बड़ी ताक़तों के आपस में ही फ़ैसले करने से क्या भारत जैसे देशों की भूमिका सीमित हो जाएगी? - द लेंस

चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
इमेज कैप्शन, चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
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फरवरी 1945, क्राइमिया के एक हॉलिडे रिज़ॉर्ट में तीन लोग दुनिया का भविष्य तय करने के लिए मिल रहे थे.

नाज़ी जर्मनी घुटनों पर था.

सोवियत फ़ौजें बर्लिन के पास पहुँच रही थीं और मित्र सेनाओं ने जर्मनी की पश्चिमी सीमा को पार कर लिया था.

प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी लगातार जापान की ओर बढ़ रहे थे.

उसी समय तब के कथित तीन बड़े नेता अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट, ब्रितानी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ़ स्टालिन याल्टा नाम की जगह पर उस रिज़ॉर्ट में मिलने को राज़ी हुए.

दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर सभी ये चाहते थे कि इस तरह की भयावह स्थिति फिर होने से रोकने पर बात होनी चाहिए.

तो आज हम उस याल्टा को क्यों याद कर रहे हैं?

क्योंकि चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है और इस त्रिपक्षीय बैठक को कई विश्लेषक याल्टा 2.0 यानी याल्टा की दूसरी बैठक जैसा बता रहे हैं.

हालांकि चीनी मीडिया और विश्लेषकों ने इस तरह की तुलना को ग़लत बताते हुए इसे शीत युद्ध की बीती बात कहा है.

ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत के बीच क्या हम दुनिया की ताक़तों के किसी नए समीकरण को बनते हुए देख रहे हैं? और इस बदलते समीकरण में भारत की जगह कहाँ होगी?

क्या भारत क्वॉड का इस्तेमाल एक स्वतंत्र रणनीतिक ताक़त के तौर पर अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए कर पाएगा या फिर वो धीरे-धीरे दुनिया की ताक़तों के बीच संतुलन साधने की मुश्किल में और उलझ सकता है?

इन सवालों पर कलेक्टिव न्यूज़रूम के डायरेक्टर ऑफ़ जर्नलिज़म मुकेश शर्मा ने बात की आंतरिक सुरक्षा के विषयों के साथ ही चीन से जुड़े विषयों पर लिखने वाली फ़ोर्स पत्रिका की संपादक गज़ाला वहाब और जर्मनी, इंडोनेशिया, इथियोपिया और आसियान के लिए भारत के राजदूत रह चुके गुरजीत सिंह से.

तीन बड़ी शक्तियों की बैठक के पीछे क्या है वजह?

चीन, अमेरिका और रूस के झंडे
इमेज कैप्शन, गुरजीत सिंह का मानना है कि तीनों देश मुख्य रूप से अपनी-अपनी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं.
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नितिन श्रीवास्तव
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समाप्त

गज़ाला वहाब के मुताबिक़, अमेरिका, रूस और चीन के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मध्य पूर्व में जारी युद्ध को ख़त्म करना और क्षेत्र में स्थिरता लाना है.

उनके अनुसार, ईंधन की बढ़ती क़ीमतें और होर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना इन तीनों देशों के लिए चिंता का विषय है.

उनका मानना है कि शेनझेन में हुई बैठक को सिर्फ़ प्रतीकात्मक मुलाक़ात के तौर पर नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा, "मेरे ख़्याल से ये मैसेज देना भर नहीं है, क्योंकि इन तीनों के इंटरेस्ट और इनके स्टेक इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं."

गज़ाला के मुताबिक़, यह पहली बैठक है और इसके बाद दोबारा बातचीत होने की संभावना है. अगर इसके नतीजे बेहतर रहते हैं तो दिसंबर में अमेरिका में एक और बैठक हो सकती है.

उनके अनुसार, तीनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ने से मध्य पूर्व में किसी समाधान की उम्मीद भी पैदा हो सकती है.

वहीं, पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह ने इस बैठक को लेकर चिंता जताई है. उनके मुताबिक़, तीनों देश खुद को बड़ी शक्तियां मानते हैं, लेकिन वे दुनिया की समस्याओं को हल करने की दिशा में साझा प्रयास करते हुए नहीं दिख रहे हैं.

गुरजीत सिंह का मानना है कि तीनों देश मुख्य रूप से अपनी-अपनी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. अमेरिका को व्यापार में असंतुलन और रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति की चिंता है. चीन को अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों और अर्थव्यवस्था पर उनके असर की फ़िक्र है, जबकि रूस के लिए इस बैठक में शामिल होना अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में दोबारा जगह पाने जैसा है.

उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते हैं कि ये तीन देश इकट्ठे होकर हमें बताएं कि हमें क्या करना है."

गुरजीत सिंह के मुताबिक, भारत, आसियान और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों को इस तरह की बातचीत को लेकर सतर्क रहना चाहिए. दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच होने वाले फ़ैसलों में दूसरे देशों की भागीदारी भी ज़रूरी है.

क्या क्वाड की अहमियत कम हो रही है?

गज़ाला वहाब

शेनझेन की बैठक के साथ ही क्वाड के भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज़ हुई है. क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है. इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने वाले मंच के रूप में देखा जाता रहा है.

गज़ाला वहाब का मानना है कि क्वाड अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रह गया है. उन्होंने इसके समर्थन में कुछ घटनाक्रमों का ज़िक्र किया.

उनके मुताबिक़, इस साल क्वाड की शिखर बैठक की मेज़बानी भारत को करनी थी, लेकिन यह बैठक नहीं हो पाई.

इसके बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री को फ़िलीपींस की राजधानी मनीला आने का प्रस्ताव दिया. गज़ाला के अनुसार, यह दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन की नज़र में क्वाड की अहमियत पहले की तुलना में कम हुई है.

उन्होंने क्वाड की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति का भी ज़िक्र किया. उनके मुताबिक़, पहले जारी होने वाले बयानों की तुलना में इस बार का बयान काफ़ी छोटा था.

इसमें सीमा पार आतंकवाद की निंदा को शामिल किया गया, जबकि चीन का कोई उल्लेख नहीं था. साथ ही, बयान में व्यापार को प्रमुखता दी गई.

गज़ाला वहाब का तर्क है कि क्वाड का मूल उद्देश्य चारों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और चीन के प्रभाव का मुकाबला करना था.

चारों देश एक जैसे हथियारों और सैन्य अभ्यासों के ज़रिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे थे. लेकिन अब इस समूह का सैन्य पहलू कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है.

गज़ाला ने कहा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका चीन के साथ व्यापार को अधिक महत्व दे रहा है. ट्रंप चीन के साथ सैन्य टकराव के बजाय व्यापार और कारोबार में प्रतिस्पर्धा चाहते हैं.

उन्होंने कहा, "कंपीटीशन भी होगा उनका, लेकिन कंपीटीशन ट्रेड में होगा, बिज़नेस में होगा. वो उसके साथ मिलिट्री कंपीटीशन नहीं करना चाहते हैं फ़िलहाल."

हालांकि, गज़ाला का मानना है कि क्वाड पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा. भारत की नौसेना के मालाबार सैन्य अभ्यास (जो क्वाड के बनने से पहले भी चल रहे थे) और हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी से जुड़े सहयोग जारी रहेंगे.

गुरजीत सिंह का मानना है कि क्वाड की गतिविधियां लगातार जारी हैं. उनके मुताबिक़, पिछले डेढ़ से दो वर्षों में विदेश मंत्रियों, शेरपा और कार्यसमूहों की कई बैठकें हुई हैं. इन बैठकों में धीरे-धीरे एजेंडा आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, "क्वाड को जो करना है, वह क्वाड चुपचाप कर रहा है."

गुरजीत सिंह के मुताबिक़, क्वाड एक काम करने वाला संगठन है और इसकी गतिविधियां जारी हैं. यह ज़रूरी नहीं कि किसी समूह की सफलता केवल उसके नेताओं की शिखर बैठक से ही तय हो.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शिखर बैठकों में रुचि कम होने का मतलब यह नहीं है कि क्वाड काम करना बंद कर चुका है.

भारत को चीन के ख़िलाफ़ संतुलन बनाने वाले देश के रूप में देखना कितना सही?

नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग
इमेज कैप्शन, भारत और चीन पड़ोसी हैं और हमारा उससे व्यापार सबसे बड़ा है. हम उससे अलग-थलग नहीं पड़ सकते हैं.

भारत के अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते संबंधों को अक्सर चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति के तौर पर देखा जाता है.

गुरजीत सिंह ने इस विचार से असहमति जताई कि भारत को चीन के ख़िलाफ़ किसी दूसरे देश का रणनीतिक साझेदार या संतुलन बनाने वाले देश की भूमिका में देखा जाए.

उनके मुताबिक, "भारत और चीन पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच व्यापार भी काफ़ी बड़ा है. भारत चीन से पूरी तरह अलग-थलग नहीं पड़ सकता. इसलिए उसे अपने संबंधों को अपने हितों के हिसाब से संभालना होगा."

गुरजीत सिंह ने कहा, "भारत और चीन एक तो पड़ोसी हैं और हमारा जो व्यापार है, वह सबसे बड़ा है. हम उससे अलग-थलग नहीं पड़ सकते हैं. हमें अपने रिश्तों को मैनेज करना है."

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने कभी अपने लिए चीन को संतुलित करने की भूमिका तय नहीं की है.

उनके मुताबिक], अमेरिका और आसियान के कुछ देशों की यह धारणा रही है कि भारत चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है, लेकिन भारत की अपनी सोच इससे अलग है.

भारत-चीन संबंधों में आर्थिक हित और अविश्वास

भारत के पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह से

भारत और चीन के बीच संबंधों में आर्थिक सहयोग और रणनीतिक अविश्वास एक साथ दिखाई देते हैं. गुरजीत सिंह के मुताबिक], भारत के कई देशों के साथ संबंधों में प्रगति हुई है, लेकिन चीन के साथ रिश्ते 2020 से 2024 के बीच सीमा पर तनाव के कारण रुके रहे.

उनका कहना है कि भारत चीन के साथ संबंध आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि चीन समान शर्तों पर व्यापार करने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता.

उन्होंने दोनों देशों की सोच में एक बुनियादी अंतर की ओर ध्यान दिलाया. उनके मुताबिक़, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान 21वीं सदी को एशियाई सदी के रूप में देखते हैं, जबकि चीन इसे चीनी सदी के रूप में देखता है.

गुरजीत सिंह ने कहा, "हम समझते हैं 21वीं सदी एशियाई सदी है. चीन समझता है 21वीं सदी चीनी सदी है."

उन्होंने शी जिनपिंग के उस प्रस्ताव का भी ज़िक्र किया जिसमें शेनझेन, ग्वांगझू, हांगकांग और मकाऊ के आसपास के क्षेत्र को आर्थिक सहयोग के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही गई.

उनके मुताबिक़, चीन एशिया की आर्थिक भूमिका को तो महत्व देता है, लेकिन भारत जैसी दूसरी बड़ी शक्ति को उस व्यवस्था में बराबर जगह देने के लिए तैयार नहीं दिखता.

आसियान और ग्लोबल साउथ के लिए भारत की भूमिका

नरेंद्र मोदी
इमेज कैप्शन, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जिसे 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया

पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह ने भारत और आसियान के संबंधों को भी महत्वपूर्ण बताया. भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जिसे 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया.

उनके मुताबिक़, आसियान देशों के चीन के साथ आर्थिक संबंध काफ़ी मज़बूत हैं, लेकिन दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को लेकर उनमें रणनीतिक चिंताएं भी हैं.

चीन के दावों और क्षेत्रीय विवादों के कारण आसियान के कई देशों को अपनी सुरक्षा और समुद्री अधिकारों की चिंता रहती है.

ऐसे में वे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग को एक विकल्प के रूप में देखते हैं.

गुरजीत सिंह के मुताबिक़, आसियान देश बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा में अलग-थलग नहीं पड़ना चाहते.

भारत उनके लिए एक ऐसा साझेदार हो सकता है जिसके साथ वे ग्लोबल साउथ के हितों के आधार पर काम कर सकें.

इस संदर्भ में शेनझेन की बैठक को लेकर उनकी चिंता यह है कि अगर दुनिया की बड़ी शक्तियां आपस में ही फ़ैसले करने लगें तो भारत, आसियान, अफ्रीका और यूरोपीय संघ जैसे दूसरे महत्वपूर्ण पक्षों की भूमिका सीमित हो सकती है.

भारत की विदेश नीति: तटस्थता नहीं, रणनीतिक स्वायत्तता

भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह है कि वह अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय समूहों का हिस्सा होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है.

भारत क्वाड के साथ-साथ ब्रिक्स, एससीओ और जी20 जैसे मंचों पर भी सक्रिय है. इसके अलावा भारत आसियान, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण प्रशांत और कैरेबियाई देशों के साथ भी संबंध मज़बूत कर रहा है.

गुरजीत सिंह के मुताबिक़, भारत की इस नीति को तटस्थता के बजाय 'मल्टी-अलाइनमेंट' यानी कई देशों और समूहों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए रखने की नीति के रूप में समझना चाहिए.

उन्होंने स्पष्ट कहा, "भारत न्यूट्रल नहीं है. न तो नॉन-अलाइन्ड के समय में न्यूट्रल था, न अभी हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, वह न्यूट्रल है. हम हर निर्णय अपने हित में लेते हैं."

उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थान प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं.

ऐसे में कई छोटे समूह और सीमित देशों के बीच सहयोग के मंच के रूप में उभर रहे हैं.

भारत ने बहुपक्षीय व्यवस्था से दूरी नहीं बनाई है, लेकिन इन संस्थानों की कमज़ोर होती भूमिका के कारण वह दूसरे सहयोगी मंचों का भी इस्तेमाल कर रहा है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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