भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शाहको 'कूटनीतिक परीक्षाको सूची' के?

Published
पढ्ने समय: ५ मिनेट

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणबारे काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतसँग जानकारी लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नवनियुक्त राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग बुधवार सिंहदरबारमा गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा त्यस्तो कुराकानी भएको हो।

"भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भेटवार्ता ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो," सचिवालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले भने, "अजेन्डा र मिति लगायतका विषयको विस्तृत विवरण छिटै सार्वजनिक गरिने छ।"

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भारतीय राजदूत दलेलाले "प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अजेन्डा तय भइसकेको" बताएका छन्।

उनले भ्रमणलाई "थप उपलब्धिमूलक बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच तीव्र रूपमा गृहकार्य भइरहेको" जानकारी दिएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

तर कतिपय विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमणका क्रममा लामो माग सूची लग्नुभन्दा निश्चित मुद्दा उठाउँदै विगतका द्विपक्षीय सहमतिमा देखिएका अवरोध तोड्ने गरेर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

मागहरूको सूची लग्ने परम्परा तोडिएला?

नेपाली विज्ञहरूले सुस्तासहितको सीमा विवाद, हवाईमार्गको अनुमति, कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र, पञ्चेश्वर आयोजना लगायतका विषयहरूलाई मुख्य मुद्दाको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणपछि निकालिएका संयुक्त वक्तव्य सूची बनाएर समीक्षा गरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

"त्यसबाट हेरे हुन्छ कति सहमति कार्यान्वयन गरियो वा गरिएनन्," उनी भन्छन्, "अर्को कुरा एक अर्कालाई लाञ्छना लगाएको देखिन्छ, कार्यान्वयन नगर्ने भए किन सूची लम्ब्याइरहने?"

त्यसैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेपालको तर्फबाट अपेक्षाको सूची लग्ने पुरानो परम्परा तोड्दै सीमित अजेन्डा उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

"नेपाललाई दुखिरहेका विषय अघि सारेर आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने, भए हुन्छ-नभए हुन्न, कुरा त उठाउनुपर्‍यो नि," उनले बताए।

सीमा विवाद : संयन्त्र नै निष्क्रिय?

नेपाल र भारतबीच सिमाना विवाद लामो समयदेखि बाँकी छ। नवलपरासीस्थित सुस्ता र दार्चुलास्थित कालापानी क्षेत्र सबैभन्दा जटिल बनेको देखिन्छ।

नेपाल र भारतका अधिकारीले झन्डै ९८ प्रतिशत सीमाक्षेत्रको नक्साङ्कन भइसकेको बताउँदै आएका छन्।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा ३७२ वर्ग किलोमिटर, गण्डक क्षेत्रमा अवस्थित सुस्ताको १४५ वर्ग किलोमिटर र बाँकी ६९ ठाउँको लगभग ८९ वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग अतिक्रमण भएको नेपाली विज्ञहरूको दाबी छ।

मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि सन् २०१४ मा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले कालापानी र सुस्तालगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

तर त्यसयता उक्त संयन्त्रको बैठक नै बसेको छैन। नेपालले सन् २०२० मा लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच कूटनीतिक गतिरोध देखापरेको थियो।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद भन्छन्, "सबै मुद्दाहरू एकै पटक छिनोफानो हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु जायज हुँदैन, त्यसैले विवादका विषयहरू द्विपक्षीय कूटनीतिक संरचनामार्फत् समाधान गर्नुपर्छ।"

प्राथमिकतामा हवाईमार्ग

अहिले नेपालले भारतसँग थप हवाई प्रवेश बिन्दुको प्रस्तावलाई जोड दिएको देखिन्छ।

जानकारहरूले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तार तथा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको निम्ति त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार त्यसबारे नियमित संयन्त्र र मन्त्रालयका सहसचिव सहित सम्बद्ध अधिकारीहरूसहित छलफल र गृहकार्यमा छन्।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव शोभाखर रेग्मी भन्छन्, "विगतदेखि छलफलमा रहेका द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ।"

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तामा नेपाललाई थप हवाई प्रवेश बिन्दु दिने सहमति भएको थियो, त्यो कुरा सार्वजनिक भएको पनि हो।

तर प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउने भनिएकोमा त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।

एक अधिकारीका अनुसार त्यसबारे भारतको राजधानी दिल्लीमा सहमति हुने सङ्केत देखा परेको छ। "तर त्यसको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म केही भन्न सकिन्न। किनकि पुरानो सहमति कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा विश्वासिलो आधार देखिने गरी सहमति गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो," नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी बीबीसीलाई बताए।

प्रसारणलाइन र पञ्चेश्वर आयोजना

ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि विभिन्न सहमति अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीका अनुसार सीमा वारपार विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण तीव्र पार्ने, भारतसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौता, नेपालले बाङ्ग्लादेश थप विद्युत् निर्यात र पञ्चेश्वर आयोजनाको विषयबारे पनि छलफल भइरहेको छ।

"हामीसहित विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबीच प्रारम्भिक छलफल भएको छ, यसलाई अन्तिम रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् दिइने छ," उनले बताए।

पञ्चेश्वर आयोजना झन्डै तीन दशकदेखि नेपाल-भारतबीचका उच्चस्तरीय बैठक र भ्रमणमा छलफलको विषय बन्दै आएको छ।

तर सन् २०२४ देखि त्यो कार्यान्वयन हुने आशा बढेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेलामा पञ्चेश्वरबारे कुराकानी भएको थियो।

"प्रतिफलका आधारमा लगानीको प्रतिशत निर्धारण तथा अतिरिक्त पानी र अन्य सुविधा लगायतका बारेमा पनि करिब करिब सहमति भइसकेको थियो," उस बेलाका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने, "तर अन्तिम टुङ्गो हुन बाँकी थियो, पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम पनि प्रक्रियामा थियो, त्यसपछि के भयो मेरो जानकारीमा छैन।"

उस बेला भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले नेपाल भ्रमणका क्रममा "एक महिनाभित्र डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने" सहमति भएको बताएको खबरहरू आएका थिए।

त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मै पनि त्यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

ईपीजी प्रतिवेदन : सम्बन्ध सुधार्ने उद्देश्य तर विवादको बिउ?

दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमबारे सुझाव दिन दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित एमिनन्ट पर्सन्स ग्रूप (ईपीजी) अर्थात् प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो।

सन् २०११ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच तय भएको अवधारणा अनुसार सन् २०१६ मा उक्त समिति बनेको थियो। त्यसमा दुवै देशका चारचार जना विज्ञ सम्मिलित थिए।

समितिले सन् २०१८ मा प्रतिवेदन तयार गरेको पनि अहिलेसम्म त्यो अलपत्र छ। ईपीजी प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्नेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने भनिएको थियो।

नेपालले 'असमान' भन्दै आएको नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका विषयमा प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको बताइन्छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमानेपछि त्यो सानो विषय भइसकेको जस्तो लाग्छ।

"त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट हुनसक्ने केही विषयहरूबाहेक विगतदेखि थाँती रहेका मुद्दाहरूलाई द्विपक्षीय संयन्त्रलाई परिचालन गरियो भने त्यो एक कदम अगाडि मानिने छ," नेता साउदको सुझाव छ।

भारतको धारणा र बालेनको परीक्षा?

पूर्वसचिव ढुङ्गेल पनि मुख्य मुख्य विषय प्रधानमन्त्री तहबाट टुङ्गो लगाउने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

"हामीलाई दुखिरहेको कालापानी र नयाँ नक्सापछि बनिसकेपछि त बसेर कुरा गरौँ भन्नुपर्‍यो, सुस्ताको विवाद छ," उनी भन्छन्, "हवाई प्रवेश बिन्दु महत्त्वपूर्ण छ, सानोतिनो कुरामा राजनीतिक नेतृत्व तह अल्झिनु हुँदैन।"

त्यस्तै ऊर्जा व्यापारको विषयलाई पनि महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। चिनियाँ लगानी वा संलग्नताको आधारमा नेपालमा उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतीय व्यवस्थाबारे कूटनीतिक रूपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने उनले बताए।

"त्यो व्यवस्था राखेर नेपालसँग ऊर्जा व्यापार गर्छौँ भन्नुको अर्थ छैन भन्ने कुरा कूटनीतिक भाषामा स्पष्टसँग राख्नुपर्छ," ढुङ्गेलको भनाइ छ।

नेपालमा बालेनको व्यक्तिगत र उनको दलको लोकप्रियता अनि त्यसको आधारमा झन्डै दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनी भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्।

कतिपय जानकारहरूका भनाइमा यस्तो परिस्थितिमा भारतले विगतको सरकारभन्दा महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था देखापरेको र त्यो अनुकूल परिस्थितिको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेनको पनि कूटनीतिक परीक्षण हुने छ- भारत भ्रमण।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।