ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 5 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ, ਤਿੰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ।"
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਮਤੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ।
ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ 1954 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।"
"ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਸਨੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ (ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਤਰਕ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।"
"ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।”
"ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗ਼ਲਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।"
ਉਧਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ।”
"ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 1994 ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।"
ਸਿੰਜਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੂੰ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।"
"ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰਹੇ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।"
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਬਾਰੇ ਮਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBMB
ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JAGTAR SINGH/BBC
ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955, 1959 ਅਤੇ 1985 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।"
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਆਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਸਨੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ 1955 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 8MAF ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ।
ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ
ਪੰਜਵੇਂ ਮਤੇ 'ਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਝ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 186 ਤੋਂ 212 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ,ਉਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਰਥਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
