अयोध्येतील राम मंदिराच्या देणग्यांमधील गैरव्यवहाराच्या आरोपाचं नेमकं प्रकरण काय? आतापर्यंत काय काय घडलं?

अयोध्येतील राम मंदिराला मिळालेल्या देणगीच्या गैरव्यवहारासंदर्भात झालेल्या आरोपांनंतर हा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे.

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी 7 जून रोजी राम मंदिराला देणगीपोटी मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप 'एक्स'वर केला होता.

"जगभरातील प्रभू रामांच्या भक्तांसाठी एक अत्यंत संवेदनशील बातमी आहे. 'राम मंदिरा'साठी जमा झालेली कोट्यवधी रुपयांची देणगी गायब झाली आहे," अशी पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर केली होती.

दरम्यान, अयोध्येचे जिल्हाधिकारी शशांक त्रिपाठी यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं की, "राम मंदिरासाठीच्या देणगीसंदर्भात करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत आवश्यक ती कारवाई केली जात आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतची तथ्यं आणि माहिती सार्वजनिक केली जाईल."

या प्रकरणातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेश सरकारनं राम मंदिर देणगी वादाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केलं आहे.

एसआयटीमध्ये आयएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत, आयपीएस अधिकारी किरण एस. आणि वित्त विभागाचे विशेष सचिव नील रतन यांचा समावेश आहे. हे विशेष पथक एसआयटी सोमवारी अयोध्येत दाखल झालं.

तपास पूर्ण झाल्यानंतर हे पथक उत्तर प्रदेश सरकारला अहवाल सादर करेल.

दुसरीकडं, विरोधी पक्षांनी मात्र एसआयटीवर अविश्वास व्यक्त केला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधिशांमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

राम मंदिराला मिळालेल्या दान किंवा देणग्यांमध्ये गैरव्यवहाराबाबत स्थानिक पातळीवर वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

अयोध्येचे माजी आमदार आणि समाजवादी पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले पवन पांडे बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले की, "ही लूट नवीन नाही. ट्रस्ट (श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र) स्थापन झाल्यापासून भ्रष्टाचार सुरू आहे."

"आधी ट्रस्टच्या जमिनीचा घोटाळा उघड झाला आणि नंतर देणग्या मोजणाऱ्या महिपाल सिंग यांनी देणग्यांमधील चोरीची तक्रार केली. पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. मंदिरात दहा-पंधरा हजार रुपयांसाठी काम करणाऱ्यांची काय अवस्था झाली आहे, हे आम्ही, अयोध्येचे रहिवासी, पाहत आहोत," असंही ते म्हणाले.

पण यावेळी माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून याबाबत पोस्ट केली, तेव्हा हे प्रकरण चर्चेत आलं.

"जगभरातील प्रभू रामांच्या भक्तांसाठी अत्यंत संवेदनशील बातमी आहे. राम मंदिरासाठी दिलेली कोट्यवधी रुपयांची देणगी गायब झाली आहे. मंदिर ट्रस्टसाठी ही एक अत्यंत लाजिरवाणी परिस्थिती आहे. यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी कोणालाही पुढे यायचं नाही. न्यायालयानं स्वतःहून याची दखल घ्यावी अशी मागणी आहे, कारण हा मुद्दा जगभरातील संपूर्ण सनातनी समाजाच्या प्रभू रामांवरील प्रचंड श्रद्धेशी थेट संबंधित आहे. सरकारचं मौन संशयास्पद आहे," असं त्यांनी एक्सवर लिहिलं.

त्याच दिवशी, अखिलेश यादव यांनी X वर आणखी एक पोस्ट केली.

"ट्रस्टच्या सर्व सदस्यांना एकत्र बसवून स्पष्टीकरण द्यायला हवं. आकडे जुळावे यासाठी सीसीटीव्ही पुराव्याचा वापर करावा. सर्व विश्वस्त एकत्र बसले तर सत्य लगेच समोर येईल, कारण त्यांच्यात सगळेच तसे नाहीत. या गैरव्यवहारांमध्ये शंकेच्या केंद्रस्थानी एकही व्यक्ती नसेल, तर एका व्यक्तीच्या स्पष्टीकरणाला काय अर्थ आहे?", असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं.

गेल्या नऊ दिवसांत, अखिलेश यादव यांनी राम मंदिरातील देणग्यांमधील गैरव्यवहारासंदर्भातील आरोपांबाबत आठ वेळा सोशल मीडिया पोस्ट केल्या आहेत.

स्थानिक भाजप नेते रजनीश सिंह यांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहून राम मंदिराच्या बांधकामासाठी गोळा केलेल्या समर्पण निधीची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे, राम मंदिर आंदोलनात प्रमुख चेहरा असलेले बजरंग दलाचे संस्थापक विनय कटियार यांनीही पत्रकारांशी बोलताना देणगीच्या रकमेतील तथाकथित गैरव्यवहार ही एक गंभीर बाब आहे, असं म्हटलं आहे.

"हे गंभीर प्रकरण आहे. मंदिरासाठी लोकांनी प्राणांचे बलिदान दिले आहे. माझ्यासारखे आणि कल्याण सिंहांसारखे लोक तुरुंगात गेले. कल्याण सिंहांनी राजीनामा दिला होता. सध्या असलेले सगळे चोर आहेत. विनय कटियार त्यांना बाहेर काढेल. दोन दिवसांत एकतर ते पळून जातील किंवा तुरुंगात जातील," असं विनय कटियार म्हणाले.

विरोधकांचा एसआयटीवर अविश्वास

अधिकृत माहितीनुसार, 'श्री राम जन्मभूमी मंदिर ट्रस्ट'च्या विनंतीवरून उत्तर प्रदेश सरकारनं एसआयटी (SIT)ची स्थापना केली आहे. दानपेट्यांसंदर्भात केल्या जात असलेल्या आरोपांची हे तीन सदस्यीय पथक चौकशी करून आपला अहवाल सरकारला सादर करेल.

दुसरीकडं, अयोध्येतील समाजवादी पक्षाचे खासदार अवधेश प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाची उच्च न्यायालयामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.

"ही देशातील सर्वात मोठी चोरी आहे. ही भगवान श्रीरामांच्या मंदिरावरील लूट आहे. याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानं एक पथक स्थापन करून चौकशी करावी. त्याआधी, ट्रस्टच्या सर्व सदस्यांना निलंबित केले पाहिजे. म्हणजे तपासावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही. ही धर्माची हानी आहे," असं अवधेश प्रसाद पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

समाजवादी पक्षाच्या सरकारमधील माजी मंत्री आणि आमदार पवन पांडे यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं की, "यापूर्वी, लेखापाल महिपाल यांनी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्याकडे देणगीच्या पैशांच्या अपहाराबद्दल तक्रार केली होती. पण काहीही कारवाई झाली नाही. म्हणजेच ही लूट सातत्याने सुरू होती."

मंदिरात काम करणाऱ्यांनी दोन वर्षांत अनेक भूखंड आणि जमिनी मिळवल्या. दोन वर्षांत असा कोणता धंदा केला की, ज्यामुळे त्यांची एवढी कमाई झाली? सरकारनं चौकशीसाठी एसआयटी (SIT) स्थापन केली आहे. देव जाणे काय होईल. भगवान श्रीरामांनी स्वतःच स्वतःचं रक्षण करावं."

माजी लेखापाल काय म्हणाले?

महिपाल सिंह हे जानेवारी 2021 ते मे 2022 या कालावधीत श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे प्रभारी लेखापाल होते. राम मंदिराला मिळणाऱ्या देणग्यांची मोजणी त्यांच्या देखरेखीखाली करण्यात आली.

त्यांनी राम मंदिरासाठी मिळालेल्या देणग्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे.

महिपाल सिंह यांच्या मते, साप्ताहिक कार्यालयीन बैठकीत देणगीच्या रकमेतील कथित गैरव्यवहाराबाबत तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या जागी दुसऱ्या लेखापालाची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी स्वतःला या सर्वापासून दूर केलं.

बीबीसी हिंदीनं महिपाल सिंह यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनी जीवाला धोका असल्याचं कारण देत बोलण्यास नकार दिला.

"मला जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. मी प्रचंड दबावाखाली आणि तणावाखाली आहे. मी काहीही बोलण्याच्या स्थितीत नाही. मी आतापर्यंत सार्वजनिकरित्या जे काही बोललो आहे, तेच माझं म्हणणं समजा," असं त्यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

महिपाल सिंग यांनी एका यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, "गोपाल भाई आमच्या साप्ताहिक बैठका घ्यायचे. चंपत राय यांच्यानंतर गोपाल भाई दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मी त्यांना गैरव्यवहाराबाबत माहिती दिली, तेव्हा अनिल मिश्रा (ट्रस्टचे एक सदस्य) यांनी दुसऱ्याच दिवशी माझ्या जागी दुसऱ्याची नियुक्ती केली."

त्याच मुलाखतीत, माजी प्रभारी लेखापाल महिपाल सिंह यांनी केवळ देणगीच्या रकमेतच नव्हे, तर देणगीत मिळालेल्या धातूंमध्येही गैरव्यवहार असल्याचं सांगितलं आहे.

श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे म्हणणे काय?

श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी मात्र एक व्हीडिओ प्रसिद्ध करत देण्यांमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचं पूर्णपणे फेटाळलं आहे.

"श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र वेळोवेळी आपल्या विविध उपक्रमांचे ऑडिट करतं. हुंडी (दानपेटी) मोजणी कक्षाचंही ऑडिट केलं जातं. हुंडी मोजणी कक्षाचं ऑडिट राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राचे विश्वस्त, कार्यकर्ते आणि स्टेट बँकेचे कर्मचारी यांच्यामार्फत एकत्रितपणे केलं जातं. हे काम अनेक दिवस चालतं. सध्या ते सुरू आहे. अद्याप असं काहीही विषेष लक्षात आलेलं नाही," असं त्यांनी व्हिडिओमध्ये म्हटले

बीबीसीने श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि ट्रस्टच्या सध्याच्या चौदा सदस्यांपैकी एक असलेले डॉ. अनिल मिश्रा यांच्याशी अनेक वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी 9 जून रोजी X वर पोस्ट करून अनेक मुद्द्यांवर चौकशीची मागणी केली.

"या सगळ्यामागे कोण आहे, जो देशातील सनातन श्रद्धेशी खेळत आहे? दान केलेल्या वस्तूंची चोरी करण्याचे पाप करणाऱ्यांचं संरक्षण कोण करत आहे? या गुन्ह्याशी संबंधित लोक कोण आहेत आणि त्यांचे हात किती मोठे आहेत? या संपूर्ण प्रकरणाची सूत्रे हातात असलेला अधर्मी माणूस कोण आहे? या घोटाळ्याचा सूत्रधार कुठं लपला आहे?" असं त्यांनी X वर पोस्ट केलं.

भाजप नेते आणि अनेकवेळा खासदार राहिलेले ब्रृजभूषण शरण सिंह यांनी याबाबतच्या प्रश्नावर बोलताना 'मोठ्या लोकांची भीती वाटत असल्याचं' म्हटलं आहे. बृजभूषण शरण सिंह यांच्या वक्तव्यामुळं ट्रस्ट सदस्यांची पोहोच वरपर्यंत असल्याची चर्चा होत आहे.

ब्रृजभूषण शरण सिंह पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, "मी सत्य सांगितलं, तर मोठ्या अडचणीत येईन, कारण ते (श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट) खूप मोठे लोक आहेत. सध्या सत्य सांगण्याचं धाडस आमच्यात नाही. आम्ही वेळ आल्यावर बोलू."

दरम्यान, भाजपचे स्थानिक नेते रजनीश सिंह यांनी अनेक मुद्द्यांवर चौकशीची मागणी करत पंतप्रधानांना पुन्हा पत्र लिहिलं आहे.

रजनीश सिंह बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले की, "रामशंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू अनेक वर्षांपासून चंपत रायचा ड्रायव्हर आहे. राम मंदिरात कोणी पेनही घेऊन प्रवेश करू शकत नाही. पण टिन्नूच्या गाडीतील कोणतीही वस्तू तपासणी न करता आत जात असे. ही लूट करण्यात टिन्नूबरोबर त्याचा पुतण्या मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनिल मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा आणि अवनीश मिश्रा यांसारखी अनेक नावे सहभागी आहेत. या सर्वांकडे कोट्यवधींची मालमत्ता जमली आहे. त्याची चौकशी झाली पाहिजे. ही एक साखळी असून हे सगळे तिचे दुवे आहेत. कोणत्याही एका साथीदाराला अटक केल्यानं काही समोर येणार नाही. सूत्रधाराला पकडणं गरजेचं आहे."

भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी यांच्या मते, समाजवादी पक्षाला राम मंदिरातील देणग्यांमधील कथित अनियमिततेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.

"समाजवादी पक्षाला बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही. समाजवादी पक्षानं राम मंदिराच्या मार्गात सर्व प्रकारचे अडथळे निर्माण केले. त्यांनी राम मंदिराच्या बांधकामात कधीही सहकार्य केलं नाही. रामभक्तांवर गोळीबार केल्याचं पाप आजही समाजवादी पक्षावरील कलंक आहे. त्यामुळं समाजवादी पक्षाला बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही," असं त्यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले.

"उपस्थित केलेले प्रश्न निश्चितच गंभीर असून त्यामुळं रामभक्तांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आलं आहे. आम्हाला आशा आहे की, हे पथक अहवालातून सत्य समोर आणेल. तपासात कोणत्याही व्यक्तीच्या बाजूने काही अनियमितता किंवा विसंगती आढळल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल," असंही ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)