दक्षिणपछि परराष्ट्रमन्त्री उत्तरी छिमेकमा, गर्लान् 'पश्चिम ढल्केको शङ्का निवारण'?

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिज्ञहरूका बुझाइमा यति बेला चीन 'नेपाल सरकारको नीतिलाई लिएर सशङ्कित' छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमवार अपराह्न चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहे पनि भेटको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।

तर नेपालको नयाँ सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीको समग्र चीन भ्रमणको उद्देश्यबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका भनाइमा अहिलेको सरकारले परराष्ट्र नीति कसरी सञ्चालन गर्छ र त्यसको निम्ति व्यवहारमा कसरी काम गर्छ भन्नेमा अझैँ स्पष्ट नभएको अनुभूति सबैतिर छ। 'त्यस कारण छिमेकी देशलाई पनि विश्वासमा लिने गरी प्रस्तुत हुनु पर्ने आवश्यकता छ।'

जेन जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र त्यसको परिणामस्वरूप बनेको सरकार भएकाले 'चीन सशङ्कित रहेको' कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

"सशङ्कित शब्द त म प्रयोग गर्न चाहन्न। तर सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे सर्वत्र जिज्ञासा छ। एक हदसम्म आशङ्का पनि होला," श्रेष्ठ भन्छन्, "सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा असंलग्नताको निरन्तरता र छिमेकी पहिलो भन्ने आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ।"

मन्त्री खनालले अन्य चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ।

ती छलफलमा उनले चीनलाई कसरी आश्वस्त पार्छन् र व्यवहारमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा भ्रमणको सफलता निर्भर हुने नेता श्रेष्ठ ठान्छन्।

"चीनलाई पनि हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षधर हौँ र चीनसँग पनि राम्रो छिमेकी मैत्री सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ," उनले बताए।

'पश्चिम ढल्केको आशङ्का निवारण'

सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदाका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईका बुझाइमा पनि नेपालले चीनलाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ। र, मन्त्री खनालको निम्ति चीन भ्रमण परीक्षा हो।

उनी भन्छन्, "चीन बडो सशङ्कित छ। उसलाई आश्वस्त पार्न अति जरुरी छ। त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री कतिको सफल हुनुहुन्छ भन्नेमा उहाँको भ्रमण परीक्षा नै हो।"

चुनावपछि झन्डै दुई तिहाइ मत सहितको बलियो सरकार बनेको छ।

यस्तो राजनीतिक परिस्थिति सामान्यतया सम्बन्ध, सहकार्य र द्विपक्षीय साझेदारीको निम्ति झन् अनुकूल बन्नु पर्ने ठानिन्छ। तर किन छिमेकी झन् सशङ्कित?

कूटनीतिज्ञ भट्टराई जेन जी आन्दोलन, त्यसयताका गतिविधि र त्यसलाई लिएर भइरहेका चर्चा परिचर्चाहरूलाई जिम्मेवार ठान्छन्। जुन चीन विरोधी गतिविधिसँग जोडिएर चर्चामा आएका हुन्।

"अहिलेको सरकार पश्चिमोन्मूख भन्ने कुरा जुन छ, त्यसैले चीनलाई आश्वस्त पार्नु नै अहिलेको मुख्य खाँचो हो," उनी भन्छन्, "त्यसमा हामी कति भरपर्दो देखिन सक्छौँ मुख्य कुरा त्यो हो।"

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ त जेन जी आन्दोलन र त्यसयता 'नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि बढी भइरहेको' ठहरमा छन्।

"जेन जी आन्दोलनमा जुन टीओबी देखिए ती चीन विरोधी नै हुन्," उनी भन्छन्, "सरकारको जस्तो क्रियाकलाप देखिएको छ, कतै यो सरकारले नेपाललाई भारत विरोधी या चीन विरोधी गतिविधिको केन्द्र त बनाउने होइन भन्ने शङ्का छ। त्यस कारण दुवै छिमेकी तर्सिनुलाई स्वाभाविक लाग्छ।"

सरकार पश्चिमतर्फ ढल्किएको आरोपकाबीच नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहित अन्य कूटनीतिज्ञहरूसँग 'भेटवार्ता गर्न इच्छा नदेखाएर' प्रधानमन्त्री बालेनले जवाफी सङ्केत दिएको हुनसक्ने कतिपयले आकलन गरेका छन्।

मन्त्री खनालले पनि चिनियाँ नेताहरूसँगको भेटमा नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता दोहर्‍याउने महासेठको विश्लेषण छ।

"उहाँ पनि बुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो आशङ्का मेटाउने प्रयास गर्नुहुन्छ," उनले भने, "तर सक्नुहुन्न। त्यो त व्यवहारमा देखिनु पर्छ।"

त्यसपछि उच्चस्तरीय भ्रमण…

कतिपय विज्ञहरू छिमेकमा सरकारप्रति अविश्वास र आशङ्का निकै गहिरो रहेको ठान्छन्।

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई आफ्नो देशविरुद्धको चलखेललाई चीनले कति संवेदनशील रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति सीले काठमाण्डूमा आएको बेला दिएको चेतावनी स्मरण गर्छन्।

"त्यसै पनि परराष्ट्र नीतिको पहिलो परीक्षा छिमेकीसँगको सम्बन्ध नै हो भन्ने मलाई लाग्छ," उनी भन्छन्, "बलियो सरकारको निम्ति लगानी, कनेक्टिभिटी, सम्झौता भएका विभिन्न परियोजना, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा कुरा गर्ने थुप्रै ठाउँ छन्। तर त्यसको आधार भनेको आपसी विश्वास हो।"

त्यसको निम्ति प्रभावकारी र विश्वसनीय वातावरण तथा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणको खाँचो औँल्याउनेहरू पनि छन्।

पूर्वमन्त्री महासेठ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले दुवै छिमेकी देशको भ्रमण गर्न सुझाउँछन्।

"व्यवहारिक रूपमै हामी कुनै पनि देशविरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर उहाँले दुवै देशका सरकार र राष्ट्रप्रमुखलाई आश्वस्त पार्न सक्नु पर्छ," उनी भन्छन्, "अहिले विकाशको मुद्दा भन्दा पनि देशको निम्ति कूटनीतिक सफलताको खाँचो छ।"

उनी मन्त्री खनाल फर्किएपछि नेपालभित्र हुने गतिविधिहरूको चीनले परीक्षण गर्ने र सम्बन्ध बलियो हुने कुरा त्यसमा निर्भर हुने बताउँछन्।

"किन कि भनेर हुँदैन, सरकारको गतिविधिले आश्वस्त पार्ने," महासेठ भन्छन्।

जानकारहरू खनाल फर्किएपछि उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी पनि अघि बढ्न सक्ने बताउँछन्।

त्यसै पनि उपसभापतिको रूपमा स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो संसद् कालमै चीन भ्रमण गरेको थियो।

रास्वपा र त्यसका सभापति रवि लामिछानेले आर्थिक कूटनीति वा विकास योजनासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकता दिने नीतिले दुवै छिमेकीलाई आकर्षित गर्ने ठानिन्छ।

"विश्वासको बलियो जग बसाल्न सकेमा राजनीतिक स्थायित्वलाई अवसरमा बदल्ने आधार हुनसक्छ," कूटनीतिज्ञ भट्टराईको बुझाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।