भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको क्षति २०७२ को भूकम्पकै हाराहारीमा, कसरी जुट्ला स्रोत

जम्मा पाँचवटा जिल्ला मुख्य प्रभावित भए तापनि गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले पुर्‍याएको क्षति विसं २०७२ सालको भूकम्पकै हाराहारीको देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

'कहालीलाग्दो' स्तरमा मानवीय क्षतिसमेत गराएको बाढीले चीनसँगको मुख्य व्यापारीक नाका जोड्ने सडकमार्गदेखि लिएर देशकै एक उदीयमान जलविद्युत् क्षेत्र (हब) तहसनहस पारेको छ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा तबाही मच्चाएको बाढीका कारण उत्पन्न क्षतिपछि पुनर्निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने ठूलो स्रोत जुटाउन नेपाललाई चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरूले बताएका छन्।

तुलनात्मक क्षति विवरण

राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड असेस्मेन्ट, आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार उक्त बाढीपश्चात् पुनर्निर्माणका निम्ति सरकारलाई ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने छ।

"यो बाढीले जम्मा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको हानि तथा नोक्सानी भएको आकलन गरिएको छ भने त्यसलाई दीर्घकालीन रिकभरी (पुनरुत्थान) गर्न हामीलाई ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण छ," उक्त आकलनको अगुवाइ गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।

सन् २०१५ को भूकम्पको विनाशबारे त्यतिखेर गरिएको 'विपद्‌पछिको आवश्यकता आकलन' (पोस्ट डिजास्टर निड असेस्मेन्ट, पीडीएनए) प्रतिवेदनमा कुल क्षतिको परिमाण ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ देखिएको थियो।

बाढीले सबैभन्दा धेरै क्षति ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा गरेको छ। पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। "यो कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा हो," आरडीएनए प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँच वटा सोलर प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। "अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम हामीले यसमा अनअकाउन्टेड एसेट (नभेटिएका सम्पत्ति) तथा रिप्लेस्मेन्ट कस्ट (तिनलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन लाग्ने खर्च) समेत जोडेर यो हिसाब निकालिएको छ," भण्डारीले बताएका छन्।

त्यस्तै ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बहत्तर सालको भूकम्पले जलविद्युतमा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अनि यातायातमा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको थियो।

भूकम्पका बेला सबभन्दा धेरै नोक्सान निजी आवाससहित सामाजिक क्षेत्रमा परेको थियो। त्यतिखेर ५ लाखभन्दा धेरै आवास पूर्ण भत्किएका थिए भने अरू २ लाख आवासमा क्षति पुगेको थियो

त्यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सम्पदासहित सामाजिक क्षेत्रमा कुल क्षति ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको थियो।

यसपालिको बाढीमा साढे सात हजारभन्दा धेरै निजी घरहरू तथा ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको तथ्याङ्क छ र तिनको पुनर्निर्माणको निम्ति १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै आवश्यक पर्ने छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा भूकम्पपश्चात् गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख समेत रहेका गोविन्दराज पोखरेल भूकम्पको तुलनामा थोरै क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याए पनि बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको रकम धेरै हुनुमा विविध कारण देख्छन्।

"भूकम्पका बेला भत्किएका निजी आवासको सङ्ख्या ठूलो भए तापनि ती गाउँघरका थिए। यहाँ [बाढीप्रभावित क्षेत्रमा] क्षतिग्रस्त एउटै घर ३-४ करोड रुपैयाँको हुनसक्छ अनि जग्गासमेत बगरमा परिणत भएका छन्," पोखरेलले भने।

"यहाँ निजी क्षेत्रको अत्यन्त ठूलो नोक्सानी भएको छ। जलविद्युत केन्द्रहरूका हेडवर्क्स अब पुरानो ठाउँमा फेरि बनाउन सकिने हो कि होइन किनभने पहिलेभन्दा खोला १० मिटरमाथि बगिरहेको छ। उनीहरूले यति विद्युत् उत्पादन गर्छु भनेर विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका थिए होलान्, अब महिनौँसम्म उत्पादन नहुँदा हुने घाटा बेग्लै छ।"

"ब्याङ्कसँग लिएका कर्जा के होलान्? निजी घर तथा मानिसलाई बगाउँदा कतिपय मामिलामा ऋणी र धितो दुवै बगेको हुन सक्छ। यस्ता क्षतिको अझ यथार्थ विवरण आगामी दिनमा गरिने पीडीएनएमा देखिएला," उनले भने।

बाढीले पुर्‍याएको क्षतिपश्चात् व्यापार, व्यवसाय, ब्याङ्क र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ। यसबाट १,८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा ब्याङ्क शाखा र ४,८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन्।

आरडीएनए प्रतिवेदनअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि झन्डै ९५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ भने लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि मात्र ५१ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने छ।

"प्रतिवेदनले पुनःनिर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

स्रोत कहाँबाट जुट्ला?

सन् २०१५ को भूकम्पको लगत्तै सरकारले पीडीएनए प्रतिवेदन तयार पार्‍यो र काठमाण्डूमा बृहत् दाता सम्मेलन आयोजना गर्‍यो।

उक्त सम्मेलनमा भारत, चीन, अमेरिका, यूके, युरोपेली सङ्घ, विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्कसहित विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले ४ अर्ब डलर (त्यतिबेलाको विनिमय दरअनुसार ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै)को सहयोग वाचा गरेका थिए।

"त्यहाँ गरिएका वाचामध्ये केहीबाहेक लगभग सबैजसो पूरा भएको थियो," तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील ज्ञवाली सम्झन्छन्।

अहिले बाढीलगत्तैको तीन साताभित्र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ। तर आवश्यकताको तुलनामा त्यो २ प्रतिशत पनि होइन।

"अहिले हामी राहतकै चरणमा छौँ। अहिले आइरहेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरूले प्रारम्भिक रिकभरीको चरणलाई केही पुग्ला। तर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका निम्ति त सरकारले विकास साझेदारसहित विभिन्न स्रोतबाट जुटाउनपर्ने हुन्छ," राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताएकी छन्।

भूकम्पका बेलाभन्दा स्रोत परिचालनमा पनि यसपालि अलि भिन्न शैली अपनाउनुपर्ने ज्ञवाली ठान्छन्।

"यो पटकको विपद्‌मा हामीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भनेर वैज्ञानिक प्रमाणसहित स्थापित गर्नु जरुरी छ। त्यसो हुन सके विश्वव्यापी हानि तथा नोक्सानी कोषदेखि लिएर अन्य सहयोग आउन सक्छ। त्यसले सबै भरथेग त नगर्ला तर केही हिस्सा आउन सक्छ," ज्ञवालीले भने।

त्यसो गर्न सकिए भविष्यमा हुने विपद्का बेला पनि सघाउने उनले बताए।

अर्का जानकार पोखरेलले पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बेहोर्न परिरहेको विषयलाई उठाउन सल्लाह दिए। "त्यसले हामीलाई पछाडि पारिरहेको र धनी देशहरूले जस्तो हामीले यसलाई बहन गर्न सक्दैनौँ भन्ने सन्देश लिएर जानुपर्छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।