचाती है.
यह झिझक 1997 में वैंकूवर में हुए एपीईसी नेताओं के सम्मेलन के दौरान भी दिखाई दी. भारत उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जो संगठन की सदस्यता चाहता था. लेकिन उसकी जगह पेरू, रूस और वियतनाम को सदस्यता दी गई.
कई जानकारों ने इस फ़ैसले को उस समय एपीईसी के मुक्त व्यापार और निवेश से जुड़े बुनियादी सिद्धांतों के प्रति भारत की पूरी प्रतिबद्धता नहीं होने की धारणा से जोड़कर देखा.
इसके बाद वैंकूवर सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल करने पर 10 साल की रोक लगा दी गई. इसका मक़सद तेज़ी से विस्तार कर रहे एपीईसी को नए सदस्यों के साथ तालमेल बैठाने और अपने संस्थागत ढांचे को मज़बूत करने का समय देना था.
यह रोक 2007 में ख़त्म होनी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2010 तक कर दिया गया. इससे भारत के लिए सदस्यता हासिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बंद हो गया.
2007 में सिडनी शिखर सम्मेलन के दौरान जब नए सदस्यों को शामिल करने का सवाल उठा, तो नेताओं ने विस्तार के बजाय संगठन को मज़बूत बनाने और क्षेत्रीय एकीकरण को प्राथमिकता दी.
तीन साल बाद, 2010 में योकोहामा शिखर सम्मेलन में भी इस फ़ैसले को टाल दिया गया. इसके लिए प्रभावी ढंग से नतीजे हासिल करने की ज़रूरत का हवाला दिया गया.
तब से नए सदस्यों को शामिल करने पर व्यवहार में स्थायी रोक जैसी स्थिति बनी हुई है.
भारत के अलावा कंबोडिया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, मकाऊ, मंगोलिया, पाकिस्तान, पनामा और श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने भी सदस्यता में दिलचस्पी दिखाई है. लेकिन 1998 के बाद से कोई नया सदस्य शामिल नहीं हुआ है. 2026 समेत लगातार होने वाले शिखर सम्मेलनों में भी यह मुद्दा एजेंडे से बाहर रहा है.
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