विगतको घटनामा 'नयाँ पश्चदर्शी कानुन' बनाएर कारवाही गर्दा भविष्यमा 'काल पल्किने' चिन्ता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौको 'जेनजी आन्दोलन' सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले "मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको" भन्दै उनीहरूलाई नयाँ "पश्चदर्शी" कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

तर आयोगले भनेजस्तो पुराना घटनामा कारबाही गर्नका लागि पश्चदर्शी कानुन बनाउन संविधानमा उल्लेख नभएको र मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लेख गरेर बनाउने हो भने पनि पर्याप्त आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका हुन्।

अपवादमा बन्नसक्ने कानुनका लागि बलियो आधार आयोगले देखाउन नसकेको भन्दै एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले आयोगको सिफारिसमा 'अध्ययन नपुगेको' टिप्पणी गरेका छन्।

आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केशी शर्मा ओलीलगायत त्यतिबेलाका मन्त्रीद्वय रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको तर उनीहरूलाई "सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको" भन्दै सजायका लागि "पश्च दर्शी" कानुन बनाउन सिफारिस गरेको हो।

तर पुराना घटनामा नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न नमिल्ने र त्यस्ता घटनाका लागि गरिने मुद्दा अभियोजन संवैधानिक नहुने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अपवादमा त्यस्तो कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आइसीसीपीआर) को धारा १५(२) मा उल्लेख भए पनि त्यसका लागि पर्याप्त आधारहरू आयोगले उल्लेख गर्न नसकेको अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन्।

आयोगले भनेको के हो?

सरकारले बुधवार बुझेको आयोगको प्रतिवेदनले 'प्रचलित कानुनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नदेखिएकाले दण्डहीनता अन्त्य गर्न भन्दै नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने' उल्लेख गरेको छ।

तर एक जना पूर्व कानुन सचिव आयोगले उल्लेख गरेको पश्चदर्शी कानुन यसमा बनाउने कुरा नमिल्दो भएको धारणा व्यक्त गर्छन्।

"नेपालको संविधानमा भूत प्रभावी/पश्चदर्शी हुने गरी कानुन बनाउन मिल्दैन। र, त्यसको कुनै अपवाद संविधानमा नभएको हुनाले मानव अधिकार आयोगले यसरी प्रेरित गर्‍यो भने पछि सर्वसाधारणलाई असर गर्ने अरू विषयमा पनि सरकारले कानुन बनाएर बदला लिन सक्छ," पूर्व कानुन सचिव मोहन बन्जाडेले भने।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको नजिर उद्धृत गर्दै मानवता र मानवअधिकारसम्बन्धी कसुरमा पश्चदर्शी कानुन बनाएर समेत कारबाही गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिवादन गरेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त नजिरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधहरू अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका हुने भएकाले त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रचलित कानुन अपर्याप्त भएमा नयाँ कानुन निर्माण गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आयोगले नयाँ बनाइने कानुनमा राख्ने प्रावधानबारे समेत प्रतिवेदनमा परामर्श दिने निर्णय गरेको छ।

त्यसमा, बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन सुझाव दिइएको छ।

त्यसबाहेक, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लङ्घनबाहेक अन्य घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न र मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ।

पूर्व कानुन सचिव बन्जाडे यसरी यस्तो प्रावधान राख्नु भनेर मानव अधिकार आयोगले भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

"सर्वोच्च अदालतले दिने निर्देशनात्मक आदेश जस्तो यसरी कानुन बनाउने आदेश आयोगले दिन मिल्दैन।" बन्जाडेले भने।

"कस्तो कानुन बनाउने वा नबनाउने भन्ने संसद्को परमाधिकार हो। सर्वोच्च अदालतले भनेकै आधारमा पनि संसद्ले नबनाउन सक्छ।"

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईँचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले अपवादमा पश्चदर्शी भएर कानुन बनाउन मिल्ने बताए पनि त्यसका लागि पर्याप्त आधार चाहिने र त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा नदेखिएको बताउँछन्।

आयोगले नै तोकेको सजाय सिफारिस हेर्दा पश्चदर्शी भएर कानुन बनाउने जस्तो अपवादमा प्रयोग गरिने विषय उल्लेख गर्नु तर्कसङ्गत नहुने उनी ठान्दछन्।

"अपवादको रूपमा एकदमै गम्भीर अपराधहरू जुन अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार पनि आकर्षित हुन्छ भने पश्च दर्शी कानुन बनाउनसकिने व्यवस्था छ," राजु चापागाईँले बीबीसीसँग भने।

"जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, गैर न्यायिक हत्या, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराधजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा राष्ट्रिय कानुन छैन भनेर कसैलाई दण्डहीनताको सुविधा दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो।"

इन्टरन्याश्नल कोभिनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स आइसीसीपीआर को १५(२) ले युद्ध अपराध वा मानवताविरुद्धका अपराध जस्ता गम्भीर अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले अपराध गर्दाका बखत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सजायको व्यवस्था नभए कारबाही र सजाय गर्नबाट छुट हुँदैन भन्दै पश्चदर्शी सजायका लागि अपवादमा कानुन बनाउन सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए।

"तर आयोगको प्रतिवेदनमा त्यो ढङ्गको अपराधको चर्चा देखिँदैन। दण्ड जरिवाना सुझाएको हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको थ्रेसहोल्डलाई दिमागमा राखेको भन्ने पनि देखिँदैन। त्यसैले यसको दुरुपयोगको पनि त्यतिकै खतरा हुन्छ," वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईँले भने।

"यो प्रतिवेदन हेर्दा राम्ररी छलफल नै भएको छैन। कसलाई सङ्केत गर्न खोजेको हो? मानवता र मानवअधिकार कसुर भनेको छ तर त्यो कसुर पनि स्पष्ट छैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।