मध्यपूर्व द्वन्द्वको प्रभाव खाने पानी उद्योगमा: 'भाउ नबढाए घर खेत हुने अवस्था छ'

प्लास्टिकको कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि देखाउँदै पानी उद्योगहरूले पानीको पनि मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने माग राखेपछि अधिकारीहरूले सरोकारवाला पक्षसँगको सार्वजनिक सुनुवाइविना यस्तो निर्णय लिन नसकिने बताएका छन्।

बोतल पानीको अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारणको अधिकार पाएको एउटा आयोगले दिएका सुझावका आधारमा अघि बढ्नुपरेको खण्डमा देशभरका आफ्ना उद्योगहरूमा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था आउने नेपाल पानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्षले बीबीसीलाई बताए।

खासगरी मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धि भएको र बोतल अनि जार बनाउनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको भाउ अकासिएको भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

अहिले प्रति लिटर बोतलको पानीको मूल्य हालको मूल्यमा ५ रुपियाँले र जारको मूल्य १० देखि १२ रुपियाँले वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आफूहरूले देखेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

थोक तथा बोतल-जार खानेपानीको मूल्य निर्धारणसमेतको जिम्मा पाएको एउटा आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै यो सवालमा निर्णय लिन सकिने जनाएको छ।

पानी उद्योगले के भनिरहेको छ?

नेपाल पानी उद्योग महासङ्घका अनुसार देशभर ६२० वटा पानी उद्योगहरू छन् जसमध्ये १९० वटा विभिन्न कारणले बन्द छन्।

उक्त महासङ्घका अध्यक्ष विक्रम लिम्बु चेम्जोङले प्याकेजिङ सामग्री र ढुवानी गर्ने साधनहरूको इन्धनमा लागत वृद्धि भएसँगै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि सङ्कटमा परेका बताए।

उनी भन्छन्, "हाम्रो प्याकेजिङसँग जोडिएका सामानहरूको मूल्य ४० देखि ५० प्रतिशतले बढेको छ। डिजेलको मूल्य अकासिएको छ त्यसले गर्दा हाम्रो ढुवानी खर्चमा पनि वृद्धि भएको छ। पुरानै रेटमा बेच्न हामीलाई सम्भव हुने अवस्था छैन।"

उनले यसबारेमा बोतल र जार खानेपानीको मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै 'उद्योगहरू बन्द गर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको' बताए।

उनले भने, "हामीले कच्चा पदार्थ र इन्धन बढेको मूल्यमा किनिरहेका छौँ। पानी पनि केही बढाएर बिक्री गर्नलाई सबैले बुझिदिनुपर्‍यो। त्यसो गर्न पाउनुहुन्न, पुरानो जे छ त्यही गर्नुहोस् भन्ने हो भने हामीले उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ।"

उक्त महासङ्घले पानी उद्योगहरूमा अर्बौँको लगानी रहेको र दैनिक ४ लाख २४ हजार जार र १ लाख ५६ हजार बोतलको पानी बजारमा पठाउने गरेको जनाएको छ।

पानी उद्योगहरूले २० लिटरको पानीका लागि जार पुनर्प्रयोग गर्ने गर्छन् तर बोतलहरू भने जारजस्तो पटक पटक प्रयोगमा आउँदैनन्।

प्लास्टिकको मूल्य कति बढ्यो

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले प्लास्टिक र यससँग जोडिएका कच्चा पदार्थको अभाव देखिनुका साथै मूल्य पनि बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

नेपाल प्लास्टिक उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष प्रबोध घिमिरे अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि आक्रमण गरेयता प्लास्टिकको कच्चापदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै ६० प्रतिशतसम्मले बढेको र त्यसको असर नेपालमा पनि परेको बताउँछन्।

भारत, साउदी अरेबिया, कतारजस्ता देशबाट प्लास्टिकका सामग्रीका लागि कच्चा पदार्थ आउने गरेका जनाउँदै उनले थपे, "कुनै एउटा चिज होइन्, प्लास्टिकका हरेक उत्पादनको मूल्य ६० प्रतिशत जतिले बढेको छ। कुर्सी, मेचदेखि पोलिथिनका पाइप, झोला, बोतल मूल्य यही अनुपातमा बढेको छ।"

नेपाल प्लास्टिक उत्पादक सङ्घका अनुसार देशभर २०० भन्दा बढी प्लास्टिक उद्योगहरू छन्। मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कतिपय उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न पनि गाह्रो भएको उनले सुनाए।

इरान द्वन्द्वसँगै होर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा कच्चा पदार्थ नआएका र प्लास्टिकका बोतलहरू महङ्गिएको भन्दै भारतमा कतिपय कम्पनीहरूले पिउने पानीको मूल्य वृद्धि गरेका खबरहरू आएका थिए।

अहिले बोतलको पिउने पानीको मूल्य २० रुपियाँ र जारको मूल्य ५० रुपियाँ रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

चेम्जोङले एउटा खाली बोतलको मूल्य ३ रुपियाँबाट बढेर ५ रुपियाँ पुगेको भन्दै मूल्यवृद्धि वा सहुलियत नभएको खण्डमा आफूहरूलाई अप्ठेरो पर्ने बताए।

अधिकारीहरू के भन्छन्?

नेपाली अधिकारीहरूले मूल्यवृद्धिको माग व्यवसायीहरूले राखेको तर सरकारले कुनै निर्णय गरिनसकेको जबाफ दिएका छन्।

खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद गौतमले विगतमा संसद्को उपभोक्ता हित समिति समेतको संलग्नतामा बोतल र जारका पानीको मूल्य निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै २०८१ सालको खानेपानी नियमावलीले आयोगको क्षेत्राधिकारमा मूल्य निर्धारणलाई पनि राखेको बताए।

उनले भने, "हामीले यत्तिकै मूल्य तोक्न मिल्दैन। आयोगमा आउने हो भने विस्तृत प्रस्ताव, लागतसहितका विवरणहरू लिएर आउनुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको छु। विस्तृत प्रस्ताव आयो भने हामीले वाणिज्य विभागसहित सरोकारवालासँग परामर्श गर्छौँ। संसदीय समितिमा पनि हामीले सोध्नुपर्ने हुन सक्छ। विधिवत् प्रस्ताव नआईकन आयोगले केही गर्न सक्दैन।"

उनले थपे, "हामीले उपभोक्ताहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू आउने अनि हामीले तोक्ने भन्ने होइन। सरकारसहित सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।"

तर पानी उद्योगहरूले देशभर १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको बताउँदै चेम्जोङले आयोगले भने जस्तो कुर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरू नभएको उल्लेख गर्छन्।

उनले थपे, "आयोगले भनेजस्तो गर्ने हो भने हामीले ६ महिना उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्छ अनि फेरि खोल्नुपर्छ। हामीले प्रस्ताव पेश गरेर उहाँहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुहुन्छ। अनि फेरि अनुमोदन गर्ने भन्नुहुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म हामीले उद्योग चलाउनलाई घरखेत बेच्नुपर्ने खालको परिस्थिति छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।