सरकारले ल्यायो रु २१ खर्ब १४ अर्बको बजेट, तलबमा वृद्धि र आयकरको न्यूनतम सीमा रु १० लाख

संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिको हकमा आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको घोषणा गरेका छन्। साथै उनले तलबवृद्धिको पनि घोषणा गरेका छन्।

अहिले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्सहित राज्यका सबै सरंचनाबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको भन्दै देश र विदेशका नेपालीका लागि यस वर्षको बजेट पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्ने विश्वास लिएको बताएका थिए।

युवा जनासाङ्ख्यिक पुँजीलाई अवसर भन्दै उनले राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समाप्त भएको उल्लेख गरेका थिए।

आयकरमा केके परिवर्तन

बजेट पेस गर्ने क्रममा सुरुमा नै उनले करमा ठूला नीतिगत सुधारहरूको घोषणा गरेका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, "उद्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत् पुनरवलोकन गरेको छु। करको बोझ घटाउन आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छु। व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छु।"

अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा पेस गरेको अर्थ विधेयकमा १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएको हकमा १ प्रतिशत आयकर लाग्ने उल्लेख छ।

तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका व्यक्तिको हकमा, निवृत्तिभरणवापतको आय र निवृत्तिभरण कोष तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको हकमा कर नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ।

दश लाख रुपैयाँ न्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएको अवस्थामा दश लाख रुपैयाँसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत कर लगाइने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ।

सरकारले १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ६० हजार रुपैयाँ र १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख छ।

त्यसै गरी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएका व्यक्तिका हकमा २५ लाख रुपैयाँसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर योग्य आयमा २७ प्रतिशत कर लाग्ने भनिएको छ।

साथै ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको अवस्थामा बढी भएजति आयमा थप २ प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने भनिएको छ।

अहिले व्यक्तिगत वार्षिक आयमा ५ लाख रुपैयाँ अनि दम्पत्तीको आयमा ६ लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत मात्र कर लाग्छ। त्यसपछि विभिन्न वर्गमा करको दर बढ्दै जान्छ।

दम्पत्तीहरूको हकमा ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, अनि ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर लाग्छ।

साथै २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा २० लाखसम्म लागेको करको दरमा थप २० प्रतिशत अनि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको २० लाख रुपैयाँसम्म लागेको करको दरमा थप ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने आयकर ऐनमा जनाइएको छ।

त्यसो गर्दा उपल्लो तहमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्दै आएको र त्यो दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको करप्रशासनसम्बन्धी जानकारहरूले बताउने गरेका थिए।

जेन जी आन्दोलनले अघिल्लो सरकारलाई विस्थापित गरेपछि भएको आमचुनावमा सहज बहुमत ल्याएको "स्थिर" सरकारको पहिलो बजेटलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्।

कर्मचारीको तलब बढ्यो

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको तलबवृद्धिको घोषणा गरेका छन्।

विगत चार वर्षका बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब पुनरवलोकन भएको थिएन।

कर्मचारीहरूलाई खुसीको खबर दिने क्रममा उनले मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने महसुस गरेको बताए।

उनले वृद्धिबाट खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने बताए।

उनले यसबाट ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुने बताए।

उनले भने, "कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुआत गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भइ ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक रु ४० हजार देखि रु १ लाखभन्दा माथि कायम हुने छ।"

बजेटको आकार र लक्ष्य

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका छन्।

दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने क्रममा उनले भने, "आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु ४३१ अर्ब १० करोड अर्थात २०.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ४२२ अर्ब ६४ करोड अर्थत् १९.४ प्रतिशत रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो।"

उनले थपे, "आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १४ खर्ब ०५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्दा रु ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुन जान्छ। सो पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गर्ने छौँ।"

उनले राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट पनि न्यून हुने रु ४१० अर्ब रुपैयाँको जोहो आन्तरिक ऋणबाट गरिने बताए।

उनले थपे, "आगामी आर्थिक वर्ष रु २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा खुद रु १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने छ।"

बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरूका कारण ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन्। उनले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहने पनि बताए।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग्न प्रोत्साहन

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अब सरकारले सक्षम नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक रूपमा त्याग्न प्रोत्साहन गरिने बताए।

बजेटमा उनले त्यसका लागि 'सक्नेले छाडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ' भन्ने कार्यक्रम घोषणा गरे।

वाग्लेले वार्षिक बजेटमा प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन कानुनी र प्रावधिक व्यवस्था गरिने बताएका छन्।

साथै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई सरकारले अनुदान दिनेबारे बृहत् बहस गराउने उनको प्रस्ताव छ।

कृषि प्राथमिकतामा, उद्योगहरूलाई पनि राहतको घोषणा

बजेट घोषणा गर्दै सरकारले कृषि शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ।

अर्थमन्त्रीले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिने पाइलट कार्यक्रम लागु गरिने घोषणा गरेका छन्।

युरोपेली यूनियनको उड्ययनसम्बन्धी कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने नीतिगत व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले जनाएका थिए।

महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलीयत दिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

सरकारको विद्यमान बोझिलो संरचनालाई पुनर्संरचना बनाउने उल्लेख गरेका उनले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाएको घोषणा गरे।

त्यसबाहेक ३६० सामानमा ल्याएको अन्तशुल्क खारेज गरिएको उनले सुनाए। मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा लगाइएको बहुदरको सान्दर्भिकता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने वाचा गरेका अर्थमन्त्रीले कर छुट सम्बन्धी विशेष योजना ल्याएको जनाएका थिए।

उनले गाभिएका र खारेज भएका निकायबाट मात्रै २० अर्ब रुपियाँ प्रारम्भिक बचत हुने पनि उल्लेख गरे।

दुईतिहाइ सरकारको बजेटप्रति चौतर्फी चासो

अर्थतन्त्रका जानकार भनेर परिचित मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो पहिलो बजेटलाई महत्त्वाकाङ्क्षी आकारको बजेट प्रस्ताव गरेका छन्।

अघिल्लो बजेट साढे १९ खर्ब रुपैयाँको रहेकोमा पछि त्यति खर्च नहुने भन्दै ३ खर्ब रुपैयाँ जति घटाइएको थियो।

यसपालि चाहिँ मध्यपूर्व युद्धका कारण ह्वात्तै बढ्न आँटेको मुद्रास्फीति तथा आपूर्ति शृङ्खलामा देखा परेको गडबडीले सरकारको लक्ष्यलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको जानकारहरूले बताएका छन्।

यसपालिको बजेटबाट मध्यमवर्गलाई राहत दिने र उद्योग धन्दाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गरिने सत्तारूढ दलका नेताहरूले अपेक्षा गरेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र केवल ३.८५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुन सकेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधवार सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो।

इरान युद्धलगायका कारणले महँगी बढिरहेका चिन्तामाझ आगामी साता संसद्‌मा पेस गरिने बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब र आयकरको सीमाका विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा धेरैले चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।