सेना, न्यायालय र कूटनीतिक नियोगप्रति 'कठोर' जस्तो देखिने भ्रष्टाचारविरोधी योजनाको मस्यौदा

नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ जसमा नेपाली सेना, न्यायालय र कूटनीतिक नियोगहरूलाई समेत भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त प्रस्तावित मस्यौदा दस्तावेजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र सैनिक ऐन २०६३ सहित झन्डै दुई दर्जन कानुनको संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनसहित ८ वटा नयाँ कानुन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले हाल नागरिकसँग राय सुझाव मागिएको उक्त मस्यौदा दस्तावेजलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने र त्यही अनुसार सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयासहरू अघि बढ्ने बीबीसीलाई बताए।

अख्तियार र विदेशी कूटनीतिज्ञ देश निकालासम्मका कुरा

नेपालमा हाल भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने १३ वटा सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन् र तिनको कार्यक्षेत्रमा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन र अभियोजन अनि त्यस सम्बन्धी आरोपहरू किनारा लगाउनेसम्मका जिम्मेवारी छन्।

नागरिकबाट प्राप्त रायका आधारमा अब मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम रूप दिने उक्त राष्ट्रिय कार्य योजनामा यस्ता कसुरहरू नियन्त्रणका लागि चालिने नीतिगत कदम, जिम्मेवार निकाय र समयावधि समेत उल्लेख गरिएको छ।

उक्त रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा संशोधन गर्ने भन्दै त्यस क्रममा उसको क्षेत्राधिकारमा नीतिगत भ्रष्टाचार र नेपालस्थित विदेशी सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीहरू विरुद्धका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्यको उजुरीलाई समेत अनुसन्धानमा समेट्ने उल्लेख गरिएको छ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियारसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सघाउने भन्दै काम सम्पन्न गर्ने समयावधि एक वर्ष तोकिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरूमा अनुसन्धान गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न पाउने या नपाउने विषयमा विवाद रहने गरेको छ।

विगतमा आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमार्फत अख्तियारले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिने गरेको थियो।

मस्यौदामा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको परिभाषा गर्ने, कसुर र सजाय निर्धारण गर्ने र त्यसको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकायसमेत तोक्ने भनिएको छ।

नेपालस्थित विदेशी नियोगका सार्वजनिक पदाधिकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका पदाधिकारीको सम्बन्धमा समेत भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न भएको प्रमाण भएको हकमा कानुनी कारबाही गरिने र त्यसमा परराष्ट्र, गृह र कानुन मन्त्रालय एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहयोगी भूमिका खेल्ने उक्त मस्यौदामा प्रस्तावित छ।

एक वर्षभित्र समयावधि दिइएको उक्त क्रियाकलापबारे उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ "..कूटनीतिक कर्मचारीको हकमा 'पर्सना नन ग्राटा' घोषणा गरी देश निकाला गर्ने र गैरकूटनीतिक कर्मचारीको हकमा अनुसन्धान, छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने गरी क्षेत्रीय तथा दुईपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्ने।"

कूटनीतिक मामिला भएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनसक्ने भन्दै उक्त रणनीतिक योजनामा त्यसका लागि दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय संयन्त्र बनाउन समय लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली सेनाबारे के भनिएको छ?

उक्त मस्यौदामा सैनिक ऐन २०६३ लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ सँग तादात्म्य हुने गरी संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

सैनिक ऐनको दफामा नेपाली सेना भित्र हुने भ्रष्टाचार, चोरी जस्ता कसुरको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहेको ३ सदस्यीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा रक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख र सेनाभित्रको कानुन हेर्ने प्राड विवाकका कम्तीमा सेनानी स्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।

त्यस्तो मुद्दाको सुरुको कारबाही र किनारा सैनिक विशेष अदालतले गर्दै आएको छ र विगतमा कतिपय विज्ञहरूले भ्रष्टाचार र गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनजस्ता कसुरहरूलाई गैर सैनिक अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग राख्ने गरेको पाइन्छ।

हाल सार्वजनिक योजनामा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अभिसन्धिको धारा ५, ७, ८ र ३० लाई उद्धृत गर्दै १ वर्षभित्र सैनिक ऐनमा संशोधन गरिने जनाइएको छ। त्यस क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रावधानहरूसँग तादात्म्य कायम गर्ने गरी प्रचलित ऐन संशोधन गरिने भनिएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले उक्त कानुन नेपाली नागरिक, राष्ट्र सेवक र सो ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैर नेपालीको हकमा समेत लागु हुने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त कानुनमा कसुरको मात्रा हेरेर घुस लिने र दिनेलाई बढीमा १० वर्षदेखी १४ वर्षसम्म कैद र १० करोड रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै रकम जरिवाना गर्नसकिने उल्लेख छ।

उक्त दस्ताबेजमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका कतिपय अनुसन्धानमा नेपाली सेनाबाट समेत गुप्तचरी विवरणहरू लिनसकिने परिस्थितिको परिकल्पना गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "वित्तीय जानकारी इकाईमार्फत प्राप्त भएका इन्टीलीजेन्स सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय परिषद् तथा नेपाली सेनाले अनिवार्य रूपमा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने प्रबन्ध गर्ने।"

मुलुकको केन्द्रीय ब्याङ्क मातहतको वित्तीय जानकारी इकाईले शङ्कास्पद आर्थिक कारोबारहरूको निगरानी गर्ने गर्छ।

अदालतबारे रणनीतिक योजना मस्यौदामा के भनिएको छ?

उक्त प्रस्तावित योजनामा विशेष अदालत ऐनदेखि न्याय परिषद् ऐन र महाभियोग ऐनलाई संशोधन गर्ने भनिएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बित हुने र दुई महिनाभित्र त्यसलाई टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उक्त मस्यौदामा महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा समेत अनुसन्धान हुनसक्ने गरि सिफारिस गरिएको छ।

एक देखि दुई वर्षभित्रमा न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गरी न्यायाधीशहरूको गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन लगायतका अन्य भ्रष्टाचारजन्य कसुरको उजुरीको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने र मुद्दा हेर्ने छुट्टै स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक न्यायपालिकामा निष्पक्षता, तटस्थता, र मोलाहिजाको अन्त्य गर्न गरिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समन्वय गरिने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अधिकारी के भन्छन्?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल आम नागरिकबाट प्राप्त हुने राय सुझावका आधारमा यो मस्यौदा दस्तावेज परिमार्जन हुने र यसले नै सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएका प्राथामिकताहरू निर्धारण गर्ने बताए।

उनले भने, "नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। त्यहाँ भएका प्रावधानहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अहिले हामीले यो दोस्रो रणनीतिक योजना बनाएका हौँ। संस्थागत, कानुनी र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसार योजना बनाएका छौँ।"

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर रूपमा सरकार प्रस्तुत हुने उल्लेख गरेका उनले थपे, "अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि ती महासन्धिमा लेखिएका कुराहरूलाई हामीले मुखरित गर्नुपर्छ। त्यो महासन्धिले नै (हामीलाई) निर्देशित गर्छ। हरेक क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउनुपर्छ। न्यायालय अरू सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पनि सुशासनयुक्त बनाउनुपर्ने भएकाले यसको क्षेत्र वृहत् नै छ।"

नेपालले सन् २०११ मा भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अनुमोदन गरी त्यसको पक्ष राष्ट्र बनेको थियो।

यसअघि नेपालले विक्रम सम्वत २०६९ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको पहिलो राष्ट्रिय रणनीति ल्याएको थियो।

अधिकारीहरूले कानुन निर्माण लगायत त्यसका कतिपय लक्ष्यमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताइरहँदा सुशासनको पैरवी गर्ने कतिपय संस्थाहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा प्रमुख समस्या रहेको बताउँदै आएका छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई ३४ अङ्क दिएको छ र १८२ देशहरूमध्ये बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १०९औँ स्थानमा राखेको छ।

गएको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सुशासन र भ्रष्टचारको अन्त्य प्रमुख मुद्दा बनेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।