के प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक छ?

सोमवार बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकको एउटा बूँदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा सबै मन्त्रालयले यसै साताभित्र तयार पार्ने उल्लेख छ।

विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच हुने गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको सम्झाैतालाई हालको बदिलिँदो परिस्थितिमा पनि दिन लागिएको निरन्तरताप्रति एकजना पूर्वप्रशासकले आश्चर्य व्यक्त गर्दै 'विगतका अनुभव र अन्तर्य खासै उपयोगी नरहेको' भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

"मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको थप कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक नै छैन किनभने त्यो ऐनमै व्यवस्था छ र बजेटमै निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक थप करार गर्नुपर्ने हुँदैन," एकजना पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्।

"मूल्याङ्कन गर्ने नै हो भने एउटा निकाय खडा गरेर नियमित त्यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।"

कर्मचारीतन्त्र र सुशासनबारे पुस्तकहरू लेखेका पत्रकार हरिबहादुर थापा त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा संसदीय समितिबाट हुन सक्ने ठान्छन्।

"हाम्रो जुनखालको प्रचलन र माहोल छ, त्यसमा सचिवले मन्त्रीले लगाउने काममा प्रश्न नै गर्न सक्दैनन्। त्यस्तोमा संसदीय समितिहरू केही चनाखो भइदिए भने उनीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने परिस्थिति बन्छ।"

कसरी हुन्छ मूल्याङ्कन?

सोमवार मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मापनयोग्य सूचकहरू समेटिएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तो सम्झौता सबै मन्त्रालयले २०८३ साउन ८ गतेभित्र तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ।

पत्रकार तथा लेखक हरिबहादुर थापाले मन्त्रालयका सबै प्रशासनिक तथा लेखा सम्बन्धी कामको जिम्मेवारी "लेखेर दिए पनि नलेखेर दिए पनि सचिवमा हुने र नीतिगत जिम्मेवारी मन्त्रीको हुने" भन्दै उनीहरूसँग हुने "कार्यसम्पादन सम्झौता"सँग समेत मन्त्रालयको प्रगति जोडिएर आउने बताउँछन्।

"त्यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि कम्तीमा पनि एक वर्ष कतै सरुवा गर्न मिल्दैन। तर यहाँ बारम्बार सरुवा भइरहन्छ," थापा भन्छन्।

"त्यस्तो सम्झौता गर्नुअघि सही ठाउँमा सही व्यक्ति छ कि छैन भनेर समेत मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। एकातर्फ सरकार तजबिजी र स्वच्छाचारितामा चल्ने र अर्कोतर्फ त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न खोज्दा त्यो नाटक गरेजस्तो भान हुन्छ।"

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला समेत मन्त्रीका कार्यसम्पादन हेर्नका लागि वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधार तय गर्दै त्यसका लागि अलग्गै एकाईहरू तोक्ने हो भने त्यसको काम "स्वचालित रूपमा हुने" बताउँछन्।

"त्यस्तोमा कम्तीमा त्रैमासिक मूल्याङ्कन गर्नु ठीक हुन्छ। र त्यसको नतिजा प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा उनलाई मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ," कोइराला भन्छन्।

"कति काम गर्दागर्दैका अवस्थामा हुन्छन् जसलाई क्रमश: छ महिनादेखि नौमहिनासम्म तन्क्याएर हेर्न सकिन्छ। बजेट पनि एक वर्षको हुने हुँदा वर्षदिनमा एउटा समग्र चित्र थाहा हुनसक्छ। तर काम नै सुरु नगरेको वा चासै नदिएको अवस्थाको झल्को त पहिल्यै पनि थाहा भइहाल्छ।"

'संवाद अपरिहार्य'

पत्रकार हरिबहादुर थापाले कार्यसम्पादनको आदर्श अवस्था संसदीय समितिहरूले हरेक निर्णयको औचित्य र आधार खोजिदिँदा हुनसक्ने ठान्छन्।

"त्यसले केही हदसम्म सरकारका कामको जाँच र सन्तुलन हुनुका साथै सार्वजनिक बहसको विषय पनि बन्न सक्ने अवस्था बन्छ। तर हाम्रोमा संसद छल्ने, उसलाई जानकारी नदिने र प्रधानमन्त्री नै उपस्थिति हुन नखोज्ने प्रवृत्ति देखा परिरहेको अर्को विडम्बना छ," थापा भन्छन्।

"त्यसबाहेक पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका कामकाज बुझ्नका लागि व्यापक रूपमा सचिवहरू भेट्न आवश्यक हुन्छ। त्यो विगतदेखि नै, पञ्चायतकालमा राजाबाट समेत, हुँदै आइरहेको पनि हो। त्यो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका काम ट्र्याक गर्ने अर्को एउटा तरिका पनि हो।"

तर त्यस्तो संवाद र भेटघाटको क्रम हाल वर्तमान सरकारमा 'निकै कम वा शून्यप्राय:' देखा परेको भन्दै त्यसले मन्त्रालयका कार्यसम्पादनमा असर पार्ने थापा ठान्छन्।

"मुख्यसचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने एउटा वरिष्ठ सचिवजस्तो मात्र नठानेर उसलाई प्रशासनिक तहको नेतृत्व गर्न दिएर उसलाई कर्मचारीतन्त्रको परिचालन र मूल्याङ्कन गर्न दिइयो भने पनि केही सकारात्मक फरक हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।