ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ।''

'ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ'

ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਸੁਪਰਣਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਸੁਪਰਣਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ 1996 ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਣਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰਣਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''#MeToo ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਓ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।''

ਸੁਪਰਣਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਓ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।''

#MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ?

ਸੁਪਰਣਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

''ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20-30 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਿਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓ। ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।''

ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰਣਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।''

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।''

''ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਮਜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ।''

''ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਣਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

'ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ'

ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸੰਪਾਦਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।''

''ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬੋਲਣ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।''

''ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''#MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।''

ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।

''ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ 'ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ' ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਪਿਓਲੀ ਸਤੀਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ 'ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ' ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ, "ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''

''ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ।"

ਪਿਓਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੁਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।"

"ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ"

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਖਾ ਛਿੱਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸ਼ਿਖਾ ਚਿੱਬਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

ਸ਼ਿਖਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਲਾਂ-ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਖਾ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।''

''ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤਾਂ ਬੱਝੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

''ਤਾਕਤ, ਪੈਸਾ, ਰੁਤਬਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਿਖਾ ਛਿੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 91 ਤਹਿਤ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ।"

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਮੀ ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸਨ।

ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

#MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਦਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)