दशैँअगाडि नै 'म उद्यमी' ट्रेडमार्क लागु गराउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह, यो कस्ता ब्र्यान्ड हो

महिलाहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगका सरसामानको पहिचान र प्रवर्धनका निम्ति विशिष्ट चिह्नको प्रयोगबारे आफूहरूले धेरै कार्य अगाडि बढाइसकेको महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालले बताएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले 'म उद्यमी' नामक उक्त चिह्नको उपयोग दशैँअगाडि नै थाल्न आग्रह गरेको भन्दै महासङ्घले आवश्यक सर्त तथा कार्यविधिहरूलाई अन्तिम रूप दिइरहेको महासङ्घकी अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले बताएकी छन्।

महिलाको नाममा दर्ता भएका तथा महिलाकै अगुवाइमा सञ्चालन भएका व्यवसायहरूलाई उनीहरूको गुणस्तर, क्षमता हेरेर त्यस्तो लोगो प्रयोग गर्न दिइने महासङ्घकी महासचिव सबिता सुवेदीले बताएकी छन्।

'म उद्यमी'को महत्त्व

महिला व्यवसायीहरूले बेहोर्ने एउटा प्रमुख चुनौती बजारको पहुँच र पहिचान रहने गरेको महासङ्घले बताएको छ।

"महिलाहरूले वस्तु उत्पादन गर्छन् ती राम्रो पनि हुन्छन् तर बजारको पहुँच चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले छलफल गर्दा गत वर्ष यो 'म उद्यमी' भन्ने ट्रेडमार्क ल्याएर बजारमा उनीहरूको सामानलाई एक किसिमले ब्र्यान्डिङ गरौँ भन्ने सल्लाह भएको हो," महासङ्घकी अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन्।

प्रधानमन्त्री शाहसँग बिहीवार महिला उद्यमीहरूको टोलीले भेट्दा यसबारे उनले निकै रुचि देखाएको श्रेष्ठले बताइन्।

भेटपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको नोटमा "महासङ्घले ल्याएको 'म उद्यमी' ट्रेडमार्क ब्र्यान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शाहज्यूले यो ब्र्यान्ड तत्काल बजारमा ल्याउन उत्प्रेरित गर्नुभयो" भनिएको छ।

त्यस्तो ब्र्यान्डिङले एकातिर उक्त वस्तु महिलाहरूले उत्पादन गरेको हो है भनेर चिनिने अनि अर्कोतिर त्यसको गुणस्तरबारे पनि एक हदसम्म ग्राहकलाई ढुक्क हुन मद्दत पुग्ने महासचिव सबिता सुवेदीले बताइन्।

"हामीले त्यस्तो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न दिने भनेको केही सर्तहरूको आधारमा हुने छ। उदाहरणका लागि, राम्रो प्याकेजिङ, उचित लेबलिङ भएको हुनुपर्छ। तिनको गुणस्तरको महासङ्घले निरन्तर निगरानी पनि गर्ने भयो।"

उनका अनुसार महासङ्घले उक्त ट्रेडमार्क दर्ता गराइसकेको छ र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि दशैँअगावै प्रयोगमा ल्याउनका निम्ति तदारुकताका साथ काम थालिएको छ।

महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसाय भन्नाले कुनै वस्तु उत्पादन गर्नेदेखि लिएर सेवामूलक समेत हुन सक्ने बताइएको छ।

टिम्मुरको छोपलगायत विभिन्न किसिमका अचार उत्पादन गर्दै देशकै एक अग्रणी महिला उद्यमीका रूपमा परिचित वसुमाया तामाङ नेपाली महिलाहरूको उद्ममशीलता प्रवर्धन गर्न विशिष्ट ब्र्यान्डिङ निकै सहायक हुने ठान्छिन्।

हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी तामाङको उद्योगबाट उत्पादित अचार अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, जापान तथा युरोप अनि खाडी देशहरूमा समेत निर्यात हुने गर्छ।

"सुरुको क्षणहरूमा महासङ्घले विभिन्न 'एक्स्पो'मा प्रदर्शन गर्नदेखि लिएर धेरै सहयोग र प्रोत्साहन गरेको हुनाले यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ। नेपाली महिला उद्यमी सबैलाई यसैगरी प्रोत्साहन गर्न सकिए उनीहरूले धेरै प्रगति गर्न सक्छन्। 'म उद्यमी' भन्ने ब्र्यान्डको प्रयोगले पक्कै पनि सहयोग गर्छ," तामाङले भनिन्।

आँकडामा नेपाली महिला उद्यमी

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा महिलाहरूको योगदान करिब ३६ प्रतिशत रहेको महासङ्घले अनुमान गरेको छ।

साथै कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति महिलाहरू नै रहेको बताइएको छ।

अधिकांश महिला लघु, साना तथा मझौला उद्यममा संलग्न रहेको बताइन्छ जसको जीडीपीमा योगदान २२ प्रतिशत रहेको छ।

"व्यवसाय दर्ता गरेकाहरूको हिसाब हेर्ने हो भने महिलाका नाममा दर्ता भएका लघु, साना तथा मझौला उद्योग करिब २९ प्रतिशत देखिन्छ। तर सबै महिलाले नै सञ्चालन गरिरहेका छन् भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ," महासङ्घकी अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन्।

महासङ्घमै आबद्ध महिला उद्यमीहरूको सङ्ख्या चाहिँ ५,७०० छ।

महिला व्यवसायीको चासो कस्तो

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान हुँदाहुँदै पनि महिला उद्यमीहरू अझै पनि नीति, वित्त, प्रविधि र बजार पहुँचका अवसरबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन नसकेको श्रेष्ठले बताइन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासङ्घले महिला उद्यमीलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारबारे बुँदागत रूपमा सुझाव दिएको छ।

"बजारमा पहुँचदेखि लिएर कर्जामा सहजता अनि 'बीउ पुँजी'जस्ता विषयहरू छन् जसले महिला उद्यमीहरूलाई अप्ठेरो परिरहेको छ," सुवेदीले भनिन्।

सफल उद्यमी बनिसकेकी वसुमाया तामाङ पनि महिलाहरूलाई कर्जा दिँदा धितो राख्ने जटिल प्रक्रियाको साटो उनीहरूको व्यवसायलाई नै धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

प्रधानमन्त्रीलाई महासङ्घले दिएको सुझावमा महिला उद्यमीका उत्पादनहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने; व्यापार मेला, प्रदर्शनी तथा निर्यात प्रवर्धन कार्यक्रममा महिला उद्यमीहरूको सहभागिता बढाइनुपर्ने जस्ता विषय छन्।

नेपाल सरकार स्वयं एक ठूलो बजार भएकाले महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बजार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा महिला स्वामित्वका उद्योग तथा व्यवसायबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि उसले सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय तहहरूले उपयुक्त वस्तु तथा सेवाको निश्चित प्रतिशत खरिद महिला उद्यमीहरूबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ।

उसले महिलाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको सीमा वृद्धि गरी व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराइदिन तथा धितोको वैकल्पिक व्यवस्था, क्रेडिट ग्यारन्टी तथा नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय उपकरणहरू विकास गरिदिन अनुरोध गरेको छ।

"यदि महिला उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मूलधारमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न सकियो भने यसले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन तथा समावेशी आर्थिक विकासमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ," महासङ्घले भनेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।