काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिँदै चीन, रक्सौल जोड्ने योजनाबारे भारतलाई नेपालका चार सुझाव

चीन र भारतले नेपालमा छुट्टाछुट्टै रेलमार्ग निर्माण गर्न रुचि देखाएका छन्।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ पक्षले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन अबको डेढ महिनामा सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको छ भने काठमाण्डू उपत्यकालाई भारतको सीमासँग जोड्ने रेल्वे लाइनबारे नेपालले चारवटा सुझाव दिल्ली दिएको छ।

झन्डै डेढ महिनाअघि भारतको राज्यसभामा लिखित जबाफ प्रस्तुत गर्दै भारतका रेलमन्त्रीले १३६ किलोमिटर लामो रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गको 'अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण' पूरा भएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको बताएका थिए।

केही दिनअघि मात्रै काठमाण्डू-केरुङ रेल्वे निर्माणबारे गरिएको अध्ययनमा संलग्न चिनियाँ टोलीले भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयमा आएर प्रस्तुति दिएको थियो।

त्यसमा उक्त रेलमार्गको डिजाइन र लागतसहितका विषयवस्तुहरू समेटिएको भए पनि नेपाली अधिकारीहरूले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको उक्त पूर्वाधारको निर्माण वा सम्भावित लगानीको ढाँचाजस्ता विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरेका छन्।

चिनियाँ अध्ययनमा के छ

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

बयालीस महिनाको समयसीमासहित स्थलगत अध्ययन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका चिनियाँ प्राविधिकहरूले चिनियाँ पक्षले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको छ। उक्त अध्ययन चिनियाँ आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा भइरहेको छ।

भौतिक योजना तथा यातायत मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बीबीसीसँग भने, "उनीहरूको टोली आएर हालै एउटा छलफल पनि भयो। उनीहरूले भौगोलिक कठिनाइ र लागतको कुरा गरेका छन्। अलाइनमेन्ट कसरी जान्छ... यस्तै कुरा भयो। यसको आधारमा कसरी अघि बढ्ने, स्रोत कहाँबाट ल्याउने जस्ता निर्णय सरकारले गर्छ।"

रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा छलफल भएको जनाउँदै आफूहरूले कतिपय तथ्याङ्क पनि उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।

"कतिपय खानीको, मौसमको, भूकम्पको जोखिमको होला यी सबै तथ्याङ्कहरू हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ। उहाँहरूले जुन महिनाको अन्तिमसम्ममा हामीलाई रिपोर्ट दिनुहुन्छ।"

विगतमा चिनियाँ पक्षले प्रस्तावित रूटहरूको हवाई सर्वेक्षण गर्नका लागि हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिन माग गरेको थियो।

"मैले यहाँ महानिर्देशक बनेर आइसकेपछि उहाँहरूलाई चिठी लेखेको थिएँ। कहिले अनुमति चाहियो, कस्तो खालको हेलिकप्टर चाहिने हो र कति दिन आवश्यक पर्ने हो? नेपालकै भाडामा लिने हो कि चीनबाट नै ल्याउने हो? यो सबै विवरण उपलब्ध गराइदिन भनेपछि उहाँहरूले विकल्प पनि रहेको र त्यो क्षेत्रका नक्साहरू हेरेर अहिले अध्ययन गरेको भन्नुभएको छ।"

उनका अनुसार रिपोर्ट बुझाउनका लागि थोरै मात्र समय रहेकाले भविष्यमा आवश्यक परेको खण्डमा पुनः हवाई सर्भे गर्ने जानकारी चिनियाँ पक्षले गराएको छ।

प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेलसेवाअन्तर्गत नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग हुने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसमध्ये ६८.६ किलोमिटर दूरी सातवटा सुरुङ र २.६ किलोमिटर दूरी नौवटा पुलले ओगट्ने जनाइएको छ।

रेल विभागका कतिपय अधिकारीहरूले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले नेपालतर्फको रेलमार्गको खण्डमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिनमुनि हुने बताउने गरेका छन्।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक बिन्दु केरुङ र अन्तिम बिन्दु टोखा हुने देखाइएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत प्राविधिकहरूले ड्रोनबाट प्रस्तावित रूटको अध्ययन गरेका थिए भने काठमाण्डूदेखि केरुङसम्मको भौगर्भिक र प्राविधिक अध्ययन गरिएको थियो।

यसअघि भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ-काठमाण्डू विद्युतीय रेलमार्ग योजना र काठमाण्डू-पोखरा रेलमार्ग र काठमाण्डू-लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययन भइरहेको जनाएको थियो।

भारत जोड्ने रेलको कुरा कहाँ पुग्यो

भारत सरकारको सहयोगमा रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गको 'फाइनल लोकेशन सर्भे' गरिएको र त्यसमा नेपाली पक्षबाट सुझाव दिइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

रेल विभागका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार मुख्यतः चारवटा बुँदामा सुझाव दिइएको छ।

"हाम्रो (प्रस्तावित) निजगढ विमानस्थलका लागि सहज हुनुपर्ने र त्यसलाई विचार गरिनुपर्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। अर्को कुलेखानीको बाँधनजिकबाट जाने रहेछ, त्यसलाई असर गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्नुपर्ने। त्यसबाहेक खानीहरूलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो, हामीले खानी विभागले दिएको नक्सा पनि उल्लेख गरेर यो क्षेत्र छाडेर अन्यत्रबाट आउनुपर्छ भनेका थियौँ।"

पोखरेलले काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम चलिरहेको स्मरण गराउँदै त्यसको ट्राफिकलाई असर नपर्ने विषयलाई पनि उक्त प्राविधिक प्रतिवेदनमार्फत् सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखिएको जानकारी दिए।

रेल विभागका अधिकारीहरूले उक्त प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाए नपाएको जानकारी आफूलाई नभएको जनाएका छन्।

तर झन्डै डेढ महिनाअघि राज्यसभामा लिखित जबाफ दिँदै भारतका रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवले १३६ किलोमिटर रक्सौल काठमान्डू रेललाइनको अन्तिम लोकेशन सर्भे पूरा भएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाएका थिए।

उनका अनुसार डीपीआर बनेपछि परियोजना स्वीकृत हुनुअघि विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श एवम् नीति आयोग र अर्थ मन्त्रालयसहितको स्वीकृति र राय आवश्यक हुन्छ।

यसअघि रेल विभागका तात्कालिक महानिर्देशकले डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी भारतको कोङ्कण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडले पाएको थियो। सो संस्थाले १८ महिना लगाएर सर्वेक्षण पूरा गरेको थियो।

रेलमार्ग निर्माणका लागि तीन खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र काठमाण्डूदेखि रक्सौलका बीचमा १२ वटा स्टेशन हुने त्यस बेला प्रस्ताव गरिएको थियो।

आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको यातायत प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनको आधारमा पचासवर्षे गुरुयोजना बनाउने उल्लेख गरेको छ।

उक्त वाचापत्रमा पोखरा, काठमाण्डू, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख सहरहरूलाई भारत र चीनका रेलमार्गसँग जोड्ने प्रतिबद्धता पनि सो पार्टीले जनाएको छ।

तर अहिलेसम्म त्यसका लागि ठोस खाका र लगानीका स्रोतहरू भने पहिचान गरेको देखिँदैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।