तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
२०६२/०६३ पछिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय, आयोग गठन
सरकारले २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बहाल प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एउटा आयोग गठन गरेको छ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकारलाई बताए।
आयोगमा पूर्वन्यायधीश पुरुषोतम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टड एकाउन्टेट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको छ।
उच्चस्तरीय जाँचुबझ आयोग गठनलाई रास्वापले आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो।
आयोगले २०६२/२०६३ यता प्रमुख पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति आयोगले छानबिन गर्ने भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो आयोगले काम थाल्ने सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
आयोगको कार्यकालबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछाडि कुनै जानकारी दिइएको छैन।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने बताएको थियो।
उसले अवैध रूपमा आर्जन गरिएको प्रमाणित सम्पत्तिलाई जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलले २०४६ सालयताको अनुसन्धानका बारेमा पनि सरकारले छिटै निर्णय लिने उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायबारे गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा संयन्त्र पनि बनाएको छ।
सो समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र सम्पत्ति जाँचबारे समिति गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
सो बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरु सम्बन्धित निकायमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
'समय सापेक्ष कदम'
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले सबै दलहरूले चुनावअघि सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा उठाएको उल्लेख गर्दै सत्ताधारी दलले चालेको कदम 'समय सापेक्ष' भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
"यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। यसभन्दा अगाडि भैरवप्रसाद लम्सालको (नेतृत्वमा) छानबिन समिति बनेको थियो। त्यसको र यसको क्षेत्राधिकारमा कति भिन्नता छ, त्यो हेर्न पाएको छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
"सार्वजनिक जीवनमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्तिहरूकै कारण हाम्रो भावनालाई समेटेर जेन जी आन्दोलन भयो। देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा आमरूपमा जनताको मनमस्तिष्कमा परिसकेको छ। यसले कोसँग पहिला कति सम्पत्ति थियो र अहिले कति हो अनि त्यको स्रोत कति हो भन्ने प्रतिवेदन राज्यसमक्ष ल्याउने काम गर्छ।"
सरकारले घोषणा गरेको आयोगको नेतृत्व गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारी 'निर्भीक र निडर' न्यायाधीश रहेको उल्लेख गर्दै उनले समितिले पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
अर्यालले अगाडि थपे, "कोही पनि आत्तिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जसले जथाभावी कमाएको छ, उनीहरूले असहयोग गर्ने कोसिस गर्ने छन्, आफ्ना कर्तुतहरू लुकाउन खोज्लान्। राज्यले चालेको कदममा सबैले साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मात्रै मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ।"
आयोगलाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न केही समय लाग्न सक्ने बताउँदै उनले आयोगले हतारमा काम गर्ने रणनीति भने लिन नहुने तर्क गरे।
"सम्पत्ति विदेशमा पनि लुकाएको छ भन्ने छ। विदेशमा पनि कसको कहाँ सम्पत्ति छ भनी खोज्ने हो, खोतलेर गर्ने हो भने समय लाग्छ। हतारमा प्रतिवेदन बुझाउने नाममा गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको जस्तो प्रतिवेदन नआओस्, जनताले हेर्दा राज्यमा न्याय पनि हुन्छ भन्ने खालको प्रतिवेदन आओस्।"
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
