सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि प्रमाणीकरण गर्दै सरकार, 'नक्कली खोज्दै'

काठमाण्डू उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका 'सुकुम्बासी बस्ती' डोजर लगाएर भत्काइएपछि सरकारले सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्ट्याउने काम अघि बढाएको छ।

विस्थापितहरू भूमिहीनका रूपमा आफूलाई दर्ता गराउँदै सरकारले उपलब्ध गराएको अस्थायी आश्रयमा पुग्ने क्रम चलिरहँदा सरकारले पुरानो तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर पहिचानको काम पनि गरिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार अहिले सरकार काठमाण्डू उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी व्यवस्थापनअघिको प्रारम्भिक प्रक्रियामा छ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको निकायले यसअघि गरेको अध्ययनअनुसार करिब ३,५०० परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन्।

"त्यसको प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ। नागरिकता नम्बरबाट मात्र सबैको विवरण नभेटिन सक्ने भएकाले तीनपुस्ते विवरणका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ," सहसचिव भट्टले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

त्यसको निम्ति सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ। विभागका अनुसार मङ्गलवारसम्म ती करिब ३,५०० परिवारमध्ये करिब ५०० जना भूमिहीन सुकुम्बासी नभएको पत्ता लागेको हो।

नक्कली कि अव्यवस्थित बसोबासी?

विभागमा भूसूचना प्रविधि शाखाका हेर्ने निर्देशक गिरीशकुमार झाले भने, "आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएका वा २०७६ सालपछि जग्गा बिक्री गरेकोलाई आधार बनाएर गरिएको प्रारम्भिक प्रमाणीकरणमा करिब ४९० जना [सुकुम्बासी नभएको] भेटिएका छन्।"

त्यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। सरकारले अहिले प्रमाणीकरण गरिरहेकाहरूको विवरण पनि पुरानो हो। त्यसैले तीमध्ये सबै अहिले नै विस्थापित नभएको र वर्तमान सरकारको आह्वानअनुसार दर्ता गर्न नगएको अधिकारीहरूको आकलन छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको विवरणले पनि त्यसलाई बल दिएको देखिन्छ। आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सनत्‌कुमार कार्कीका अनुसार राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्लामा जग्गा पाउन ५,८५६ जनाले आवेदन दिएका छन्।

तीमध्ये भक्तपुरमा परेका १,१७८ आवेदनमध्ये भूमिहीन दलित १४० , भूमिहीन सुकुम्बासी ३७० र अव्यवस्थित बसोबासी ६६८ छन्। ललितपुरमा दर्ता १,७७५ आवेदनमध्ये भूमिहीन दलित ९५, भूमिहीन सुकुम्बासी ४९२ र अव्यवस्थित बसोबासी १,१८८ छन्। काठमाण्डू जिल्लामा २,८९२ दर्तामध्ये भूमिहीन दलित २५९, भूमिहीन सुकुम्बासी १,१२७ र अव्यवस्थित बसोबासी १,४७७ छन्।

तर सरकारको प्रमाणीकरणमा नपर्नेहरू सबै नक्कली सुकुम्बासी हुन सक्छन्?

भूमिसम्बन्धी ऐनले आफ्नो वा परिवारको सदस्यको नाममा देशभरि कतै पनि जग्गा नभएकालाई भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी मान्छ।

भूमिहीन सुकुम्बासी त कानुनअनुसार 'आफू वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति' हुनुपर्छ।

तर अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा देशको कुनै भागमा जग्गा रहेको पनि हुन सक्ने सुकुम्बासी अगुवाहरू बताउँछन्।

भूमि ऐनमा भनिएको छ, "प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आबादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आबाद कमोत गरी आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने छ।"

लालपुर्जा पाउनेमा 'अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासी'

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न डेढ दर्जन वटा आयोगहरू गठन भइसकेका छन्। तर समस्या जीवित नै छ र त्यसलाई कतिपय दलहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाउने गरेका छन्।

भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सनत्‌कुमार कार्कीका अनुसार आयोगमा मङ्गलवारसम्म १२,१०,०९८ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाउन योग्य भएको दाबी पेस गरेका छन्। ती मध्ये भूमिहीन दलित ९८,६०५, भूमिहीन सुकुम्बासी १,८०,५०२ र अव्यवस्थित बसोबासी ९,३०,९९१ छन्।

जानकारहरूका अनुसार यो समस्या नटुङ्गिँदा सुकुम्बासीको परिवार छुट्टी भिन्न हुँदा सङ्ख्या बढ्दै पनि जान्छ र बढेको पनि छ।

यो र अघिल्लो आयोगले अहिलेसम्म झन्डै ९,३०० परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको आयोगका उपाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।

"जग्गा पाउनेहरूमा अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासी नै छन्। ५ देखि १० प्रतिशत राजश्व लिएर गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब १६ करोड उठाएका छौँ," उनले भने, "यो आर्थिक वर्षभित्र करिब ५ लाख लालपुर्जा वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर विगतको जस्तै हाम्रो आयोग पनि विघटन गरियो र अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो। यसले पनि काममा बाधा पुग्यो। अहिले लालपुर्जा वितरण करिब रोकिएको जस्तै छ।"

कतिपय जानकार सुकुम्बासीहरूमध्ये पनि जग्गा नै नभएका वा घर जग्गा जोड्ने आयस्रोत नभएकाहरू वास्तविक सुकुम्बासीको श्रेणीमा पर्ने तर राजनीतिक पहुँच पनि कमजोर हुने भएकाले उनीहरूले जग्गा नपाउने अवस्था रहेको बताउँछन्।

आयोगले वितरण गरेको लालपुर्जाले पनि त्यही देखाएको हो? "आयोगले त भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नै प्राथमिकता दिन्छ," कार्की भन्छन्, "हामीले त चिन्दैनौँ, त्यसैले स्थानीय तहको वडा स्तरबाटै प्रमाणीकरण भएर आउनुपर्छ भनेका छौँ। उनीहरूले नपठाउँदासम्म हामीले केही पनि अघि बढाउन सक्दैनौँ।"

दोष कसको?

भूमि समस्या समाधान आयोग डोजर लगाएर सुकुम्बासीलाई हटाएकोमा असन्तुष्ट छ। प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन नगरी त्यसो गरिनु संविधान र कानुनविपरीतको काम भएको कार्कीले बताए।

वर्तमान आयोग नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकारले गठन गरेको हो। अघिल्लो सरकारले विघटन गरिदिए पनि सर्वोच्च अदालतले केन्द्रको आयोग र जिल्ला संयन्त्रलाई पुनर्बहाली गरिदिएको हो।

आयोग र जिल्लास्थित संयन्त्रमा अधिकांश पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न पृष्ठभूमिका छन्।

त्यसैले राजनीतिक दाउपेचका आधारमा सुकुम्बासी समस्यालाई उपयोग गर्ने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ।

खास गरेर अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेको आरोप विगतमा लाग्ने गरेको छ।

तर आयोग प्रवक्ता कार्की अहिले निकै चर्चमा रहेको काठमाण्डू उपत्यकाभित्र पनि स्थानीय तहले सक्रियता नलिइदिँदा समस्या समाधान नभएको आरोप लगाउँछन्।

"स्थानीय तहले सम्झौता गर्ने तर काम न गरिदिनाले हामीले पनि काम देखाउन नसकेको हो। काठमाण्डू महानगरपालिकाले पनि काम अघि नबढाउँदा समस्या जीवित रहेको हो," प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने महानगर र उपमहानगरपालिकाहरूमा जग्गा दिन नसकिने प्रावधान रहेको कार्कीको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐनमा नकारात्मक सूचीमा परेको जग्गा खाली गराउने काम भएको हो।

ऐनले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्त्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिले सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको लगायतका जग्गा वितरण गर्न नसकिने सूचीमा राखेको छ।

काठमाण्डू उपत्यकाका स्थानीय पालिकाहरूले पनि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न सकिने अवस्था नरहेको जानकारी विगतमा आयोगलाई दिएका थिए। "हामीले 'वास्तविक सुकुम्बासी हुन् भने प्रमाणीकरण गरेर सके बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनूस्, नसक्ने भए सिफारिस गरिदिनूस् ,उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो' भनेका छौँ," कार्कीले सुनाए।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीका अनुसार अहिले विस्थापितहरू प्रमाणीकरणकै चरणमा रहेकाले व्यवस्थापनबारे निर्क्योल भइसकेको छैन। "काठमाण्डूको जडीबुटीस्थित जग्गा बस्ती विकासको आयोजना हो, अतिक्रमणले गर्दा त्यो काम रोकिएको थियो, अब हुन्छ, अरूको हकमा प्रमाणीकरणपछि सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्छ," मैनालीले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।