नेपालको बाढीपछि सिक्किममा उच्च सतर्कता : २०२३ को विपद् दोहोरिन नदिन अनुगमन तीव्र

छिमेकी देश नेपालमा हालै आएको आकस्मिक र विध्वंशात्मक बाढीले भारतको सिक्किममा खतराको घण्टी बजाएको महसुस भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सन् २०२३ को विनाशकारी बाढीको पुनरावृत्ति हुन नदिन राज्य अधिकारीहरूलाई आफ्ना उच्च-उचाइमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालहरूमा वैज्ञानिक निगरानी र इन्जिनियरिङ हस्तक्षेप तीव्र पार्न प्रेरित गरेको बताइएको छ।

भारतीय हिमाली क्षेत्रभरि पहिचान गरिएका १८९ उच्च-जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये ४० वटा ताल सिक्किमको सीमाभित्रै पर्ने भएकाले राज्यले बहुस्तरीय न्यूनीकरण रणनीति अपनाएको जनाएको छ।

यीमध्ये १६ वटा ताललाई अति संवेदनशील मानिने 'क' श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसका लागि 'रियल टाइम' अनुगमन र स्थल-विशेष इन्जिनियरिङ उपायहरू आवश्यक परेका छन्।

राज्य सरकारले नीतिगत निगरानीका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र मैदानमा कार्यान्वयनको रेखदेख गर्न बहुविषयक कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ।

जोखिम मूल्याङ्कनका लागि केन्द्रीय एजेन्सीको रूपमा विज्ञान तथा प्रविधि विभागलाई तोकिएको छ। पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार डा. अखिलेश गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको 'सिक्किम कमिसन अन ग्लेसियर ह्याजार्ड' ले आफ्ना निष्कर्षलाई अन्तिम रूप दिँदै छ।

विज्ञान तथा प्रविधि विभागका सचिव तथा मुख्य निर्देशक धिरेन श्रेष्ठले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पूर्व-सूचना दिने प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको पुष्टि गरे।

गुरुडोङमार ताल नजिकैको केराङ र डोल्मा साम्पासहित रणनीतिक स्थानहरूमा स्वचालित मौसम स्टेशन र प्रेसर प्रोब-आधारित जल-स्तर सेन्सरहरू जडान गरिएका छन्।

"यी प्रणालीहरूले तालको अवस्थामा आउने परिवर्तनलाई समयमै पत्ता लगाउन निरन्तर, 'रियल टाइम' मौसम र जल वैज्ञानिक तथ्याङ्क प्रदान गर्दछन्, जसले गर्दा सङ्कट उत्पन्न हुनुअघि नै निवारक कदम चाल्न सकियोस्," श्रेष्ठले केन्द्रीय सरकारी निकायहरूसँगको संयुक्त कार्यमा जोड दिँदै भने।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण 'एनडीएमए', गृह मन्त्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड र केन्द्रीय जल आयोग जस्ता केन्द्रीय निकायहरूले भौतिक न्यूनीकरण संरचनाको डिजाइनमा प्रत्यक्ष सहकार्य गरिरहेका छन्।

ल्हानाक क्षेत्रमा डोल्मा साम्पामा प्रस्तावित बाढी-रोकथाम संरचना केन्द्रीय जल आयोगसँगको समन्वयमा विस्तृत डिजाइनको चरणमा पुगेको बताइएको छ।

प्राकृतिक निकास नभएको शाको छो तालमा पानीको स्तर घटाउन अधिकारीहरूले सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने पम्पिङ प्रणालीका लागि एनडीएमएमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

यसैबीच, पवित्र गुरुडोङमार क्षेत्रमा राज्यले तालको सांस्कृतिक महत्त्वलाई जोगाउँदै बाढीको जोखिम घटाउने उद्देश्यले सुरक्षात्मक मोरेन प्लग सेफ्टी वालको डिजाइनमा काम गरिरहेको छ।

यी लक्षित इन्जिनियरिङ योजनाहरू विगत दुई वर्षमा सञ्चालन गरिएका पाँचवटा ठूला वैज्ञानिक अभियानहरूपछि आएका हुन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले तालको विशेषता मूल्याङ्कन गर्न र सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गर्न इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी (ईआरटी), बाथिमेट्रिक म्यापिङ र डिफरेन्सिअल ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (डीपीजीएस) सर्वेक्षणहरूको प्रयोग गरेका थिए।

ताल मूल्याङ्कन पहलको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान सचिव सन्दीप ताम्बेले मङ्गन जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रहरूमा कठिन भूगोलका कारण स्थलगत अनुसन्धान जटिल बनेको बताए।

"अत्यधिक कठिन धरातल र उचाइले विस्तृत वैज्ञानिक मूल्याङ्कनलाई जटिल र सामग्री व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बनाएको छ," ताम्बेले भने।

सिक्किमका अधिकारीहरूले बृहत्तर क्षेत्रीय जोखिमविरुद्ध एउटा राज्यको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने कुरामा जोड दिएका छन्।

नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूलीमा हालै भएको विनाशले साझा जलाधारहरूमा जलवायु र धरातलसँग सम्बन्धित जोखिमहरू कसरी एकपछि अर्को गर्दै फैलिन्छन् भन्ने देखाएको छ।

राज्यका प्रतिनिधिहरूले जोखिम अनुगमन र विपद् व्यवस्थापन रणनीतिहरूको समन्वयका लागि सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रभरि सीमापार सहकार्यको टड्कारो आवश्यकतालाई दोहोर्‍याएका छन्।

सन् २०२३ को अक्टोबरमा सिक्किमले उत्तरी सिक्किमस्थित दक्षिण ल्हानाक तालमा अचानक हिमताल विस्फोटनजन्य बाढी आउँदा एउटा विनाशकारी बाढीको सामना गर्‍यो।

असामान्य रूपमा भएको अत्यधिक वर्षा र हिमताल फुटेका कारण टिस्टा नदी जलाधार क्षेत्रमा पानी र लेदोको ठूलो बहाव उत्पन्न भयो।

यो भीषण बाढीले चुङथाङमा रहेको टिस्टा-III बाँध फुटायो, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा विनाशलाई अझ तीव्र बनाउँदै मङ्गन, गान्तोक, पाक्याङ र नाम्ची जस्ता जिल्लाहरूका महत्त्वपूर्ण पुल, राजमार्ग र मानव बस्तीहरू बगाएको थियो।

यस विपद्‌मा ठूलो जनधनको क्षति भयो। बाढीका कारण ९० जना भन्दाधेरै मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भयो। सिक्किम र उत्तरी पश्चिम बङ्गालका तल्लो तटीय क्षेत्रहरूबाट उद्धार टोलीहरूले कैयौँ शवहरू फेला पारेका थिए।

प्रारम्भमा यहाँ १०० जना भन्दा धेरैमानिसहरू बेपत्ता भएको खबर आएको थियो। बार्दाङमा शिविर बगाएपछि २३ जना भारतीय सेनाका जवानहरू पनि बेपत्ता भएका थिए। उद्धार कार्यहरू समाप्त हुँदै जाँदा पनि दर्जनौँ मानिसहरूको अझै अत्तोपत्तो पाउन सकिएको थिएन।

विपद्‌पछि सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख भारतीय रुपैयाँ राहत दिने र राहत शिविरमा बसेका विस्थापितहरूलाई प्रतिव्यक्ति २,००० भारतीय रुपैयाँ तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरे।

साथै, राहत, अस्थायी आवास र प्रभावितहरूको पुनस्थापनाका लागि भारतको केन्द्रीय सरकारले राज्य विपद् प्रतिक्रिया कोषबाट ४४ करोड ८० लाख भारतीय रुपैयाँ निकासा गर्‍यो।

बाढीबाट ध्वस्त भएको क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि बगेका मुख्य पुल, राजमार्ग र ग्रामीण सडक सञ्जाल पुर्स्थापित गर्ने व्यापक योजना सुरु गरियो।

यसका साथै, विस्थापित परिवारहरूलाई सुरक्षित र भौगर्भिक रूपमा स्थिर क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने, अवरुद्ध बिजुली र खानेपानी पुन उपलब्ध गराउने तथा भविष्यमा हुने कटान रोक्न टिस्टा नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यहरू अघि बढाइयो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।