'गिझरला शॉक बसतो, इमारतीच्या परिसरात घुशी-उंदीर'; आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलची स्थिती कशी आहे?

एका खोलीत 3 बंक बेड, त्यावर गाद्या आणि कपडे टांगायला मुलांनी ठोकलेले खिळे, खुंट्या. पुण्याजवळच्या मांजरीतल्या आदिवासी मुलांच्या हॉस्टेलमधली ही स्थिती. दोन जोडलेल्या खोल्यांमध्ये 12 मुलं राहतात.

यातल्या एका खोलीत गेलो तेव्हा आम्हाला भिंतीवर नकाशांच्या आणि आरशांच्या सोबतीने चिकटवलेला एक कागद दिसला. त्यावर या खोल्यांमध्ये राहणार्‍या 12 मुलांची नावं होती आणि प्रत्येक नावापुढे वाराची नोंद. ही यादी होती या खोल्यांची स्वच्छता कोणत्या विद्यार्थ्यांने कधी करायची याची.

मांजरीतल्या या हॉस्टेलमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण सुरू आहे. याच हॉस्टेलमध्ये प्रदीप भांगरे राहतो. प्रदीप अकोल्याजवळच्या एकदरे गावातला. पुण्यातल्या आदर्श कॉलेजमध्ये तो बी.एडचं शिक्षण घेत आहे.

हॉस्टेल ते कॉलेज या एका दिशेच्या प्रवासाचं अंतर आहे साधारण 17 किलोमीटर. प्रदीपला या प्रवासासाठी काढलेल्या बसच्या पासला महिन्याकाठी 700 ते 800 रुपये लागतात.

एक वेळच्या जेवणाचा खर्च साधारण 70 ते 80 रुपये आणि नाष्टा 30 ते 40 रुपये. साधा इतकाच खर्च धरला तरी महिन्याचे 6 हजार 200 रुपये खर्च होतात.

शिवाय वह्या पुस्तकं नोट्स याचा खर्च वेगळा. मात्र सरकारकडून महिन्याकाठी 4 हजार 500 रुपयेच मिळतात, असं प्रदीप सांगतो.

बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रदीप म्हणाला, "आम्हाला इथं काहीच सुविधा नाही. कपडे ठेवायला कपाट नाही. खोली, टॉयलेट बाथरूम याची स्वच्छता सुद्धा आमची आम्हालाच करावी लागते."

"कर्मचारी येतात ते बाहेरचा पॅसेज झाडून जातात. आमचा खर्चही सुटत नाही. 4 हजार 500 हजार रुपये मिळतात त्यात खर्च भागत नाही. त्यामुळे काही मुलांना अधून मधून कामावरही जावं लागतं."

या खोलीतल्या बेडच्या खाली डिलिव्हरी कंपन्यांच्या बॅग ठेवलेल्या होत्या. गरज असेल तेव्हा मुलं कॉलेजचा व्याप सांभाळून डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करत खर्च भागवत असल्याचं प्रदीप सांगतो.

या खोलीत कपडे ठेवण्याची सोय नव्हती. शिवाय वह्या पुस्तकंही मुलांना माळ्यावर ठेवावी लागत होती. पैसे वाचण्यासाठी खोलीत काही भांडी आणून ही मुलं एक वेळ खिचडी करत असल्याचं प्रदीप नमूद करतो.

मुलींशी बोलताना मुलांच्या खोलीत तुलनेनी बरी सोय आहे, असं म्हणण्यासारखी परिस्थिती जाणवली.

मांजरीमधल्याच मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये सर्व मुलींना झोपण्यासाठी साधे बेड्स सुद्धा उपलब्ध नाहीत. या हॉस्टेलमध्ये 206 विद्यार्थीनी राहतात.

त्यांच्यासाठी हॉस्टेलमध्ये 74 बंक बेड आहेत. त्यावर 148 मुलींची राहण्याची सोय आहे. उरलेल्या मुलींना मात्र खाली गादी टाकून झोपावं लागतं. इथेही ना कपाटाची सोय आहे, ना इतर कोणती सुविधा.

हॉस्टेलमध्ये वीज आहे असं म्हणण्यापुरते दिवे लागत असल्याचं मुली सांगतात. पाणी तापवण्याच्या गिझरला हात लावला तर शॉक बसत असल्याने अनेक गिझर काढून ठेवलेले आहेत. इमारतीच्या परिसरात घुशी आणि उंदीर आहेत.

या हॉस्टेलमध्ये राहुल गांधींच्या पुण्याच्या कार्यक्रमात भूमिका मांडणारी निशा राहते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना निशाने सांगितलं, " आम्हाला 3 महिन्यांमध्ये साधारण 19 हजार 600 रुपये (6 हजार 533 रुपये प्रति महिना) मिळतात. त्यात पिरियड सॅनिटरी नॅपकिन्सचा खर्च गृहीत धरला आहे. प्रवासाशिवाय नोट्स, फोटोकॉपी हा खर्च देखील यातूनच करावा लागतो. पैसे वाचावे म्हणून मुली 2 जणींमध्ये 1 डबा मागवतात."

या हॉस्टेलमध्ये बेड्स नाहीत तर कपाट आणि टेबलची सुविधा तर दूरचीच गोष्ट. समाजकल्याणच्या हॉस्टेलमध्ये राहिलेल्या विवेक गावीतला हा फरक प्रकर्षाने जाणवतो.

सुरगाण्याचा विवेक सध्या नाशिकमधल्या के. के. वाघ महाविद्यालयात बी.एड.च्या दुसऱ्या वर्षाला आहे. आई वडील आणि लहान भाऊ हे त्याचं कुटुंब. त्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे.

विवेकचं शालेय शिक्षण आश्रमशाळेत झालं. त्यानंतर पदवी पूर्ण करत असताना तो समाजकल्याणच्या हॉस्टेलमध्ये राहत होता. तर आता पदव्युत्तर शिक्षणासाठी तो आदिवासी विभागाच्या हॉस्टेलमध्ये राहतो.

विभागाच्या स्वत:च्या इमारती नसल्याने हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांचं शिफ्टींग होत असल्याचं तो सांगतो. महिन्याकाठी खर्चाला 6 हजार 500 रुपये मिळत असल्याचं तो नोंदवतो.

हे पैसै देखील वर्षातले 10 महिनेच दिले जात असल्याचं आणि प्रवेश होईल त्या तारखेपासून म्हणजे महिन्याच्या मध्ये प्रवेश मिळाला तर अर्धेच पैसे असं गणित असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना विवेक म्हणाला," अनेकदा एप्रिल नंतर पैसे मिळत नाहीत. आमच्या परीक्षा मे , जूनमध्ये असतात. तेव्हा पैसेच नसतात."

समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांच्या इमारतीत प्रचंड फरक असल्याचंही त्याने नोंदवलं.

समाजकल्याण विभागाच्या इमारतीत बेडसह टेबल खुर्ची, दिवे सगळं पुरवलं जात असल्याचं त्याने सांगितलं.

विवेक म्हणाला, "आम्ही आश्रम शाळेत शिकायला सुरुवात करतो. मुळात तिथेच काही मिळत नाही. त्यामुळे आता कॉलेजमध्ये या हॉस्टेलला काही मिळालं नाही, तरी काहीच वाटेनासं झालंय."

नियमावली काय सांगते?

शहरी भागात असणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थीनींसाठी आधी मेसची सोय होती. यासाठी कंत्राटी पद्धतीने जेवण पुरवलं जायचं. पण त्यात तक्रारी आल्यानंतर ते बंद करण्यात येऊन डीबीटीची पद्धत सुरू झाली. पण त्यासाठी दिला जाणारा निधी मात्र विद्यार्थ्यांना पुरेसा ठरत नाहीये.

जिथे जेवण पुरवलं जातं तिथे देखील त्याच्या प्रमाणात घट झाल्याचं विद्यार्थी नोंदवतात. पूर्वी जिथे 250 मिली दूध दिलं जायचं तिथे आता ते 200 मिली मिळत असल्याचं विद्यार्थी सांगतात.

पूर्वी आठवड्यातून 2 वेळा मांसाहारी पदार्थ मिळायचे. त्याचं प्रमाण अर्धा किलो ठरवून देण्यात आलं होतं. त्याऐवजी आता आठवड्यातून एकदाच 200 ग्रॅम दिलं जात असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

वयाची अट तसेच इतर मुद्द्यांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या 5 ऑगस्ट 2026 च्या शासन निर्णयानुसार स्वत:च्या मालकीच्या इमारतींमध्ये नेमक्या कोणत्या सुविधा दिल्या पाहिजे याची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 40 चौरस फुट जागा उपलब्ध आहे, अशा वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना लोखंडी पलंग, लोखंडी खुर्ची, लोखंडी किंवा लाकडी टेबल, लोखंडी कप्प्याचे कपाट, स्टेनलेस स्टीलचे डायनींग टेबल, सतरंजी, गादी, लोकरी ब्लँकेट, उशी, बेडशीट, उशीचे कव्हर, स्टीलचे कप्प्याचे ताट, 4 कप्प्याचे टिफीन, बादली, मग, कचऱ्याचा डबा, पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी, माठ आणि त्यासाठी लोखंडी तिपाई, घड्याळ, वसतिगृहासाठी लोखंडी किंवा सोलर जनरेटर, कलर टीव्ही तसेच व्यायाम आणि खेळण्यासाठी कॅरमसारखे साहित्य असावे असे नोंदवण्यात आले आहे.

याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी ग्रंथालयात आवश्यक पुस्तकांची खरेदी करण्याचीही तरतूद या शासन निर्णयात नोंदवण्यात आली आहे. यातल्या निम्म्या गोष्टीही आम्ही भेट दिलेल्या भाडेतत्वावर इमारत असलेल्या वसतिगृहांमध्ये दिसल्या नाहीत.

काय आहेत प्रमुख मागण्या?

आदिवासी समाजाचे अस्तित्व, शिक्षण, रोजगार आणि मुलभूत हक्क सुरक्षित रहावेत, यासाठी या मागण्या करत आहोत, असं अक्षय घोडे या विद्यार्थ्यानं सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना तो म्हणाला की, महागाईनुसार भत्त्यात वाढ तसेच बोगस जात प्रमाणपत्रधारकांवर कठोर कारवाई यासह विद्यार्थ्यांच्या एकूण 17 मागण्या आहेत.

वसतिगृहासाठी नवीन इमारतीचे बांधकाम, राज्य सरकारने लागू केलेले नवीन नियम व अटी मागे घेणे, 'पेसा'अंतर्गत भरती प्रक्रियेची त्वरित अंमलबजावणी, खऱ्या आदिवासींची भरती करून 12 हजार 500 बोगस पदे रिक्त करणे, वसतिगृहाचा दर्जा सुधारणे आणि तिथे सर्व मूलभूत सुविधा व सोयी उपलब्ध करून देणे, कंडिशनल व्हॅलिडिटीच्या विद्यार्थ्याची पदवी अंतिम जात वैधता मिळेपर्यत रोखून ठेवणे आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध शैक्षणिक आणि कल्याणकारी समस्यांचे निराकरण करणं इत्यादी मागण्यांसाठी हे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत.

वसतिगृहासाठी वयाची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं आदिवासी विकास विभाग मंत्री अशोक उईके यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. पण आमच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही आंदोलन थांबवणार नसल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.

शासनाची भूमिका

विद्यार्थ्यांच्या या तक्रारींविषयी आम्ही विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांच्याशी बोललो. त्यांनी अडचणी असल्याचं मान्य करतानाच त्या सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचंही सांगितलं.

राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागातर्फे राज्यात 490 वसतिगृह चालवली जातात. यात 60 हजार विद्यार्थी राहत असल्याचं सांगत बनसोड म्हणाल्या, " प्रत्येक वसतिगृह हे शहराच्या जवळ असावं असा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र जिथे जागा नव्हत्या तिथे भाडेतत्वावर इमारती घेतल्या आहेत. तिथे बेड आणि काही सुविधा आम्ही देतो, काही ठिकाणी मागणी जास्त असते तिथे उपलब्ध सुविधा दिल्या जातात."

विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या निधीबाबत विचारल्यावर बनसोड यांनी सांगीतलं की, पूर्वी जेवणाची व्यवस्था होती. मात्र त्याबाबत तक्रारी आल्यानंतर डीबीटीद्वारे पैसै देणं सुरू झालं आहे. तालुका पातळीवरच्या वसतिगृहांसाठी कंत्राटदार असल्याचंही त्यांनी नोंदवलं.

या निधीचा मुद्दा शासनाच्या विचाराधीन असून त्याबाबत सरकारकडून धोरणात्मक पातळीवर सकारात्मक विचार सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

याशिवाय मांसाहार किंवा दूध याच्या प्रमाणात झालेल्या बदलांचा निर्णय 2013 मध्येच झाल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्याच्याच आधारावर सध्याचा 2026 चा जीआर काढला गेल्याचं त्या म्हणाल्या. हा जीआर रद्द केल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

विद्यार्थ्यांना स्वच्छता करायची वेळ येण्याचं कारण नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्या म्हणाल्या, "आम्ही वॉर्डन्सना सक्त सूचना दिल्या आहेत की, त्यांनी कर्मचारी लावून सगळी स्वच्छता करावी. ती विद्यार्थ्यांची जबाबदारी नाही. जिथे तक्रारी येत आहेत तिथे आम्ही कारवाई करत आहोत. अशा तक्रारींवरून वॉर्डन्सचं निलंबन देखील केलं गेलं आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)