सुनको भन्सार दोबर हुँदा सीमा क्षेत्रका बजार गुम्न सक्ने चिन्ता किन

बजेटले अख्तियार गरेको नीतिले कम्तीमा तराईका सीमावर्ती भूभागका बासिन्दाले अब नेपाली बजारमा सुन किन्न छाड्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

बजेट लगत्तै नेपालमा सुनको भाउ तोलामै २० हजार रुपैयाँले बढ्यो।

व्यवसायीहरूले केही सातादेखि नेपालले सुनमा भन्सार दर बढाउनुपर्छ भन्दै आएका थिए तर सरकारले दुई कदम अगाडि बढेर अधिक दरमा बढाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

भएको के थियो?

करिब दुई साताअगाडि भारतले अकस्मात् सुनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर दोबरले बढाइदियो। विदेशी मुद्राको चाप तथा व्यापार घाटा कम पार्नका निम्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतका जनतालाई सुनको उपभोग कम्तीमा एक वर्ष कम गर्न आह्वान गरे लगत्तै त्यहाँको सरकारले सुनमा लाग्दै आएको ६ प्रतिशत भन्सार दर १५ प्रतिशत पुर्‍याइदियो।

त्यसले नेपालमा भन्दा भारतमा सुन महँगो हुने हुँदा तस्करी बढ्न सक्ने भन्दै नेपालका व्यवसायीहरूले यहाँ लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार दर बढाउन आग्रह गरेका थिए।

तर सरकारले बजेट घोषणामार्फत् नेपालमा सुनको भन्सार दर २० प्रतिशत पुर्‍याइदियो।

त्यसले अब अर्को समस्या सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

"हामीले भारतको सरह नै भन्सार दर लगाउन भनेका थियौँ। तर अब यताभन्दा उता ५ प्रतिशतको फरक पर्न गयो। यसले गर्दा खासगरी सीमाक्षेत्रका नेपाली उपभोक्ता भारतीय सुन बजारतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् जसले हामीलाई चौतर्फी असर गर्ने छ," नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले भने।

उनका अनुसार अहिलेको नियमानुसार भारतमा सुनमा १५ प्रतिशत भन्सार अनि ३ प्रतिशत जीएसटी कर लाग्छ भने नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार, अनि १ प्रतिशत ब्याङ्क तथा व्यवसायीको मार्जिन जोडिन्छ। अघिल्लो बजेटले लगाएको विलासिता शुल्क हटाएको यसपालिको बजेटले सीप विकास शुल्कको नाममा ०.५ प्रतिशत थपिदिएको छ।

सीमावर्ती बजारमा धेरै असर

"तीन चार तोला किन्दा नै दशौँ हजार फाइदा हुने भयो भने मानिसहरूले ल्याउन थालिहाल्छन्। फेरि सुन भनेको खल्तीमै राखेर पनि ल्याउन सकिहालिन्छ। हाम्रो खुला सिमानामा कडिकडाउ भन्ने पनि छैन," रसाइलीले भने।

तत्काल भन्सार दर समायोजन भएन भने गरगहना व्यवसायीहरू मारमा पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रमा सुनचाँदी व्यवसाय गर्नेहरूले बताएका छन्।

"अब तोलामै दश पन्ध्रदेखि बीस हजार रुपैयाँ फरक हुने भएपछि यहाँका उपभोक्ता भारतीय बजारमा सुन किन्न गइहाल्छन्। चिनीको एक किलोग्राममा दश बीस रुपैयाँ बचत हुँदा त मानिसहरू उता ओइरिन्थे भने सुनमा बचत हुने देखियो भने उता गइहाल्छन्," महासङ्घको मधेश समितिका अध्यक्ष रामजी शाहले चिन्ता जनाए।

यो साताको सुरुमा नेपाली बजारमा सुन तोलाको ३ लाख १० हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

भारतको इन्डियन बुलिअन एन्ड जुलर्स असोसिएसनका अनुसार त्यहाँ अहिले सुनको भाउ प्रति तोला नेपाली रुपैयाँ ३ लाखको हाराहारीमा छ। भारतमा विभिन्न राज्यमा थरीथरी करका दर तथा ढुवानी शुल्कजस्ता कारणले सुनको भाउ थोरै थोरै फरक हुने गरेको पाइन्छ।

मागमा कस्तो असर पर्ला?

सन् २०२६को सुरुदेखि नै सुनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च दरमा बढेको थियो।

केही वर्षदेखि निरन्तर उकालो लाग्दै आएको सुनको भाउ यो वर्षको सुरुमा तोलामै सवा तीन लाख रुपैयाँसम्म पुग्यो।

भाउका कारण आन्तरिक बजारमा सुनको माग ६०-६५ प्रतिशत घटिसकेको अध्यक्ष रसाइलीले बताए।

भारतमा दुई साता अगाडि भन्सार बढेपछि आन्तरिक माग ७० प्रतिशतसम्म घटेका विवरण आएका छन्।

"हामीकहाँ पनि त्यही हाराहारीमा घट्न सक्छ," रसाइलीले भने।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुनको दैनिक आयात गर्ने कोटा अहिले २५ किलोग्राम बनाएको छ। यो आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म करिब सवा २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो विवरणमा देखिन्छ।

बजेटपछि सुनको भन्सारबारे बहस चलिरहँदा अर्थविद्हरूले चाहिँ यो विषयमा सरकार निकै चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

"सुनको विषय सोझै विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँग जोडिन्छ। त्यसैले नेपालमा सुन सस्तो भयो भने भारतमा समेत जान सक्ने हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ। हामीले धान्न सक्दैनौँ," अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए।

"अर्को, यहाँ महँगो भयो भने फेरि सीमापारि गएर किन्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ अनि यहाँका आभूषण उद्योग तथा व्यवसायलाई गम्भीर धक्का पुग्छ। त्यसैले यसको मूल्य सन्तुलित बनाएर राख्नु पर्छ। भारतमा कायम भाउभन्दा धेरै फरक पार्नु हुँदैन।"

सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले यस विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रालयसँग आफ्ना धारणा तत्कालै राख्ने बताएको छ।

व्यवसायी रामजी शाह यो विषय तत्काल सम्बोधन भइहाल्नु पर्ने बताउँछन्। "भन्सार दर समायोजन गर्नुका साथै बजेटले थपेको सीप प्रवर्धन शुल्क पनि हटाउन हामी माग गर्छौँ," उनले भने।

गत वर्षको बजेटपश्चात् पनि सुनको विषय तात्तिएको थियो। त्यतिखेर सरकारले २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाएकोमा विरोध भएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।