सुध्रिएन पुँजीगत खर्च, तर नीतिगत सुधारले अब गति लिने मन्त्रीको आशा

यो आर्थिक वर्षको अब केवल दुई दिन बाँकी रहँदा पछिल्ला आँकडाहरूले सरकारले लक्ष्य राखेको राजस्व तथा पुँजीगत खर्च दुवैमा कमजोर प्रदर्शन गरेको देखिएको छ।

असार ३० गतेसम्म आइपुग्दा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत अनि विकासका काम हुने पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि नपुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ।

नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्दै गर्दा यी आँकडाहरूमा नाटकीय सुधार होला भन्ने कतिपयको अपेक्षा पूरा नभएको देखिन्छ।

कति भयो खर्च?

सरकारी हरहिसाबको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिने लक्ष्य रहेकोमा असार ३० गतेसम्म आइपुग्दा जम्मा १२ खर्ब रुपैयाँ उठेको छ।

त्यस्तै पुँजीगत खर्चको हकमा लक्ष्य ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेकोमा मङ्गलवारसम्म जम्मा १ खर्ब ८५ अर्ब (४५.५६ प्रतिशत) मात्र खर्च हुन सकेको छ।

"आज (बुधवार)पनि कतिपय भुक्तानीहरू हुन्छन्। असार २५ गते अगाडिसम्मका भुक्तानीहरू सम्बन्धित कार्यालयका भुक्तानी आदेशकै आधारमा हुन्छन् भने त्यसपछिका हकमा बिल भरपाईहरू हेरेर प्रमाणित गरेर मात्र भुक्तानी हुन्छन्," महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेले बुधवार दिउँसो बीबीसीलाई बताएका छन्।

"समग्रमा हेर्दा राजस्व सङ्कलन तथा पुँजीगत खर्च विगत वर्षहरूकै हाराहारीमा भएको देखिन्छ," लामिछानेले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विवरण हेर्दा बितेका पाँच वर्षमा भएको पुँजीगत खर्च उस्तैउस्तै परिमाणमा रहेको देखिन्छ।

अघिल्लो वर्ष २ खर्ब २२ अर्ब, त्योभन्दा अगाडि १ खर्ब ९२ अर्ब, अझ अगाडि २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ तथा त्यसअघिको वर्षमा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको त्यसमा देखिन्छ।

यसपालि अझै कम भएको हो?

असार ३० गतेसम्म पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हुँदा अब दुई दिनमा भएका भुक्तानीहरू जोड्दा पनि उक्त आँकडामा खासै परिवर्तन नहुने देखिन्छ।

"हामीले विगत चार पाँच वर्षको आँकडा हेर्‍यौँ भने औसतमा पुँजीगत खर्च ६२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यसपालि त्योभन्दा कम हुनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ देशले भोगेको राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने लाग्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका यसअघिका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए।

"अस्थिरता, जेन जी आन्दोलन, अन्तरिम प्रकृतिको सरकार आदि कारणले सरकारको खर्च प्राथमिकताहरूमा असर परेको छ," उनले भने।

साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष लागेकोमा भदौमा जेन जी आन्दोलनबाट सरकार फेरियो र छ महिना अवधिको अन्तरिम सरकारले मुख्य ध्यान चुनावमा केन्द्रित गर्‍यो।

त्यसपछि गठित नयाँ सरकारले पनि १०० दिन व्यतीत गरिसकेको छ।

"तीन महिनामै हाम्रो पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न। तथापि औसतभन्दा कम देखिएको छ," श्रेष्ठले बताए।

मन्त्रीले देखाएको आशा

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले सरकारले केही नीतिगत सुधार गरिसकेको तथा केही गर्न लागेको हुँदा बजारमा सरकारले अब धेरै रकम पठाउन सक्ने भनेका छन्।

सरकारी खर्च कमजोर देखिएका बेला मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री लम्सालले सरकारद्वारा जनतामा सबैभन्दा बढी पैसा निष्कासन हुने खरिद ऐनमार्फत् हो भन्दै त्यसमा गरिएको सुधारले समग्र अवस्था सुधारिने बताएका हुन्।

अघिल्लो खरिद ऐनअन्तर्गत विकास निर्माणका कामहरूमा ठेकेदारहरूले न्यून बिडिङ गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा काम पनि गुणस्तरीय नहुने र पैसाको प्रवाह पनि यथेष्ट हुन नसकेको उनको सङ्केत थियो।

उनका अनुसार सङ्घीयताको अभ्यासपश्चात् स्थानीय तहहरूले पनि 'घ' वर्गको इजाजतपत्र दिन पाएपछि केही वर्षमै ठेकेदारहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर ३२,००० पुगेको र उनीहरूबीच ठेक्का पाउन न्यून बिडिङ (बोलकबोल) गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको हो।

"ठेक्का पाउनका लागि ४६% भन्दा न्यून रकम कबोल्ने देखियो। औसतमा ३०% न्यून कबोल गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसले राज्यलाई केही फाइदा त भयो तर देशका सबै व्यवसायी, उद्योग, कर्मचारीदेखि लिएर नागरिक सम्मले दु:ख पाए," मन्त्री लम्सालले बताए। धेरैको भुक्तानी रोकिने प्रवृत्ति, काम फत्ते हुन नसक्ने वा ढिलो हुने पनि यसकै कारण भएको उनले बताए।

यस्तो बेथिति हटाउने वर्षौँदेखि कुरा भए पनि आफूहरू सरकारमा आएको सय दिनमै खरिद ऐनमा संशोधन गरिदिएको उनको भनाइ थियो।

अहिले खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनबाट बिडिङ गरेकाहरूको औसत कबोलेको रकमको सबभन्दा निकटलाई ठेक्का दिइने व्यवस्था गरिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्। यसलाई उनले क्रान्तिकै सङ्ज्ञा दिएका छन्।

"बजारमा प्रवाह हुने धेरै रकम यही ऐनमार्फत् हुने गर्छ। अब संशोधनपछि बजारमा पैसाको प्रवाह मात्र होइन निर्माणको गुणस्तर पनि वृद्धि हुन्छ," मन्त्री लम्सालका अनुसार यसको कार्यान्वयनबाट श्रमबजारमा सुधार हुने र सीपयुक्त कामदारलाई स्वदेशमै रहने आकर्षण बढ्ने छ।

उनले अबको तीन वर्षमा पूर्वाधार मन्त्रालयले करिब १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना पनि सुनाएका छन्।

"खरिद ऐनको सुधारले सरकारको पुँजीगत खर्चमा पक्कै केही सहयोग त गर्ला तर यसका अरू पनि कैयौँ पक्षहरू छन्। स्रोतकै अभाव, निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता, राज्यको क्षमता आदि जस्ता अन्य विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्," राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।