आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको नेपाली अर्थतन्त्रको तस्बिर, रास्वपाका वाचा पूरा गर्न कति सहज

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले

तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library

    • Author, पवनराज पौडेल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
  • Published
  • पढ्ने समय: ६ मिनेट

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र केवल ३.८५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुन सकेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधवार सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

"विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियामा जारी द्वान्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ," चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने, "विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितताका बीच चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।"

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुअगावै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सङ्घीय संसद्‌मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बर्सेनि जेठ १५ गते संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अरू के भने

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षणलाई मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति समेट्ने वास्तविक, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक तथा वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको "समग्र चित्र" भनेका छन्।

बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारका निम्ति आफ्नो थैली कत्तिको बलियो छ भनेर हेर्ने अवसर समेत दिने ठानिने आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले सुनाएका आँकडाहरू धेरै उत्साहित गराउने खालका भने थिएनन्।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलनजस्ता बाह्य क्षेत्र भनिने सूचकहरू राम्रो रहे पनि सरकारको पुँजीगत खर्च, राजस्व परिचालनजस्ता सूचकहरू सन्तोषजनक नरहेको देखिएको हो।

"समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको सबलता र सामाजिक सूचकमा भएको सुधार सन्तोषजनक छ, तथापि न्यून आर्थिक वृद्धिदर, सुस्त कर्जा प्रवाह, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजिगत खर्च र जलवायु जोखिमजस्ता चुनौती विद्यमान नै छन्," मन्त्री वाग्लेले भने।

"आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत एवं सुदृढ बनाउँदै लैजान सरकार अग्रसर रहेको छ। यस सर्वेक्षणले औँल्याएका विषयलाई सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम र क्षेत्रगत नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।"

केही महत्त्वपूर्ण सूचक

  • आर्थिक वृद्धि दर: ३.८५%
  • कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी): ६६ खर्ब रुपैयाँ
  • कुल सार्वजनिक ऋण: २८.७८ खर्ब रुपैयाँ
  • व्यापार घाटा: १०.९८ खर्ब रुपैयाँ
  • विदेशी मुद्राको सञ्चिति: ३४.१४ खर्ब रुपैयाँ
  • शोधनान्तर स्थिति: ६.५८ खर्ब रुपैयाँले बचत
  • विप्रेषण आप्रवाह: १४.५० खर्ब रुपैयाँ
  • मुद्रास्फीति दर: २.१३%
  • धान उत्पादन: ५७ लाख मेट्रिक टन (४.२%ले सङ्कुचित)
  • कुल विद्युत् जडित क्षमता: ४१०५ मेगावाट
  • विद्युत्‌को पहुँच : ९९.१% जनसङ्ख्यामा
  • औसत आयु: ७१.३ वर्ष
  • डिजिटल कारोबार: १.२५ खर्ब रुपैयाँ

कृषिको योगदान घट्दै, सेवा क्षेत्रको बढ्दै

व्यक्तिको हत्केलामा चामल

तस्बिर स्रोत, Reuters

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरेका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा उच्च रहेको समेत देखाएको छ। "चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ," त्यसमा भनिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को संरचनामा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको देखिएको छ। "कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश: २४.० प्रतिशत र ७६.० प्रतिशत रहने अनुमान छ।"

त्यस्तै त्यसमा सार्वजनिक वित्तका अधिकांश परिसूचक मिश्रित अवस्थामा रहेका भनिएको छ। "चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको छ।"

त्यस्तै गत फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको त्यसमा उल्लेख छ। "यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत रहेको छ।"

मुद्रास्फीतिको स्थिति

तरकारी बेच्न बसेकी एक व्यापारी

अर्थमन्त्री वाग्लेले मुद्रास्फिति वाञ्छित सीमामै रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति दर ४.७२ प्रतिशत रहेको उक्त सर्वेक्षणमा भनिएको छ।

त्यस्तै वस्तु व्यापार घाटा व्यापक बढेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्व ९८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो।

विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाउने रकम बढ्यो

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानहरूको विवरण हेर्दै विदेश जान लागेका मानिसहरू

तस्बिर स्रोत, Getty Images

व्यापार घाटा चुलिए पनि विप्रेषण विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रकममा भने व्यापक वृद्धिदर देखिएको छ।

गत फागुनसम्म त्यस्तो रेमिटन्स आप्रवाहमा ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसले गर्दा शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाएका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणले विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको देखाएका छ।

"२०८२ फागुनसम्म कुल सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तो सञ्चिति १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।"

त्यस्तै डिजिटल भुक्तानीतर्फ उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ। "२०८२ फागुनसम्म क्यूआरमा आधारित कारोबार रु १ खर्ब २५ अर्ब भन्दा बढी पुगेको छ।"

त्यस्तै विद्युतको प्रयोग बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत केही घटेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म पेट्रोल र डिजेलको आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमश: १० प्रतिशत र ९.९ प्रतिशतले घटेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान हुँदै गएको पनि त्यसमा उल्लेख छ। सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् भने तिनको औसत बसाइ अवधि १६.३४ दन पुगेको छ।

नेपालमा पर्यटकले प्रतिदिन सरदर ३३.०८ अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ।

चुनौती चिर्न कति सजिलो

अर्थमन्त्रीले बताएको ६६ खर्ब रुपैयाँको नेपाली अर्थतन्त्रको आकारलाई उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले ५ देखि ७ वर्षभित्रैमा वार्षिक औसत ७ प्रतिशत वृद्धि गर्दै १०० अर्ब डलर वा १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने वाचा गरेको छ।

तर त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने सरकारी क्षमता अझै स्पष्ट नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसमाथि आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रस्तुत धेरैजसो आँकडा फागुन अन्त्यसम्मको रहेकाले तिनले मध्यपूर्वमा भएको युद्धका प्रभाव अझै प्रतिबिम्बित नभइसकेको कतिपयको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यका निम्ति उपलब्ध आर्थिक आधारहरू बलिया नभएको बताउँछन्।

"किनभने रेमिटन्समा अत्यधिक निर्भरता देखिन्छ र मध्यपूर्वको युद्धका कारणले गर्दा पनि त्यो भरपर्दो नहुन सक्छ," उनले भने, "भोलि रेमिटन्स आएन भने विकल्प के भन्नेबारे हामीले अहिले नै योजना बनाउन सकेनौँ भने हामीलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने स्थितिको यसले सङ्केत गर्छ।"

"निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिईकन सरकारले भनेको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। आर्थिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सकारले केही गर्न खोजेको पनि देखिन्छ तर धरपकड आदि भएकाले कतिपय व्यवसायीहरू निराश भए," पोखरेलले भने।

"त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले लिएको अर्थतन्त्रको जुन लक्ष्य छ, त्यहाँ पुग्न गाह्रो छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।