सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउनुको अर्थ

दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबाट हटाउँदै मनोज केसीलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयले 'तरङ्ग' निम्त्याएको छ।

सरकारका प्रवक्ताले कार्कीमाथि "कारबाही गरिएको नभई" उनको "जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको" बताइरहँदा जानकारहरूले पदबाट हटाइएकै भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सरकारले कार्कीलाई हटाउन सक्ने केही दिनयताको अड्कलबाजीबीच मन्त्रिपरिषद्‌को बुधवारको निर्णय आएको हो।

सरकारको बुधवारको कदमले प्रहरी सङ्गठनमा थप राजनीतिकरण बढाउने र उक्त निकायलाई कालान्तरमा अझ कमजोर बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउने सरकारले निर्णयलाई आफूअनुकूलका मान्छे ल्याउने कदमका रूपमा एक भूतपूर्व गृहसचिवले अर्थ्याएका छन्।

'नरुचाएर अर्का ल्याइए'

सरकारलाई कार्की मन नपरेर उनको ठाउँमा केसीलाई ल्याएको भूतपूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीको आरोप छ।

"उहाँहरू [सरकार] ले जेसुकै जवाफ दिए पनि दानबहादुर कार्कीजीलाई नरुचाएर आफूअनुकूलको मान्छे ल्याउनका लागि हटाइएको हो। यसमा कुनै शङ्का छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

कार्कीलाई हटाउन लागि आरोप नभेटेपछि सरकारले पछिल्लो कदम चालेको उनको तर्क छ। "उहाँलाई लगाउने आरोप केही नभएपछि सल्लाहकारमा राखियो। सजिलो उपाय अवलम्बन गरिएको हो। आफूप्रति बफादार फोर्स बनाउन खोजिएको हो," मैनालीले अगाडि थपे।

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि त्यसमा सहमत देखिन्छन्।

"विगतका उदाहरण हेर्दा पनि आफूले गराउन चाहेका कामकारबाहीमा सरकारले सहज महसुस नगर्दा अथवा सरकारले गर्न खोज्ने गैरकानुनी कामहरू प्रहरी नेतृत्वले नमान्दाको यो अवस्था हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

मल्लका अनुसार कार्कीले सरकारका कतिपय कदममा साथ नदिन खोजेको देखिएको थियो।

"पूर्वप्रधामन्त्री केपी ओलीलाई पक्राउ गरिएकोदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रम हेर्दा धेरैमा आईजीपीले रोक लगाउन खोजेका थिए। जबरजस्ती गराउन खोज्ने काम रोक्न खोजेपछि सरकारले त्यसलाई सहज रूपमा लिएन," कार्कीलाई हटाउनुको एउटा कारणबारे मल्लले भने।

केही दिनअघि आईजीपी हटाउन खोजिएको भन्नेबारे समाचार प्रकाशन भएपछि प्रहरीले केही पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरी रिहा गरेको थियो।

'विगतकै पुनरावृत्ति हो'

भूतपूर्व गृहसचिव मैनाली र भूतपूर्व डीआईजी मल्लले यो निर्णयलाई विगतकै पुनरावृत्ति भनेका छन्।

मैनालीका अनुसार विसं २०५३ सालको चैतमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई यसै गरी पदबाट हटाइएको थियो। तर पछि उनी पुनर्स्थापित भएका थिए।

त्यसअघि, प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि २०४९ सालको फागुनमा तात्कालिक महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवाअवधिको नयाँ नियम लगाएर अवकाश दिइएको मल्ल स्मरण गर्छन्।

"प्रहरी सङ्गठनमाथि सुरुमा गरिएको हस्तक्षेपको रूपमा त्यो घटनालाई लिने गरिन्छ," मल्लले भने।

त्यसयता प्रहरी सङ्गठनमाथि पटकपटक हस्तक्षेप गरी राजनीतिकृत गरिएको पूर्वगृह सचिव मैनाली बताउँछन्। "हाम्रो पालामा पनि त्यो प्रवृत्ति रह्यो, अहिले पनि छ।"

विसं २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि रायमाझी प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा केही आईजीपी र एआईजीपीहरूलाई सल्लाहकारका रूपमा गृह मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको मैनाली सम्झिन्छन्।

"रायमाझी प्रतिवेदनका आधारमा निलम्बनमा राख्न पत्र आयो अनि त्यसरी राखेर उहाँहरूलाई निलम्बनमा राख्न पाउने अवधि सिद्धियो र सल्लाहकार बनाइयो।"

असर के पर्छ?

सरकारको पछिल्लो कदमले व्यक्ति र संस्था कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने जानकारहरूको तर्क छ।

"प्रहरी सङ्गठनलाई पहिले नै ध्वस्त पारिसकिएको हो। राजनीतिकरण भएर जहिले पनि आफू अनुकूलको आईजीपी बनाउने घटनाले अब झन् कमजोर हुने भयो," मैनाली सचेत गराउँछन्।

यो प्रवृत्तिले प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको मनोबल गिराउने उनको तर्क छ। "हाम्रो केही निश्चितता छैन, हामी माथि पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ भन्ने किसिमको धारणा उच्च तहमा पर्दै गयो भने त्यसले संस्थाको मनोबल गिर्छ र अन्ततोगत्वा राष्ट्रलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन," मैनालीले अगाडि थपे।

त्यसका साथै प्रहरी अधिकारीहरू राजनीतिकर्मी तथा दलहरूकहाँ धाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्नेतर्फ उनी सजग गराउँछन्।

पूर्वडीआईजी मल्लका अनुसार यो किसिमको कदमले प्रहरी सङ्गठनमा अस्थिरता निम्त्याउँछ।

"यसले एउटा अस्थिरता ल्याउँछ किनकि उहाँ अदालत जानुहुन्छ होला, प्रहरी नेतृत्वमा पनि असुरक्षा निम्त्याउँछ। अर्कोतर्फ सत्ताको दुरुपयोग गर्‍यो भनेर सरकारप्रति पनि यसले अविश्वास निम्त्याउँछ," उनले अगाडि थपे।

बीबीसीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै कार्कीले आफू अहिले नयाँ निर्णय र भावी कदमबारे पारिवारिक सरसल्लाहमा रहेको बताएका छन्। "मैले पत्र बुझेँ। अहिले पारिवारिक सरसल्लाहमा छु," उनले भने।

'प्रहरी पनि जिम्मेवार'

प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिकरण बढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभई प्रहरी सङ्गठनका उच्च नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको मैनालीको आरोप छ।

"त्यसमा उनीहरू पनि त्यतिकै दोषी हुन्। मलाई ल्याएमा योयो, यसो गर्छु भनेर न यो बेथिति बसेको हो," उनले भने।

"त्यसो भएको हुनाले राजनीतिकर्मीभन्दा त्यहाँकै वरिष्ठ अधिकारीहरू दोषी हुन्, जो आफूभन्दा वरिष्ठको खुट्टा तानेर माथि जान खोज्छन्।"

तर भूतपूर्व डीआईजी मल्ल त्यसमा विमति राख्छन्। "प्रहरी सङ्गठनभित्र पनि असन्तुष्टि हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि हुन्छ। तर त्यसलाई सच्याउने मुख्य जिम्मेवारी भनेको त राजनीतिक नेतृत्वको हो, सरकारको हो," मल्लको तर्क छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।