मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयानं दोषमुक्त का केलं?

बुधवारी (22 एप्रिल) मुंबई उच्च न्यायालयाने 2006 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील चार आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या बॉम्बस्फोटात 31 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 300 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.

आरोपींविरुद्ध खटला चालवण्यासाठीसुद्धा पुरेसे पुरावे नाहीत, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) या दोन यंत्रणांनी 'पूर्णपणे विरोधी कथा' मांडल्या. त्यामुळे या प्रकरणात मोठा 'विरोधाभास' आणि 'अनेक शंका' असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

'डिस्चार्ज' म्हणजे आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरचा टप्पा. या टप्प्यावर न्यायालय आरोपपत्र पाहून आरोपींविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत का, हे पाहते. जर प्रथमदर्शनी पुरेसे पुरावेच नसतील, तर न्यायालय आरोपींना डिस्चार्ज म्हणजेच दोषमुक्त करते.

असं म्हणता येईल की, जवळपास 20 वर्षांनंतर, तीन वेगवेगळ्या यंत्रणांनी तपास केलेलं हे बॉम्बस्फोट प्रकरण बाजूला पडलं आहे. त्यामुळे आता या खटल्यात एकही आरोपी उरलेला नाही.

एटीएस आणि सीबीआय यांनी हा गुन्हा 9 मुस्लीम पुरुषांनी केल्याचा आरोप केला होता. तर एनआयएने पूर्णपणे वेगळा दावा करत 4 हिंदू पुरुषांवर स्फोट केल्याचा आरोप केला होता.

नेमकं काय घडलं होतं?

8 सप्टेंबर 2006 रोजी, महाराष्ट्रातील मालेगावमध्ये 4 बॉम्बस्फोट झाले. हा दिवस इस्लाममधील पवित्र 'शब-ए-बारात'चा होता, जो रमजानच्या सुमारे दोन आठवडे आधी येतो.

यानंतर ऑक्टोबर 2006 मध्ये राज्याच्या एटीएसने तपास सुरू केला. त्यांनी भारतीय दंड संहिता, बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा आणि इतर कायद्यांअंतर्गत 9 मुस्लीम पुरुषांना अटक केली. त्यांच्यावर खून आणि दहशतवादासह विविध कायद्यांखाली गुन्हे दाखल केले.

एटीएसचा दावा होता की, 'हे सर्व जण बंदी घातलेल्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या संघटनेचे सदस्य होते. सरकार उलथवण्यासाठी उठाव करण्याचा त्यांचा हेतू होता.'

त्याचबरोबर, एटीएसने दोन आरोपी पाकिस्तानला जाऊन दहशतवादी कारवायांचं प्रशिक्षण घेऊन आल्याचा आरोपही केला होता.

एटीएसने सांगितलं की, या लोकांना मुस्लीमबहुल भागात बॉम्बस्फोट करून 'मुस्लीम समाजाला भडकवून दंगली घडवण्याचा हेतू होता'.

त्याचबरोबर दोन आरोपींनी सुमारे 20 किलो आरडीएक्स स्फोटकं मिळवून बॉम्ब तयार केले आणि स्फोटांसाठी सायकली हिंदू दुकानदारांकडून विकत घेतल्या, असा आरोपही करण्यात आला.

फेब्रुवारी 2007 मध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोही (सीबीआय) या प्रकरणात सहभागी झाली आणि त्यांनी पुरवणी आरोपपत्र (सप्लिमेंटरी चार्जशीट) दाखल केले.

प्रकरणाला कलाटणी मिळाली

त्यानंतर या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळालं. 2010 मध्ये, सीबीआय हैदराबादमधील 2007 च्या स्फोटप्रकरणाचा तपास करत असताना, नबा कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंदनी मालेगाव स्फोट हिंदूंनी केल्याचं वक्तव्य केलं. (नंतर त्यांनी हे विधान दबावाखाली दिलं होतं, असं सांगितलं.)

यानंतर एप्रिल 2011 मध्ये केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा पुढील तपास एनआयएकडे सोपावला.

दोन वर्षांनी एनआयएने आरोपपत्र दाखल करून 4 हिंदू पुरुषांना या प्रकरणात आरोपी म्हणून अटक केली. या आरोपपत्रात असीमानंदचा हवाला देत म्हटलं की, त्यांना एका आरोपीने मालेगाव स्फोट 'त्याच्या मुलांनी केले' असं सांगितलं होतं.

तसंच, मालेगाव हे 'योग्य ठिकाण' म्हणून निवडलं कारण तिथे सुमारे '86 टक्के मुस्लीम लोकसंख्या' आहे, असंही एनआयएच्या निवेदनात म्हटलं होतं.

एनआयएने असंही म्हटलं होतं की, एटीएसने आरोपी ठरवलेल्या मुस्लीम पुरुषांनी कबुलीजबाब 'दबावाखाली दिले होते' आणि नंतर ते मागे घेतले गेले. एनआयएच्या आरोपपत्राचा विचार करून, 2016 मध्ये महाराष्ट्रातील सत्र न्यायालयाने या नऊ मुस्लीम पुरुषांना 'फक्त संशयावरून आरोपी ठरवलं' असं म्हणत त्यांची सुटका केली.

विशेष म्हणजे, एटीएसने या सुटकेला विरोध केला होता, तर एनआयएने त्याला समर्थन दिले होते. एटीएसने या निर्णयाविरोधात अपील केलं आहे. आणि ते अजूनही प्रलंबित आहे.

दरम्यान, सप्टेंबर 2025 मध्ये महाराष्ट्रातील एका न्यायालयाने 4 हिंदू पुरुषांविरुद्ध आरोप निश्चित केले. या आदेशाविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करून त्यांनी दोषमुक्त करण्याची मागणी केली. याच याचिकेवर 22 एप्रिल रोजी निर्णय देण्यात आला होता.

एनआयएच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, आरोप निश्चित करण्याचा आदेश 'योग्य आणि ठोस कारणांवर' आधारित आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये.

परंतु, आरोपींच्या वकिलांनी असा दावा केला की, एनआयएने सादर केलेले पुरावे न्यायालयात 'ग्राह्य धरता येणार नाहीत' आणि खटला चालवण्यासाठी ते पुरेसेही नाहीत. तसंच, 'पुढील तपास' या नावाखाली एनआयए 'पूर्णपणे नवीन तपास करू शकत नाही', असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.

तपासातील विलंब

न्यायालयाने मान्य केलं की या चार जणांविरुद्ध सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरता येणार नाहीत.

न्यायालयाने असंही सांगितलं की, एनआयएचा संपूर्ण खटला केवळ 'परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर' आधारित होता. ज्यात प्रामुख्याने आरोपी आणि असीमानंद यांच्या कबुलीजबाबांवर, तसेच एटीएस आणि सीबीआयने आधी गोळा केलेल्या निवेदनांवरच भर होता.

न्यायालयाने एनआयएकडून खटल्यात झालेल्या विलंबाकडे लक्ष वेधलं आणि यामुळे पुराव्यांची ताकद कमी होते, याकडेही लक्ष वेधलं.

भारतीय कायद्यानुसार, पोलीस कोठडीत आरोपीने दिलेलं विधान तेव्हाच ग्राह्य धरलं जातं, जेव्हा त्या विधानामुळे काही नवीन पुरावा सापडतो. एनआयएने असा युक्तिवाद केला की, या चार आरोपींच्या विधानांमुळे त्यांना अशा ठिकाणांची माहिती मिळाली, 'जिथे बॉम्बस्फोटाची योजना आणि तयारी करण्यात आली होती'.

न्यायालयाने सांगितलं की, या प्रकरणात आरोपींच्या जबाबावर विश्वास ठेवता येणार नाही, कारण ज्या वस्तू सापडल्या त्या स्फोटानंतर तब्बल सहा वर्षांनी मिळाल्या.

त्याचबरोबर, या वस्तू एखाद्या खासगी ठिकाणाहून नाही, तर सर्वसामान्य लोकांना सहज जाता येईल अशा ठिकाणाहून मिळाल्या होत्या.

नंतर एनआयएने असंही सांगितलं की, आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी 'ओळख परेड' (टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड) करण्यात आली होती.

टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड म्हणजे आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी केली जाणारी प्रक्रिया. यात साक्षीदाराला अनेक लोक दाखवले जातात, ज्यात काही लोक आरोपी नसतात. त्यानंतर साक्षीदाराने त्या रांगेतून खरा आरोपी ओळखून दाखवायचा असतो.

न्यायालयाने सांगितलं की, एनआयएने ही ओळख परेड खूप उशिरा, म्हणजे घटनेनंतर तब्बल 6 वर्षांनी घेतली होती. त्यामुळे अशा परेडला पुराव्याच्या दृष्टीने फारसा अर्थ राहत नाही.

फक्त ओळख परेड ही स्वतःहून पुरावा म्हणून पुरेशी मानली जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

असीमानंदांची साक्ष

असीमानंद यांच्या साक्षीवर विश्वास ठेवता येणार नाही, असंही न्यायालयाने मत नोंदवलं.

न्यायालयाने सांगितलं की, 'अजमेर आणि हैदराबाद येथील खटल्यांमध्येही त्यांचं वक्तव्य स्वेच्छेनं दिलेलं आहे, असं मानलं गेलं नव्हतं. त्याचबरोबर, मालेगाव स्फोट प्रकरणात एनआयएने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात त्यांची साक्षीदार म्हणूनही नोंद करण्यात आली नव्हती.'

न्यायालयाने असंही म्हटलं की, "एनआयएसमोर कुणीही पुढे येऊन असं सांगितलेलं नाही की, त्यांनी या अपीलकर्त्यांपैकी कोणालाही बॉम्बस्फोटात गुंतलेलं पाहिलं आहे."

तपासातील विसंगती

न्यायालयाने एनआयए आणि एटीएसने सादर केलेल्या खटल्यांमध्ये अनेक विसंगती आणि विरोधाभास असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले.

न्यायालयाने नमूद केलं की, "एनआयएने पूर्णपणे एक नवीन कथा मांडली, त्यात आरोपी आणि इतर जणांनी लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी दहशतवादी कृत्यांचा कट रचल्याचं सांगितलं."

मात्र न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की, "एनआयएने ही संपूर्ण केस प्रामुख्याने आरोपींच्या कबुलीजबाब आणि घटनास्थळाशी संबंधित (स्पॉट डिस्कवरी स्टेटमेंट) त्यांच्या विधानांवर आधारित तयार केली होती."

एनआयएने असा दावा केला होता की, आरोपींनी मालेगावमध्ये बसमधून उतरलेली ठिकाणं आणि जिथे बॉम्ब ठेवले होते, ती ठिकाणं ओळखून दाखवली होती. तसंच, जिथे त्यांना बॉम्ब कसं तयार करायचं याचं प्रशिक्षण दिलं गेलं होतं, त्या प्रशिक्षण शिबिराची जागाही त्यांनी ओळखली.

न्यायालयाने नमूद केलं की, एटीएसने सांगितलं होतं की एका मुस्लीम व्यक्तीने बॉम्ब ठेवला होता. परंतु, एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, त्या दिवशी ती व्यक्ती स्फोटाच्या ठिकाणापासून सुमारे 400 किमी दूर होती.

एटीएसने असा दावा केला होता की, एका मुस्लीम व्यक्तीने स्फोटासाठी सायकली खरेदी केल्या होत्या. मात्र एनआयएने सांगितलं की, हे काम आरोपी असलेल्या हिंदू व्यक्तीने केलं होतं.

परंतु, एनआयएने सादर केलेले हे मुद्दे 'ऐकीव माहिती' (हिअरसे पुरावे) यावर आधारित होते, असं न्यायालयाने म्हटलं.

न्यायालयाने असंही म्हटलं की, एटीएसने दिलेल्या फॉरेन्सिक नोंदीसारखे अनेक महत्त्वाचे पुरावे एनआयएने 'पूर्णपणे दुर्लक्षित' केले होते.

न्यायालयाने म्हटलं की, हे प्रकरण आता अखेरच्या टप्प्यात आलं आहे आणि पुढे काहीच निष्पन्न होत नाही.

त्याचबरोबर, "एटीएस आणि एनआयएने दाखल केलेल्या आरोपपत्रांमध्ये पूर्णपणे विरुद्ध कथा असल्यामुळे या प्रकरणातून कोणताही स्पष्ट निष्कर्ष निघत नाही," असंही न्यायालयाने नमूद केलं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलेले हे 4 आरोपी 2019 पासून जामिनावर बाहेर होते.

या प्रकरणात आता फक्त एटीएसने 2016 मध्ये सुटका झालेल्या 9 मुस्लीम पुरुषांविरुद्ध दाखल केलेले अपील हा एकमेव खटला प्रलंबित आहे.

गेल्या काही वर्षांत अनेक बॉम्बस्फोट प्रकरणांतील आरोपींना न्यायालयांनी निर्दोष सोडले किंवा त्यांची सुटका केली आहे.

गतवर्षी जुलैमध्ये 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 7 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं होतं. या प्रकरणात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांचाही समावेश होता.

त्याच महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने 2006 मधील 7/11 लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं. या स्फोटांमध्ये मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)