वैदेशिक रोजगारीमा लाखौँ नेपाली, सो अनुपातमा प्रतिफल कस्तो?

विदेशमा काम गर्न जाँदा नेपाली श्रमिकहरूको हुने खर्च र उनीहरूको कमाईको विश्लेषण गरिएको एक सर्वेक्षणले अझै निकै न्यून सङ्ख्यामा नेपालीहरू उच्च सीपयुक्त वा नेतृत्वदायी भूमिकामा कार्यरत रहेको देखाएको छ।

नेपालमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा पहिलोपटक श्रम आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षण २०२३ ले हालै आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

"त्यसक्रममा धेरैजसो निकै राम्रो सीप भएका मानिसहरू गएको देखिँदैन," राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बीबीसीसँग भने।

"उच्च दक्षतायुक्त वा उच्च व्यवस्थापकीय भूमिकामा जानेहरू १.६ प्रतिशत मात्र छन्। अदक्ष श्रमिकहरू ४४ प्रतिशत छन् भने अर्धदक्ष वा सीमित मात्रामा दक्षता भएकाहरू ५५ प्रतिशतजति छन्।"

एकजना श्रमविज्ञ मीना पौडेल "अत्याधुनिक बन्दै गएको श्रम बजार अनुरुप नेपालले आफ्ना जनशक्ति तयार पार्न नसक्दा ती प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको" बताउँछिन्।

"२० वर्षअघि खाडीमा नेपाली श्रमिक जान थाल्दा त्यहाँ निर्माणका काम भइरहेका थिए। अहिले त्यही गन्तव्य पर्यटन, प्रविधि, यातायातका केन्द्र बनिरहेका छन्। तर हाम्रो सीप, क्षमता र मानसिकतामा त्यस अनुरुपको परिवर्तन आएको छैन," पौडेल भन्छिन्।

सरकार के भन्छ?

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उच्च सीपयुक्त श्रमिकहरू पठाउने कुरामा नीतिगत रूपमा सरकार प्रस्ट भएको भन्दै क्रमिक रूपमा त्यसको प्रभावहरू देखिने बताउँछन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पिताम्बर घिमिरेले सरकार-सरकारबीचको 'जीटुजी' सम्झौता हुने इजरेल, दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता देशको अवस्था प्रस्ट रूपमा सुरक्षा र कमाइका दृष्टिले भिन्न रहेको बताउँदै सबैतिरका लागि त्यस्तो प्रयास भइरहेको बताउँछन्।

"हामीले विभिन्न देशसँग गरिरहेका पछिल्ला श्रम सम्झौतामा सीपको आवश्यकता र त्यसमा सहजीकरणको विषयलाई प्राथमिकतासाथ राखेका छौँ," घिमिरे भन्छन्।

"खासगरी खाडी देशका हकमा हाम्रो प्रयास अब केन्द्रीत छ। त्यहाँका सीप आवश्यकता र हाम्रा श्रमिकसँग रहेका सीपको म्याचिङ यतिखेर निकै प्राथमिकतासाथ हुने गरेको छ।"

यस सर्वेक्षणले करिब २५ लाख विदेशमा काम गएर फर्केका श्रमिकहरू रहेको देखाउने बताउँदै नीति निर्मातालाई उक्त सङ्ख्या सीपयुक्त व्यक्ति हुँदा अवस्थामा परिस्थिति फरक हुने देखाउने तथ्याङ्क कार्यालयका लामिछाने औँल्याउँछन्।

"त्यस्तो अवस्थामा आम्दानीको परिदृश्य नै अर्कै हुन्थ्यो। अहिले विदेशमा काम गर्नेहरूको कमाई औसतमा ५४-५५ हजार रुपैयाँजसो मात्र देखिन्छ," तथ्याङ्क कार्यालयका ढुण्डीराज लामिछानेको भनाइ छ।

"महिला श्रमिकका हकमा त अझ कम आम्दानी देखिएको छ। त्यस्तो मासिक आम्दानी बढाउन शिक्षा र सीपको भूमिका हुने गर्छ।"

कम पढेरै धेरैजना विदेश

करिब ८ प्रतिशत जनसङ्ख्या विदेशमा काम गरेर फर्किएका आप्रवासीको रहेको मूल्याङ्कन गरेको उक्त सर्वेक्षणले मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनमा गएका श्रमिकहरूको सीप र ज्याला हेरेको थियो।

अध्ययनकर्ताहरूले 'प्लस टु' भन्दा बढी पढेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रममा जानेहरू ४ प्रतिशतजति देखिनुलाई चिन्ताजनक बताउँछन्।

श्रमविज्ञ मीना पौडेलले यतिखेर विश्वकै लहर २५ वर्षमुनिका युवा जनशक्ति श्रमबजारमा रूचाइने खालको हुँदा नेपालको अवस्था त्यसभन्दा भिन्न नरहेको बताउँछिन्।

"तर युवा भइकन पनि मुख्य गन्तव्यका रूमा खाडी र मलेशिया जाने अधिकांश श्रमिकहरूमा पछिल्लो परिवेश अनुरुपको सीप, चेतना र आत्मविश्वासको कमी पाइन्छ," पौडेल भन्छिन्। "त्यसमाथि अनौपचारिक बाटोबाट जाने ठूलो सङ्ख्याको अवस्था झन् भयावह छ।"

यस अध्ययन अनुसार सबैभन्दा धेरै प्ससटुसम्म पढेर विदेश गएका देखिन्छन्। त्यसबाहेक आधाजसो मात्र दर्तावाल संस्थाबाट गएका देखिनुले पनि अनौपचारिक र जोखिमयुक्त बाटो अझै धेरैको रोजाइमा रहेको देखाएको अध्ययनले देखाएक छ।

खासगरी खाडी तथा मलेशियाका मुख्य श्रम गन्तव्यमा 'फ्री भिसा, फ्री टिकेट'को पहल धेरै भए तापनि उक्त सर्वेक्षणअनुसार समग्रमा ३४.७ प्रतिशत नेपाल फर्किएका अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै किसिमको शुल्क वा अन्य लागत तिर्नु नपरेको बताएका छन्।

तर महिलाहरूमध्ये चाहिँ ५४.२ प्रतिशत श्रमिकहरूले कुनै लागत नतिरेको बताएका छन् भने पुरुषहरूमा यो अनुपात ३३.२ प्रतिशत रहेको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूमा शून्य लागतको अनुपात सबैभन्दा उच्च ३७.२ प्रतिशत रहेको छ भने उद्योगमा ३२.८ प्रतिशत र कृषिमा २९.५ प्रतिशत रहेको छ।

"यसले शून्य लागतमा जानेहरू अझै निकै कम छन् भन्ने देखाउँछ। अझ भारतमा जानेहरू पनि शून्य लागतमा जानेमै गणना हुने भएकाले पनि त्यसले यस्तो सङ्ख्या देखाउँछ," तथ्याङ्क कार्यालयका लामिछाने भन्छन्।

महिलाको खर्च धेरै

आप्रवासी कामदारका रूपमा विदेश जाँदा गर्ने खर्च हेर्ने हो भने पुरुषले एक लाख ७६ हजार रुपैयाँजति र महिलाले २ लाख १९ हजार रुपैयाँजति खर्च गरेको देखिने लामिछाने बताउँछन्।

त्यसमा मुख्य श्रम गन्तव्यमध्येमा हेर्दा मलेशिया सबैभन्दा महँगो २ लाख रुपैयाँजति खर्च गरेर जाने र सस्तोमा भारतमा १६ हजार रुपैयाँजति खर्चिएर जाने देखाएको छ।

"उक्त खर्च पुरुषहरूले छिटोमा साढे तीन महिनाभित्रमा उठाउन सक्दा रहेछन् भने महिलाहरूका हकमा त्यो कमाई गर्न साढे चार महिनाजस्तो लाग्ने रहेछ," लामिछाने भन्छन्।

श्रमविज्ञ पौडेलले सीपमा वृद्धि गर्न नसक्दा तलबका हिसाबले करिब दुई दशकको अन्तरालमा पनि नेपाली श्रमिकको कमाइमा ठूलो अन्तर नदेखिएको बताउँछिन्।

"दुई चार हजार वृद्धि हुनु त मुद्राको विनिमय दरकै उतार चढावकै कारण पनि हो। आम्दानी भनेको सीपसँग जोडिने कुरा हो," उनी भन्छिन्।

तथ्याङ्क कार्यालयका लामिछानेले यसले नीति निर्मातालाई सकेसम्म लागत कम गर्ने र दक्ष श्रमिक तयार पार्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्: "विदेशमा काम गर्न जानेलाई कसरी व्यवस्थित गरेर पठाउने र उनीहरू फर्कँदा कति रकम लिएर फर्कन सक्छन् भन्ने मूल्याङ्कनको अवसर दिएको छ।"

खाडी र मलेशियाकै दबदबा

श्रम स्वीकृतिका पछिल्ला विवरणहरूले श्रम गन्तव्यहरूमा बढ्दो विविधता पनि देखाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

खाडी मुलुकहरू र मलेसिया अझै पनि नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्यका रूपमा ८१.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेर रहे तापनि हाल हजारौँ नेपाली श्रमिकहरू युरोपेली मुलुकहरूमा समेत काम गरिरहेका पाइन्छन्।

"धेरै नेपाली श्रमिकहरू आफ्नो सक्रिय अवस्थामा चार-पाँचवटा देश फेर्दै काम गरेको पनि देखिन्छ। यसले उनीहरू स्वयंले विस्तार गरिरहेको श्रम बजारको झल्को दिन्छ। त्यसलाई कसैले रोक्न सक्ने पनि हुँदैन," श्रमविज्ञ पौडेल भन्छिन्।

"तर सरकारले आफ्नो नीति प्रस्ट पारेर श्रमिक र देश दुवैलाई लाभ हुनेगरी सीप र आत्मविश्वास विकास गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ।"

करिब एक दशकअघिकै सरकारी अनुमानमा भारतमा करिब १० लाख नेपाली आप्रवासी कामदारहरू रहेको बताइएको थियो। वास्तविक सङ्ख्या अझ बढी हुने जानकारहरू बताउँछन्।

उक्त प्रतिवेदनले आप्रवासन सम्बन्धित लागत घटाइँदा विप्रेषण प्रवाहलाई उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने र नेपालजस्ता स्रोत देशहरूमा विकासलाई गति लिन सक्ने जनाएको छ।

कम खर्चमा बाह्य श्रम क्षेत्रमा श्रमिकहरू जाँदा उनीहरूको सुरक्षाको पक्ष बलियो बन्न सघाउने त्यसको निष्कर्ष छ।

"किनकि ऋणको बोझले थिचिएर गन्तव्य देशहरूमा पुग्नेहरू शोषणमा पर्ने बढ्ता जोखिममा हुन्छन्। उच्च लागत प्रायः स्रोत र गन्तव्य दुवै देशहरूमा सञ्चालन हुने बिचौलियाका जटिल सञ्जालबाट तय हुन्छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।