17 कैदी तुरुंगातून पळाले, पोलिसांनी 36 तासांत पुन्हा पकडलं; नेमकं काय घडलं?

बनावट वैद्यकीय आणीबाणीचं नाटक, तुरुंगातून धाडसी पलायन आणि तब्बल 36 तास चाललेली शोधमोहीम, अखेर पळून गेलेल्या 17 कैद्यांना पुन्हा पकडण्यात पोलिसांना यश आलंच. या घटनेची चर्चा देशभरात सुरू आहे.

तामिळनाडूमध्ये घडलेल्या या घटनेनं संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

तामिळनाडू राज्याच्या थेनी जिल्ह्यात सोमवारी (26 ऑक्टोबर) रात्री या घटनेला सुरुवात झाली. पहारेकऱ्यांना धक्का देत 17 कैदी तुरुंगातून पळून गेले. त्यानंतर साधारण 2 दिवसांनी पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून या कैद्यांना टप्प्याटप्प्यानं पकडलं.

या घटनेमुळे भारतातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी ठेवले जात असल्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, थेनीच्या तुरुंगात 200 कैदी ठेवण्याची क्षमता असताना प्रत्यक्षात 334 कैदी होते. त्यामुळे तुरुंगात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणं अधिकाऱ्यांना कठीण झालं.

या घटने संदर्भात निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप ठेवत राज्य पोलिसांनी तुरुंगातील 9 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे.

पळून गेलेले सर्व कैदी हे खटला सुरू असलेले (अंडरट्रायल) किंवा खटला सुरू होण्याची वाट पाहणारे होते. थेनी जिल्ह्यातील थेक्कमपट्टी तुरुंगात एका कोठडीत 18 कैद्यांना ठेवण्यात आलं होतं.

सोमवारी रात्री 10.30 वाजता एका कैद्याने त्याला फिट आल्याचं नाटक केलं. त्यानंतर इतर कैद्यांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केला. त्यांचा आवाज ऐकून तुरुंगातील एक कर्मचारी तिथे आला. परंतु, कैद्यांनी त्याला घेरलं आणि त्याला ताब्यात घेतलं, असं पोलिसांनी सांगितलं.

यानंतर कैदी कोठडीतून बाहेर पडले. त्यांनी तुरुंगातील आणखी 2 पहारेकऱ्यांवर हल्ला केला आणि त्यांच्याकडील चाव्या घेतल्या, असं सांगितलं जात आहे. या चाव्यांच्या मदतीने त्यांनी तुरुंगाचं मुख्य प्रवेशद्वार उघडलं आणि पलायन केलं. एकूण 17 कैदी पळून गेले होते, पण त्यापैकी एकजण लगेचच तुरुंगात परत आला.

या हल्ल्यात तुरुंगातील अनेक कर्मचारी जखमी झाले.

तुरुंगातून कैदी पळून जाण्याच्या घटनेत काही तुरुंग अधिकाऱ्यांचाही सहभाग होता का, याचा तपास पोलीस करत असल्याची माहिती सूत्रांनी बीबीसी तमिळला दिली.

तामिळनाडूचे तुरुंग महासंचालक संदीप राठोड यांनी तुरुंगातून कैदी पळून जाण्याच्या घटनेमागे 'मानवी चूक' होती, असं पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

ते म्हणाले, "कैद्यांनी सुरक्षारक्षकांचा पहारा असलेले 3 सुरक्षा अडथळे पार केले. त्यामुळे सुरक्षा नियमांचं स्पष्टपणे उल्लंघन झालं."

संदीप राठोड यांना गुरुवारी (29 ऑक्टोबर) तुरुंग महासंचालक पदावरून हटवण्यात आलं आणि दुसऱ्या विभागात त्यांची बदली करण्यात आली.

घटनेच्या वेळी तुरुंगात केवळ 4 सुरक्षारक्षक कर्तव्यावर होते. राज्याच्या नियमानुसार, प्रत्येक 6 कैद्यांमागे 1 सुरक्षारक्षक असणं आवश्यक आहे. या नियमानुसार, 200 कैद्यांची क्षमता असलेल्या तुरुंगात 34 सुरक्षारक्षक असायला हवे होते. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ 4 सुरक्षारक्षक तैनात होते.

यानंतर पोलिसांनी पळून गेलेल्या कैद्यांचा शोध सुरू केला. त्यासाठी राज्यभरातून पोलीस पथकं बोलावण्यात आली.

"आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोनद्वारे पाळत ठेवणे, सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी आणि पोलिसांनी घेतलेली मेहनत यामुळे कैद्यांना पकडण्यात मोठी मदत झाली," असं पोलीस विभागाने 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

जवळच्या गावातील बसस्थानकावरून 4 कैद्यांना अटक करण्यात आली. तर पाचव्या कैद्याला रिक्षातून प्रवास करत असताना पकडण्यात आलं.

तुरुंगाजवळच्या जंगलात ड्रोनच्या मदतीने शोध घेतल्यानंतर आणखी 8 पळून गेलेल्या कैद्यांना पकडण्यात आलं. या अटकेचे व्हीडिओही समोर आले आहेत. त्यात हे कैदी पोलिसांच्या सूचनांचं पालन करताना दिसतात. परंतु, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची त्यांनी कोणतीच उत्तरं दिली नाहीत.

ड्रोनच्या मदतीने शोध घेताना आणखी 2 कैद्यांना पकडण्यात आलं, असं पोलिसांनी सांगितलं, तर उर्वरित दोघांनी बुधवारी (28 ऑक्टोबर) पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं.

पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, पुन्हा पकडलेल्या सर्व 17 कैद्यांना उच्च सुरक्षा असलेल्या तुरुंगांमध्ये हलवण्यात आलं आहे.

राज्यातील सर्व तुरुंगांमध्ये नियमांचं पालन होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी त्यांचं ऑडिट केलं जाणार असल्याचं राठोड यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं.

या घटनेमुळे तामिळनाडूमध्ये 1995 मध्ये झालेल्या सर्वात मोठ्या कैदी पलायनाच्या घटनांपैकी एका घटनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या.

त्यावेळी 43 संशयित दहशतवाद्यांनी एका ऐतिहासिक किल्ल्याखाली 153 फूट लांबीचा भुयारी मार्ग खोदून विशेष छावणीतून पलायन केलं होतं. त्यापैकी काही जणांना पुन्हा कधीच पकडता आलं नाही.

या घटनेचा तपास सुरू असतानाच भारतातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी ठेवल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) 2023 मधील तुरुंगविषयक अहवालानुसार, देशातील तुरुंगांमध्ये 120.1 टक्के कैदी होते. म्हणजेच, तुरुंगांच्या क्षमतेपेक्षा सुमारे 20 टक्के अधिक कैदी तिथे होते.

आकडेवारीनुसार, भारतातील तुरुंगांमध्ये असलेल्या एकूण कैद्यांपैकी 73 टक्क्यांहून अधिक कैदी हे खटला सुरू होण्याची किंवा निकाल लागण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांच्यावरील पोलीस तपास किंवा न्यायालयीन खटला सुरू असताना त्यांना तुरुंगात ठेवले जाते.

तपास आणि खटल्यांना होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक व्यक्तींना वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावं लागतं. याबाबत मानवाधिकार संघटना आणि कायदेतज्ज्ञांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.

(सिराज आणि प्रभुराव आनंदन यांचंही अतिरिक्त वार्तांकन)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.