जेन जी आन्दोलनको एक वर्ष : मागअनुसार कति काम भयो, कति भएन

तत्कालीन सरकारको कार्यशैलीमा विरोध जनाउँदै भएको जेन जी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा त्यसयता चुनावबाट स्थापित सरकारले आन्दोलनको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको जेन जी अभियानकर्मीहरू विश्लेषक र विपक्षी दलहरूले बताएका छन्।

भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासन हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै भएको भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले यिनै मागहरूको अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएको उनीहरूले बताएका हुन्।

तर झन्डै दुई तिहाइको मत ल्याएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कतिपय विषयमा ढङ्ग नपुगेको भए पनि 'सरकारले नियत सफा राखेर सत्प्रयास' गरिरहेको जनाएको छ।

सरकारको कार्यशैली कस्तो देखिन्छ?

जेन जी आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका रामेश्वर खनाल सरकारले कतिपय काममा सुधार गरिएको देखिएको तर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री असल अभ्यास गर्न चुकेको बताएका छन्।

"संसद्‌मा गएर जबाफदेही हुनुपर्ने, छलफलका बेला बसिदिनुपर्ने, आफूले दिनुपर्ने वक्तव्य आफैँले दिनुपर्ने अर्को मन्त्रीलाई डेलिगेट गर्न नहुने, संसदीय प्रणालीका असर अभ्यासमा चुकेको र पुराना नेता हेर्नै चाहन्नँ भन्ने प्रतिशोधको भावना राख्नुचाहिँ गलत हो," उनले भने।

"त्यो राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिँ विकास गर्न बाँकी छ। त्यसबाहेक प्रशासकीय र शासकीय विषयमा चाहिँ राम्रै भएजस्तो लाग्छ।"

सरकार बनेको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले गर्न खोजेको काम सकारात्मक परिवर्तन भएको आफूलाई लागेको उनले बताए।

"अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पहिलाको तुलनामा सेवा प्रवाह राम्रो पाएको, कोठा कोठा धाउनु नपरेको भन्ने मानिसहरूको मूल्याङ्कन छ। त्यस कारणले भ्रष्टाचार र सुशासनको सवालमा कतिपय मुद्दा यो अवधिमा सम्बोधन भए पनि। केहीमा प्रमाण नपुगेको भनेर अदालतले हराइदिएको पनि छ," उनले भने।

"तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता अवलम्बन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट लिएको देखिन्छ।"

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल पनि यो सरकारको अवधिमा ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण त नदेखिएको तर "भ्रष्टाचार र सुशासनको ठूलो आधार उत्तरदायित्व र पारदर्शी भएको" तर "सरकारको अनुहार नै पारदर्शी नभएको" बताउँछन्।

"मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जतिखेर पनि कालो चस्मामा देखिनु भनेको पारदर्शितासँग मेल नखाने कुरा हो," उनले भने।

"संसद्‌मा जस्तो खालको मर्यादा राख्नुपर्ने हो, जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यो मर्यादा र उपस्थिति शून्य बराबर छ।"

भोटेकोसी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीमा सरकारको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको उनले बताए।

"व्यक्तिको भौतिक उपस्थिति र सरकारको उपस्थिति एउटै कुरा होइन होला। जेन जी पछि बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू देखिने परिपाटी भयो। संस्थागत रूपमा काम गर्ने संस्थालाई अगाडि बढाउने काम भएन," उनले भने।

"यो चाहिँ शासन सुशासनको क्षेत्रमा यो परिवर्तन हो भनेर मैले देख्न सकिरहेको छैन।"

उनले जेन जी आन्दोलनपछि सरकारमा नयाँ अनुहार देखिनुचाहिँ सकारात्मक भएको बताए।

अहिले संसद्‌को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई पनि सरकारमा नयाँ अनुहारहरू भएर केही नयाँ गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि जेन जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर सरकारले दिन नसकेको बताउँछन्।

जेन जी आन्दोलनले कुशासन हटाउन, निराशाहरू चिर्न, नातावाद हटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्नलगायत थुप्रै कुराहरूको माग गर्दै थुप्रै मानिसको ज्यान दिए पनि त्यो मर्म अनुरूप सरकारले गर्न नसकेको राईले बताए।

"जति पनि प्रश्नहरू छन् सरकार अहिले हिँडेको तरिकाबाट त्यो प्रश्नको उत्तर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन।सरकारले लयचाहिँ समात्नुपर्छ जस्तो लाग्छ," उनले भने।

"लेनमा हिँड्दा त्यसको नियमको पनि पालना गर्नुपर्छ।"

उनले सरकारको कार्यशैली हेर्दा लिगको नियम अनुसार हिँडेको नदेखिएको बताए।

लोकतन्त्रमा जबाफदेही सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा त्यस्तो नदेखिएको बताए।

"सरकारका कतिपय प्रतिवेदन वा कामहरू सार्वजनिक गर्ने कुरामा होस् वा संसद्‌मा उपस्थित भएर जबाफ दिने कुरामा वा संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा सरकार गम्भीर नभएको हामी देख्छौँ," उनले भने।

"सरकारले अध्यादेशबाट राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाए पनि त्यसपछि गरिएका नियुक्तिमा नातावाद वा अपारदर्शी ढङ्गबाट भएको देखिन्छ।"

त्यस्तै जेन जी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले अहिलेको सरकारले जुन बाचा गरेको थियो त्यो पूरा गर्न नसकेको बताइन्।

"सरकार फेर्न खोजेको हो कि अवस्था फेर्न खोजेको हो? अवस्था फेर्न खोजेको थियो भने उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। परिणाममुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्नमा सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा प्रशस्त प्रश्न गर्ने र शङ्का गर्ने ठाउँ छ," सचिव अर्यालले भनिन्।

"सरकारले भदौ २३ को मात्रै छानबिन गरेर पूर्वाग्रही प्रतिवेदन ल्यायो। तर भदौ २४ मा भएको त्यत्रो विध्वंसको छानबिन गर्नुपर्दैन? केवल पहिलाको सरकारलाई देखाइदिने, नेताहरूमाथि प्रतिशोध साँध्ने प्रमाण नपुग्दा पनि मुद्दा लगाउनेबाहेक अरू के गरेको छ?"

देशमा भएका युवालाई रोजगारी दिने र विदेशमा भएका नेपाली फर्काउने भनेर गरेको बाचा अनुसार सरकारले केही गर्न नसकेको उनले औँल्याइन्।

"अहिलेको सरकारको भनाइ र गराइमा मेल खाएन। सत्तामा जाने, संसद् छल्ने, जबाफदेही हुन नसक्ने, महँगी रोक्न नसक्ने, ग्यासको हाहाकार हुने, मल अभाव जस्ताको तस्तै हुने अनि प्रतिपक्षलाई वा पहिलाको सरकारलाई दोष दिने? दोष थोपरेर यो सरकार उम्किन सक्छ। आशा जगाउने केही पनि काम गर्न सकेको छैन।"

जेन जी आन्दोलनकी एक अभियानकर्मी तनुजा पाण्डेले पनि सन्तोष हुने त्यति धेरै कुरा यो सरकारबाट देख्न नसकेको बताइन्।

"आन्दोलनको मुख्य पक्ष भनेका घाइते र सहिद परिवार हुन्। उनीहरूले नै अझै न्याय मागिरहेका छन्। न्याय अनुभूत भएको छैन," उनले भनिन्।

त्यसबाहेक सरकारले केही राम्रा काम गरेको भए पनि चित्त बुझाउन नसकिएको उनले बताइन्।

"ठूलो मत सहित सरकार बन्यो। केही प्रशासनिक सुधार पनि महसुस हुन थालेको छ। सत्ताबाट विगतमा जस्तो प्रकरणहरू बाहिर आएका छैनन्," उनले भनिन्।

"तर अपेक्षा गरिएजस्तो स्वामित्व मौखिक रूपमा लिए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन। हामीले त सुधारिएको लोकतन्त्रको कुरा गरेका थियौँ तर प्रधानमन्त्री संसद्‌मा सम्बोधन नगरिदिने, सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ नदिने गर्दा त्यो तहको जबाफदेही हुन सकेको देखिँदैन।"

प्रतिपक्षी दल, यसअघिको अन्तरिम सरकारका मन्त्री, जेन जी अभियानकर्मीले सरकारको कामलाई यसरी हेरिरहँदा स्वयं सरकारमा रहेको दलको भनाइ के छ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार सरकारले "केही कुरामा ढङ्ग पुर्‍याउन नसकेको भए पनि नियत सफा राखेर काम गर्दै आएको" दाबी गर्छन्।

"शपथ लिएकै दिनदेखि सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सरकार सफा नियत राखेर काम गर्दै आएको छ। विधि र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा ढङ्ग पुगेन होला तर नियतमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन," सचेतक परियारले भने।

"जेन जीका कतिपय मागहरू सम्बोधनका लागि कानुन नै बनाउनुपर्ने पनि छ। तर उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकार अविच्छिन्न रूपमा लागेको छ।"

भदौ २३ र २४ गते भएका उक्त आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको र दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको विभिन्न सरकारी विवरणहरूमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई वाचा अनुसार उपचार खर्चलगायत राहत नदिएको उनीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्।

जेन जी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचनाहरू पनि भएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।