'नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको' प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइले कसरी निम्त्यायो विवाद?

प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले "नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ" भन्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा गएर सांसदहरूको जबाफ दिने क्रममा नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादबारे बोलेका हुन्।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले स्थान नखुलाएर लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन्।

उनको प्रश्न थियो, "भारत र चीनको तर्फबाट द्विपक्षीय समझदारी गरेर जुन व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ, यसबारे नेपाल सरकारको धारणा के छ?"

प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी बुझ्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो भन्दै त्यसबारे जबाफ दिए।

त्यसबारे नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको र जबाफ पनि आएको उनको भनाइ छ।

"जबाफमा दुवै सरकारले इतिहासविद्, नापी विज्ञहरू र भूमिसम्बन्धी जानकारहरूलाई राखेर वार्ताबाट समाधान गर्ने कुरा भएको छ," प्रधानमन्त्रीको जबाफ थियो।

"यसबारे हामीले भारत र चीनसँग मात्र नभई इङ्गल्यान्ड (ब्रिटिश) सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ, ब्रिटिश इन्डिया छाड्दाको समस्या रहिरहेकाले इङ्गल्यान्ड (ब्रिटेन) ले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सबै कुरा वार्ता र कूटनीतिक हिसाबले समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।"

प्रधानमन्त्रीको भनाइ 'आपत्तिजनक'

श्रम संस्कृति पार्टी आरेन राईले कालापानी लिम्पियाधुराको समस्या लामो समयदेखि रहेको र अन्य ठाउँमा पनि समस्या रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

ती सीमाका नागरिकले सरकार भएको कहिले अनुभूति गर्न सक्छन् भन्ने उनको प्रश्न थियो।

त्यसबारे अघि पनि जबाफ दिइसको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, "तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। यो कुरा अस्ति भर्खर मात्रै थाहा पायौँ त्यही भएर दुवै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ के छ, त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।"

यसरी प्रधानमन्त्रीले अचानक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गएर सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिएका हुन्।

सुरुमा प्रधानमन्त्रीको जबाफ दिने प्रस्ताव नियमावली विपरीत रहेको बताएका विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न सोधेका थिए।

प्रश्नोत्तर सकिएपछि प्रधानमन्त्री बैठक कक्षबाट बाहिरिए। त्यसपछि उनको जबाफ दिने प्रक्रिया र केही जबाफलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाए।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनेर दिएको जबाफबारे भनिन्, "भूमि कहाँ निर मिचेको हो हामीलाई छिटोभन्दा छिटो अवगत गराउनु पर्‍यो। यो गम्भीर र आपत्तिजनक विषय हो। प्रधानमन्त्रीले तथ्यबिना दुई देशको सीमाबारे बोलेको कुरा यो सही होइन भने रेकर्डबाट हटाइयोस्।"

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नेकपा सांसद रमेश मल्ल पनि प्रधानमन्त्रीको जबाफ सामान्य विषय नभएको बताए।

उनले भने, "धेरै नै गम्भीर छ। अरू कुनै मुलुकका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूले हामीले फलानो देश हो भूमि मिचेका छौँ भन्छन् होला? यो संसद्ले सच्याउनु पर्छ र रेकर्डबाट हटाइनु पर्छ।"

सुकुम्बासीबारे प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

सुकुम्बासी समस्या र काठमाण्डूबाट उनीहरूका बस्ती खाली गराइएको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने: "वहाँहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको हो, नेपाल सरकारले।"

उनले सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काममा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि 'केही समय' लाग्ने बताए।

उनले अर्थमन्त्रीले एक वर्षभित्र समस्या समाधान गर्ने कुरा बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै भने, "३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा नखोजौँ। केही समय लाग्छ।"

विपन्न नागरिकहरूका समस्याका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा बालेनले विभिन्न जिल्ला र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गर्दै देशव्यापी रूपमा जाने योजना रहेको बताए।

काठमाण्डू महानगरमा सुरु गरिएको निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र महँगा निजी अस्पतालमा समेत १० प्रतिशत शय्या विपन्नलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए।

"समाजवाद, साम्यवाद त्यस्तो कुरालाई भनिन्छ" भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, "संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क स्वास्थ्य भनेर त लेखियो तर सरकारको बजेट त्यति छ कि छैन भन्नेबारे सोचिएन।"

"त्यसैले अहिलेको लागि हामीले सबैका लागि नभएर कम्तीमा विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य, नि:शुल्क शिक्षा दिनलाई हाम्रो नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदमै लागेको छ।"

सरकारी समस्याका समाधानका लागि एउटा 'कोष खडा गरिएको भन्दै त्यसका लागि सरकारी पैसा मात्र नभएर सहकारीबाटै समेत पैसा उठाइएको' बताए।

जेन जी आन्दोलनको प्रतिवेदनबारे

जेन जी आन्दोलनबारेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममार्फत आए तापनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्ण पाठ अझै बुझाउन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

"त्यो प्रतिवेदन आएपछि हामीले सार्वजनिक गर्छौँ नै," उनले भने, "देशभरि भएका विभिन्न घटना सम्बन्धी आयोगहरू बनेका थिए। त्यससम्बन्धी ती सबै रिपोर्ट अध्ययन समितिले अध्ययन गर्छ।"

बाँदरको समस्याका बारेमा समेत उठाइएको विषयलाई 'पेचिलो' बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका 'हत्याहिंसा बाहेकका विकल्पहरूबारे सोचिएको' बताए।

उनले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाशशील मुलुकमा पदोन्नति हुने नेपालको प्रयासबारे समेत बोले।

"हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन अस्ति भर्खरै विकाशशील मुलुकबाट विकसित मुलुकमा गएको थियो। जबकि उसले डेभलपमेन्टको पराकाष्ठा नाघी सकेको देश हो त्यो। यो कुराहरू चाहिन् एकदमै रणनीतिक रूपमा सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ," बालेनले भने।

"अहिले नै हामीले एलसिडीबाट ग्र्याजुएट हुँदैगर्दाखेरी हाम्रो व्यापारका कुराहरू, हामीले निर्यात गर्ने विषयवस्तुमा लाग्ने करहरू अहिले छुट पाइन्छ। हामी निर्यातमुखी हुनुपर्छ, देशमा उत्पादन भएका चिजहरू विभिन्न देशमा निर्यात गर्न पाउँ भन्दै दुई वर्षलाई हामीले टारेका हौँ।"

त्यसो भन्दै प्रधानमन्त्रीले थपे: "यतिखेर देशलाई आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ। पैसा बढाउनेतिर ध्यान गाछ हाम्रो।"

तर चीन विकसित मुलुकमा पदोन्नति भइसकेको भन्ने कुरा लगत भएको राप्रपाकी सांसद खुश्वु ओलीले बताएकी छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।