भारतसँग भएको सीमावारपार भुक्तानी सहमति के हो? नेपालीले भारतमा क्यूआर भुक्तानी गर्न कहिलेदेखि पाउलान्?

यसै सप्ताहान्तमा दिल्लीमा भएको सम्झौताबमोजिम अब नेपाल र भारतबीच पीटुपी भनिने व्यक्ति-व्यक्तिबीच सीमा वारपार भुक्तानी सहमति कार्यान्यवनमा आएको छ।

सन् २०२३ को जुनमा नेपाल क्लेरिङ् हाउस (एनसीएचएल) र न्याशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)बीच भएको सहमतिकै यो पछिल्लो अङ्ग हो।

उक्त सहमतिबमोजिम सन् २०२४ मार्चदेखि भारतीयहरूले नेपालमा क्यूआरमार्फत् भुक्तानी गर्ने अनुमति पाइसकेका छन् भने नेपालीहरूले भारतमा उसैगरी भुक्तानी गर्ने अनुमति अझै पाइसकेका छैनन्।

पछिल्लो सहमति के हो?

पिअर-टु-पिअर भुक्तानी भन्नाले एक व्यक्तिले सोझै अर्को व्यक्तिको खातामा भुक्तानी गर्ने कार्य हो।

भारतसँग पहिले नै भइसकेको र अब कार्यान्वयनमा आएको भनिएको पीटुपी भुक्तानीले दुवै देशका मानिसहरूलाई एक अर्काको खातामा पैसा पठाउन मिल्ने भएको छ।

"यसअघि ब्याङ्कमार्फत् स्वीफ्ट वा आरटीजीएसजस्ता प्रणालीबाट सीमा वारपार भुक्तानी गरिँदै आएकोमा अब मोबाइल ब्याङ्किङ्बाट पनि सहजै पैसा पाउन वा पठाउन सकिने भएको हो," शनिवार दिल्लीमा भएको सहमति कार्यान्वयनको घोषणाबारे एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी निलेश मान सिँह प्रधानले बीबीसीलाई बताए।

"यसबाट खातामा तत्कालै पैसा पठाउन वा प्राप्त गर्न सकिन्छ।"

यस प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने संरचना नेपालतर्फ एनसीएचएल र भारततर्फ एनपीसीआईले व्यवस्थापन गरेका छन्। हाल नेपालका ८ वटा ब्याङ्क यो प्रणालीमा आबद्ध छन् र तिनको मोबाइल ब्याङ्किङ एपमार्फत् भुक्तान गर्न सकिने बताइएको छ।

भुक्तानीको सीमा कति अनि शर्त के?

भुक्तानीको सहमति कार्यान्वयन एनसीएचएल र एनपीसीआईले गर्ने भएतापनि कारोबार रकमको सीमाचाहिँ दुई देशका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले निर्धारण गरेका छन्।

नेपालीहरूले भारतमा पठाउने पैसाको सीमाको हकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक पटकमा १५ हजार भारतीय रुपैयाँ बराबरको रकम अनि मासिक १ लाखसम्म मात्र पठाउन दिन्छ।

भारतको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले चाहिँ एक पटकमा २ लाख भारुको सीमा राखेको छ भने उसको मासिक सीमा नभएको बताइएको छ।

"पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा हामीले यो सुविधा नेपालमा आइ बसोबास गरेका वा काम गरिरहेका भारतीयहरू जसले यहाँ खाता खोलेका छन् उनीहरूलाई भुक्तानीको सीमामा रहेर पैसा पठाउन दिने भएका हौँ," नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।

"दोस्रो चरणमा हामीले नेपालीहरूलाई पनि यही सुविधा प्रदान गर्ने गरी छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने छौँ।"

भारतमा क्यूआर भुक्तानी कहिले पाइएला?

एनएचसीएल र एनपीसीआईबीच झन्डै ३ वर्ष अगाडि प्रारम्भिक सम्झौता भएतापनि हालसम्म नेपालीहरूले भारतमा क्यूआरमार्फत् भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा पाएका छैनन्।

अहिले पीटुपी भुक्तानी सहमति कार्यान्वयन आएजस्तै क्यूआर भुक्तानीका निम्ति पीटुएम (पिअर-टु-मर्चन्ट) सहमति लागु हुनु पर्ने एनसीएचएलका प्रधानले बताए।

"हामीले सन् २०२३ मा गरेको सम्झौतामा पीटुपी र पीटुएम गर्ने भनेका थियौँ। पीटुपी कार्यान्वयनमा आएको छ र अब विस्तारै पीटुएम लागु गर्ने पहल हुन्छ," प्रधानले भने।

यसलाई राष्ट्रब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेलले चरणबद्ध प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरे।

"वास्तवमा २०२३ को सम्झौताका तीन चरणहरू थिए। पहिलो चरणमा रेमिट्यान्सलाई सघाउने हिसाबले पीटुपी भुक्तानीको विषय थियो भने त्यसपछि पीटुएम वा क्यूआर भुक्तानीको विषय अनि राष्ट्रिय पेमेन्ट स्वीचमार्फत् कारोबार सेटलमेन्टका विषय थिए," उनले भने।

पीटुएम अन्तर्गत नेपालको फोनपे र भारतको युपीआईबीच प्रणाली एकीकरण गरेर हाल भारतीयहरूले नेपालमा क्यूआर भुक्तानी गर्न सकिरहेका छन्।

नेपालीहरूको हकमा त्यसैगरी भारतमा भुक्तानी गर्न दिने विषयलाई आफूहरूले होसियारीपूर्वक हेरिरहेको र उपयुक्त समयमा यो विषय कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता पौडेलले भने।

"प्राविधिक रूपमा हामी तयारी अवस्थामै छौँ। अलिकति होसियारी अपनाइएकै हो। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार र भारतको अर्थतन्त्रको आकार हेरेर कसरी काम गर्दा ठिक हुन्छ भनेर सजगताका साथ अगाडि बढिरेहको अवस्था छ," उनले भने।

तर उनले अहिले नै पनि नेपाली ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका अधिकांश डेबिट/क्रेडिट कार्डमार्फत् भारतमा भुक्तानी गर्न पाइरहेको विषय नबिर्सन बताए।

"तीनवटा क्षेत्र अस्पताल/होटल/फार्मास्युटिकल्सको हकमा त ती कार्डमार्फत् बील बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न दिइएको छ," उनले भने।

तथापि भारतमा क्यूआर कोडमार्फत् हुने भुक्तानीको व्यापक विस्तार भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्ता प्रणालीबाटै कारोबार गर्न पाउँदा थप सहजता हुने बताइन्छ।

"अर्को चरणमा निकै छिट्टै नेपालीहरूलाई पीटुएम प्रणालीमार्फत् भुक्तानी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा राष्ट्र ब्याङ्क लाग्छ," उनले बताए।

एआईसम्बन्धी सहमति

सप्ताहान्तमा दिल्लीमा भएको सहमतिमध्ये एआईसम्बन्धी एउटा विषय पनि रहेको थियो।

काठमाण्डू विश्वविद्यालय स्कूल अफ इन्जिनिअरिङको सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आर्टिफिशल इन्टलिजन्स र भारतको डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजनबीच सहकार्यको समझदारी भएको छ।

भारत र नेपालबीच ल्याङ्वेज एआई, बहुभाषिक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तथा समावेशी डिजिटल प्रणालीको प्रवर्धनका निम्ति आपसी प्रारूप तयार गर्ने उक्त समझदारीको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।

"सो भारतीय संस्थाले भारतका विभिन्न भाषाका मोडलहरू विकास गरिरहेको छ। नेपाली र मैथिलीजस्ता भाषामा पनि ती मोडलहरू प्रशिक्षित छन्। त्यसमा हामीले पहुँच पाएमा हाम्रो डेटाले हाम्रो सन्दर्भमा ढालेर पुन:प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ," उक्त सहमतिमा काठमाण्डू विश्वविद्यालयका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका विश्वविद्यालयमा असोसिएट डिन प्राध्यापक बालकृष्ण बालले बीबीसीलाई बताए।

यस सहमति अन्तर्गत दुई संस्थाले उच्च गुणस्तरको नेपाली भाषा डेटासेट विकास, स्पीच टु टेक्स्ट (बोलीलाई लेखनमा उतार्ने), टेक्स्ट टु स्पीच (लेखनलाई बोलीमा उतार्ने), मशीन अनुवाद जस्ता विषयमा सहकार्य गर्ने बताइएको छ।

"अहिले काठमाण्डू विश्वविद्यालयले नेपाली, तामाङ् र अङ्ग्रेजी तीनवटा भाषाको मोडलमा काम गरिरहेको छ। यो सहमतिले हाम्रो क्षमता बढ्छ," प्राध्यापक बालले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।