१५-१५ दिनमा तलब दिँदा सरकारले देखेका फाइदा

निजामती कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक अर्थात्‌ पाक्षिक रूपमा तलब दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई बुधवार तलब भुक्तानी गरी नयाँ व्यवस्था सुरु भएको हो।

नयाँ अभ्यासले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा 'बहुआयामिक' प्रभाव पार्ने महालेखा नियन्त्रकले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सरकारको कदमले चाहिँ मिश्रित प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। कतिपयले सकारात्मक भनिरहेका छन् भने कतिपयले पहिलाकै व्यवस्था ठिक भएको बताइरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले सङ्घका कर्मचारीबाट परीक्षण थालिएको र क्रमशः प्रदेशमा पनि विस्तार गर्दै जाने बताएको छ।

रकम कसरी बाँडिने छ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रत्येक महिनालाई दुई भागमा बाँडेर सोहीअनुसार भुक्तानी प्रमाणलीमार्फत् रकम पठाइँदै छ।

"कुनै महिना ३२ दिनको र कुनै २८ दिनको हुन्छ, त्यो फरक विषय भयो। दुई भागमा बाँडिँदा एउटा तलब १६ गते जान्छ र अर्को १ गते जान्छ। तलब र कट्टी हुने सबै रकम आधाआधा हुन्छ," कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

निजामती कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका तलब तथा सुविधामा नयाँ अभ्यासका कारण कुनै असर नपर्ने महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले स्पष्ट पारे।

"सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कर र बीमालगायतको रकम जसरी मासिक रूपमा भुक्तानी गरिन्थ्यो, त्यसलाई अब १५/१५ दिनमा गणना गरी दुई इन्स्टल्मन्टमा पठाउने गरी व्यवस्था गरेका छौँ," उनले अगाडि थपे।

"यसले निजामती कर्मचारीका सेवासुविधामा कुनै घटबढ अथवा अरू त्यस्तो केही हुने हुँदैन।"

सङ्घ हुँदै प्रदेशसम्म

अधिकारीहरूले सङ्घका निजामती कर्मचारीहरूलाई थालिएको नयाँ अभ्यास बिस्तारै प्रदेशसम्म पुर्‍याइने बताएका छन्।

त्यसका निम्ति भुक्तानी प्रणालीमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधार गरिसकिएको महालेखा नियन्त्रक पौडेलले जनाए।

"भुक्तानी प्रणालीमा केही समस्या आउन सक्ला कि भनेर हामीले सुरुमा सङ्घबाट थालेका छौँ। सरकारले निर्देशन दिएको खण्डमा प्रदेशमा पनि हामी अहिले लागु गर्न सक्छौँ," उनले अगाडि थपे।

"क्रमशः स्थानीय तह हुँदै सरकारी निकायबाट भुक्तानी हुने अरू सबै ठाउँमा यो लागु गरिने छ।"

पौडेलका अनुसार हाल एक लाखको हाराहारीमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई उक्त कार्यालयबाट तलब जाने गरेको छ।

"सङ्घीय सरकारको सार्वजनिक सेवामा खट्ने प्रहरी तथा सेनालाई पनि हामीले तलब दिने गर्छौँ," उनले भने।

केके फाइदा हुन सक्छ?

अधिकारीहरूले प्रत्येक १५/१५ दिनमा गरिने भुक्तानीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार यसबाट साना र मझौला व्यवसायदेखि डिजिटल कारोबारसम्ममा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन छ।

कर्मचारीको दृष्टिकोणले पाक्षिक रूपमा तलब दिँदा उनीहरू उत्प्रेरित हुनुका साथै उनीहरूको मनोबल बढ्ने र सेवामा टिकाइराख्न सघाउ पुग्ने पौडेलको तर्क छ।

कर्मचारीहरूलाई कतिपय गर्जो टार्न महिनाको बीचमा सरसापटी लिने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै सातामा पाइने दुईदिने बिदामा घुमफिर गर्न सहज हुने उनको ठम्याइ छ।

"कर्मचारीका हकमा खर्च गर्न आवश्यक रकम व्यवस्थापन हुने भयो। घुम्छु, खर्च गर्छु भन्नेलाई स्रोतको अभाव नहुने अवस्था यसले सिर्जना गर्ने भयो," उनले थपे।

निजामती कर्मचारीलाई हुने व्यक्तिगत फाइदाका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने पौडेलको जिकिर छ।

"अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले कर्मचारीबाट हुने खर्चले सिङ्गो सेवा क्षेत्रमा मद्दत पुग्छ। साना उद्यम, व्यवसाय पनि अझ चल्छन्। समग्र अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ," फाइदाबारे उनले भने।

"व्यापार, व्यवासयमा समयमा पैसा पुग्दा समग्र अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्छ भन्ने सरकारको आकलन छ र निश्चित रूपमा त्यो बढ्छ पनि।"

अर्थतन्त्रको आकारमा पनि यो अभ्यासले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अधिकारीहरूको आकलन छ।

"अब १५ दिनमै ९-१० अर्ब रुपैयाँ बजारमा त्यो जान्छ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रको आकारलाई पनि बढाउँछ," महालेखा नियन्त्रक पौडेलले भने।

"दुई पटक डिजिटल पेमेन्टमार्फत् तलब जाँदा उनीहरूको आम्दानी र काम बढ्ने भयो। त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमा सकारात्मक असर पार्छ।"

"धेरै ट्रान्जेक्शन [कारोबार] भयो भने न अर्थतन्त्र माथि जाने हो। ट्रान्जेक्शन भएन भने कसरी बढ्छ? ब्याङ्कको पैसा थुप्रियो भनिरहेका छन्। त्यो ट्रान्जेक्शन हुने भयो भने अर्थतन्त्रमा पैसा आउने भयो। अर्थतन्त्र उकासिनका लागि नगद प्रवाह हुनुपर्‍यो नि," पौडेलले अगाडि थपे।

कर्मचारीका फरक मत

कतिपय निजामती कर्मचारीले भने पाक्षिक रूपमा तलब खुवाउनुपर्ने आवश्यक नभएको तर्क गरिरहेका छन्।

खास गरी मध्यम र कनिष्ठ तहका कर्मचारीको हकमा खासै फाइदा नहुने उनीहरूको तर्क छ।

"अर्थतन्त्र चलायमान हुने भयो, यो सकारात्मक पाटो भयो। तर छिटोछिटो पैसा आउँदा छिटोछिटो सकिने पनि भयो," सङ्घीय राजधानीमा कार्यरत एक कर्मचारीले बीबीसीसँग भनिन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले पनि सोही आशयको कुरा सुनाइन्।

"छिटो तलब आयो अनि निम्न वर्गका कर्मचारीहरूको हकमा छिटै सकिने भयो। अर्को कुरा मासिक रूपमा तलब आउँदा समस्या थियो भन्ने कुरा त थिएन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

बरु ढिलो तलब पाउने गरिएको गुनासो गर्ने कतिपय कर्मचारीलाई समयमा तलब खुवाउँदा उपयुक्त हुने दाहालको सुझाव छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।