बिजुली महसुलमा भ्याटको व्यवस्था 'परिमार्जन' गर्दै सरकार

सरकारले बिजुली महसुलमा कर लगाउने आफ्नो पूर्वनिर्णय परिमार्जन गर्न लागेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

मासिक ५० यूनिटभन्दा बढी खपत हुँदा महसुलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयको आलोचना भएको थियो।

पछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले असार ११ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै "अन्तिम उपभोक्तामा भार नपर्ने गरेर समायोजन गर्ने" घोषणा गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार बिजुली महसुलमा भ्याट लगाउने विषयलाई सहज गराउने अर्थमन्त्रीको आशयअनुसार प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ।

"त्यसको निम्ति आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशिका बनाएको छ, स्वीकृत हुनेबित्तिकै सार्वजनिक गर्छौँ," उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसबारे ऊर्जामन्त्री र आफूबीच छलफल भइरहेको जनाउँदै "साउन १ गतेदेखि उपभोक्ताको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा नै निर्णयहरू आउने" बताएका थिए।

शुक्रवार साउन १ गते हो। ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले उक्त विषय अर्थ मन्त्रालयका निकाय मातहतमा पर्ने भन्दै आफूसँग त्यसबारे जानकारी नभएको बताए।

मन्त्रीस्तरमा त्यसबारे छलफल भएको भए आफू बेखबर रहेको उनको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयमा 'अन्तिम तयारी'

आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले विभागले मन्त्रालयमा निर्देशिका पठाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार "केही घण्टाभित्रै" त्यसबारे टुङ्गो लाग्न सक्छ।

परिमार्जनको निम्ति पठाइए पनि कुन प्रकृतिको परिमार्जन हुन लागेको हो भन्नेबारे ती अधिकारीले खुलाएनन्।

"सम्भवतः बिहीवार नै त्यसबारे मन्त्रालयले टुङ्गो लगाउँछ, केही घण्टा धैर्य गरौँ," उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पनि त्यसबारे खुलाएनन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले "अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको" बताएका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार खपत हुने ५० भन्दा बढी यूनिटमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय थियो।

भ्याट खारेज कि दायरा फराकिलो?

अर्थमन्त्री वाग्लेले चर्को आलोचना भएपछि उक्त प्रस्ताव समायोजन गर्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमै जानकारी गराउँदै त्यो कसरी गर्ने भन्ने विकल्पबारे विचार गरिरहेको सङ्केत मात्रै दिएका थिए।

"यो (पाँच प्रतिशत भ्याट) लगाएकै खण्डमा पनि निःशुल्क हुने ५० यूनिटको थ्रेश्होल्ड बढाएर लगभग ९५ प्रतिशत नेपालीलाई असर नपर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ," अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले विभागका उच्च अधिकारीहरू त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने छलफलको निम्ति अर्थ मन्त्रालय गएको जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, "मन्त्रीज्यूले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिकै आसपासमा रहेर निर्णय हुन्छ होला।"

लाभ र हानिको हिसाबको बहस

देशभरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहक छन्।

मासिक २० यूनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले न्यूनतम शुल्क तिर्दै आएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीका अनुसार ५ एम्पेअर क्षमताको मिटर जडान भएका ग्राहकको निम्ति मासिक न्यूनतम ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, महसुल निःशुल्क छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार त्यस्ता ग्राहजको सङ्ख्या १७-१८ लाख जति छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मासिक ५० यूनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको निश्चित सङ्ख्या छैन।

यद्यपि अधिकारीहरूका अनुसार त्यस्ता ग्राहकको सङ्ख्या ४०-४५ लाख रहेको हुन सक्ने प्राधिकरणको आकलन छ। त्यो तथ्याङ्कमा औद्योगिक ग्राहकहरू पनि पर्छन्।

मासिक ५० यूनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरेलु उपभोक्ताबाट भ्याट असुल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

तर त्यस्ता ग्राहकको सङ्ख्या पनि प्राधिकरणसँग छैन। त्यसबारे प्राधिकरणका वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारीहरूको अनुमानमा पनि एकरूपता छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।