लिपुलेक: भारतले भनेको सन् १९५४ देखि चलिआएको बाटोको सन्दर्भ के? विवाद सुल्झाउन नेपालले के गर्न सक्छ

कैलाश मानसरोवर जान पाउने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि यो वर्ष लिपुलेक पास प्रयोग हुने दिल्लीले बताएपछि नेपाल-भारतबीच सो क्षेत्रको सीमा विवाद पुन: एकपटक चर्किएको छ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सस्मित पोखरेलले 'विवाद' भएकैले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको बताएका छन्। "त्यो हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ," उनले सोमवार पत्रकारहरूसँग भने।

त्यसबारे बोल्ने क्रममा ३ मेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो अडान "एकैखाले र स्पष्ट" रहेको बताउँदै उक्त बाटो हुँदै "सन् १९५४ देखि मानसरोवर यात्रा हुने गरेको" जनाएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले हालै लिपुलेक हुँदै ५० जना भारतीयहरू सम्मिलित १० वटा टोली कैलाश मानसरोवर तिर्थयात्रामा जुनदेखि अगस्ट महिनामा जान लागेको घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो पटक पुन: विवाद उत्पन्न भएको हो।

दिल्लीले पछिल्ला कैयौँ वर्षदेखि सन् १९५४ को एप्रिल २९ मा भएको भारत-चीनबीचको पञ्चशील सम्झौता उल्लेख गर्ने गरिएको पाइन्छ।

औपचारिक रूपमा 'भारत र चीनको तिब्बत क्षेत्र बीचको व्यापार तथा अन्तरक्रियासम्बन्धी सम्झौता'ले दिल्ली र बेइजिङबीच सात दशकअघि सहअस्तित्वका पाँच बुँदा उल्लेख गरिएका छन्।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपालको नापी विभागका दुईजना पूर्वमहानिर्देशकहरूले सन् १९५४ को समझदारीको औचित्य नरहेको भन्दै त्यसलाई आधारका रूपमा राखिराख्न नमिल्ने बताउँछन्।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने लिपुलेकको विषय भारतले पनि विवादित भूमिका रूपमा स्वीकारेको भए पनि त्यसमाथि प्राथमिकतासाथ कहिल्यै छलफल हुन नसकेको बताउँछन्।

नेपालको पुरानै अडान, काम चाहिँ के भए?

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको जनाएको थियो।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ: "सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।"

एकजना सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यस विवादमा सबैलाई मान्य हुनेगरी समाधान गर्न आपसी समझदारीमा "त्रिदेशीय बिन्दुका रूपमा सहमति गर्न" सुझाउँछन्।

"त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार अनुकूल हुन्छ। सरकारको कूटनीतिक जोडबल त्यसका लागि हुनुपर्छ," श्रेष्ठ भन्छन्।

भारतले सचिव स्तरीय संयन्त्रमा कालापानी र सुस्ताको विषय सुल्झाइने भन्नुले त्यहाँनिर भारतले यसलाई विवादित भूमि मानेको पूर्वराजदूत उपाध्याय बताउँछन्।

"तर हाम्रो कूटनीति परिपक्वता, प्राथमिकता र निरन्तरतामा गएन। झटारो हाने जसरी कूटनीतिक नोट पठाउँदैमा सुल्झने कुरा होइन यो," दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्।

"कैयौँ पटक उच्च स्तरमा संवाद हुँदा यो विषय कहिल्यै हाम्रो प्राथमिकतामा परेन। त्यो सामर्थ्य हामीमा कहिल्यै आएन।"

सन् १९५४ को सम्झौतामा के छ?

नापी विभागका एकजना पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले सन् १९५४ मा भारत-चीनबीच उक्त सम्झौता हुँदा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध समेत स्थापित नभएको र नेपालसँग त्यसबारे परामर्श समेत भएको जनाउँदै त्यसलाई स्वीकार्य आधार मान्न नसकिने बताउँछन्।

"पछि सन् १९६० मा चीनतर्फको नेपालको सीमाङ्कन हुँदा लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु नभनीकन सर्वे गर्ने क्षेत्रको अन्तिम बिन्दु मानिएको थियो," ओली भन्छन्।

"सम्बन्धित पक्ष नेपालसँग परामर्श नगरीकनै अन्य दुई पक्षले उक्त सम्झौता गरेकाले त्यो कसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुन्छ?"

उनी यस विवादको समाधान "सुगौली सन्धिमै टेकेर काली नदीको सीमानालाई नै हेरेर" तय हुनुपर्ने बताउँछन्।

"सुगौली सन्धि हुँदाकै बेला कावा खोलाबारे नेपालले नमानेपछि ब्रिटिश सरकारले अरू तीनवटा गाउँ नेपालकै हो भनेको हो," ओली बताउँछन्।

सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ।

तर सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद सुल्झन सकेको छैन।

उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।

सन् १९५४ को पञ्चशील सम्झौताको दफा ३ मा दुई देशका तीर्थालुहरूलाई एक अर्काका देशमा भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्थाको उल्लेख छ।

जसअनुसार भारतबाट लामा परम्परा मान्ने एवं हिन्दू र बौद्ध धर्मका तीर्थयात्रीहरू चीनको तिब्बत क्षेत्रको काङ रिम्पोछे (कैलाश) र मावर्न त्सो (मानसरोवर) को भ्रमण गर्न सक्ने लेखिएको छ।

चीनको तिब्बत क्षेत्रका लामा र बौद्ध धर्मावलम्बी तीर्थयात्रीहरू परम्परा अनुसार भारतको बनारस, सारनाथ, गया र साँचीको भ्रमण गर्न सक्ने त्यसमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी ल्हासा भ्रमण गर्ने तीर्थयात्रीहरूले समेत परम्परा अनुसार त्यस्तो अवसर पाउन सक्ने भन्दै दुवै देशका व्यापारी र तीर्थयात्रीहरू यात्रा गर्न सक्ने छवटा पास र मार्गको उल्लेख गरिएको छ।

ती सिप्की ला, मन पास, नीति पास, कुंग्री बिङ्ग्री पास, दर्मा पास र लिपुलेक पास छन्।

जसअन्तर्गत एक अर्काका देशका सीमावर्ती बिन्दुमै नाम दर्ता मात्र गरेर अनुमति पत्र लिई तोकिएका तीर्थयात्रा गर्न सकिने भनिएको छ।

बारम्बारको बेवास्ता

नापी विभागकै अर्का पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् १९५४ को सम्झौता दश वर्षमा नवीकरण हुनुपर्ने भए तापनि त्यसअघि नै उनीहरूबीच युद्ध भएकाले त्यसो नभएको बताउँछन्।

"त्यसैले जुन १९५४ को सम्झौताको हवाला भारतले दिन्छ, त्यो ज्यूँदो छैन। त्यसको मिति सकिइसकेको छ," श्रेष्ठ भन्छन्।

"त्यस बेलाको सम्झौता सीमावर्ती क्षेत्रका जनता अलिकति यताउता गर्नका लागि भए पनि अहिले त्यसलाई विस्तार गरिएको छ र त्यो बाटो हुँदै जहाँ पनि जान सकिन्छ।"

वि सं २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच बेइजिङमा एक समझदारी हुँदा त्यसको उल्लेख गरिएको थियो।

नेपालसँगको सहमतिबिनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो: "... दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए।"

यस क्रममा दुई देश बीचले "फेरि नेपालको सम्प्रभूतालाई बेवास्ता गरेको" सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।

"नेपाल सरकारले फेरि नि सुगौली सन्धिकै कुरा उद्धृत गरेको छ। त्यसबाहेक सन् १८२१, सन् १८२७, सन् १८५६, सन् १९०५ मा चिनियाँ भाषामा छापिएको नक्सा अनुसार लिपुलेक मात्र होइन गुन्जी, कुटी, नाभी, डोलिङ्ट्यान र लिम्पियाधुरासम्मको भाग नेपालको हो," बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्।

"किनभने त्यो लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीभन्दा पूर्वतर्फ पर्छ।"

झन्डै ५,५३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम बिन्दु मानिन्छ। त्यो स्थान लिपुलेकभन्दा अझै उत्तर पश्चिममा पर्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।