नोएडा : वेतनवाढीसाठी रस्त्यावर उतलेल्या कामगारांच्या मागण्यांवर जिल्हाधिकारी काय म्हणाले? कशामुळं तापला मुद्दा?

उत्तर प्रदेशमधील नोएडा येथील औद्योगिक भागात सोमवारी (13 एप्रिल) वेतनवाढ आणि इतर विविध मागण्यांसाठी कामगार मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाने नंतर उग्र रुप धारण केलं होतं.

काही ठिकाणी तोडफोड, दगडफेक आणि जाळपोळही झाली, ज्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली.

प्रशासनाने कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन दिलं असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

नोएडा येथील फेज-2 आणि सेक्टर 60 या औद्योगिक भागांत तोडफोड आणि आंदोलनाच्या घटना घडल्या.

वेतनवाढ, बोनस, कामाचं चांगलं वातावरण आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी समितीची स्थापन करावी, अशा विविध मागण्या या भागातील कामगारांच्या होत्या.

सोमवारी (13 एप्रिल) सकाळी झालेल्या या आंदोलनामुळे नोएडा आणि दिल्लीदरम्यानच्या रस्त्यांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. कामावर जाणारे हजारो लोक रस्त्यांवर अडकले होते.

गौतम बुद्ध नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, औद्योगिक युनिट्ससोबत बैठक घेतल्यानंतर कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या मागण्या पूर्ण होतील याची प्रशासन काळजी घेईल, असंही ते म्हणाले.

गौतम बुद्ध नगरच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम म्हणाल्या की, प्रशासनाने मागील दोन-तीन दिवसांत औद्योगिक युनिट्ससोबत बैठका घेतल्या.

यानंतर युनिट्सना सूचना देण्यात आल्या असून, कामगारांच्या मागण्या पूर्ण होतील याची खात्री करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

वेतनवाढीबाबत प्रशासन काय म्हणालं?

कामगार गेल्या तीन दिवसांपासून वेतनवाढीच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. मात्र, सोमवारी (13 एप्रिल) जिल्हा प्रशासनाने आश्वासन दिलेलं असतानाही आंदोलन आणखी तीव्र झालं.

जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांनी आंदोलनाच्या एक दिवस आधी वरिष्ठ कामगार अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती.

यानंतर शनिवारी (12 एप्रिल) जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांनी एक्स हँडलवर एक व्हीडिओ पोस्ट केला. त्यात त्यांनी सांगितलं की, कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी औद्योगिक युनिट्सना सूचना दिल्या आहेत. त्या पूर्ण होतील याची काळजी प्रशासन घेईल.

कामगारांच्या मागण्यांवर जिल्हाधिकारी म्हणाल्या की, "ओव्हरटाइमचे पैसे दिले जातील, प्रत्येक कामगाराला आठवड्याची सुट्टी मिळेल, सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास दुप्पट वेतन दिलं जाईल."

त्या म्हणाल्या, "सर्व कामगारांना नियमांनुसार बोनस दिला जाईल आणि तो जास्तीत जास्त 30 नोव्हेंबरपूर्वी त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. तसेच, सर्व कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळविरोधी समितीची स्थापना केली जाईल. त्या समितीचं अध्यक्षपद एका महिलेकडे असेल."

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दर महिन्याच्या 10 तारखेपूर्वी कामगारांचे वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल याची खात्री केली जाईल. तसेच सर्वांना वेतन पत्रक (सॅलरी स्लिप) देणंही बंधनकारक असेल.

जिल्हास्तरावर एक नियंत्रण कक्ष उभारला जाईल, तिथे कामगार त्यांची तक्रार नोंदवू शकतील.

सर्व कामाच्या ठिकाणी तक्रार पेट्या बसवल्या जातील आणि सर्व कामगारांना सन्मानाची वागणूक दिली जाईल याची खात्री केली जाईल, असं जिल्हाधिकारी म्हणाल्या.

पोलिसांनी काय म्हटलं?

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, नोएडामधील कामगारांच्या आंदोलनादरम्यान हिंसा भडकवल्याचा आरोप असलेल्या लोकांची ओळख पटवली जात आहे, अशी माहिती उत्तर प्रदेशचे डीजीपी राजीव कृष्णा यांनी दिली आहे.

त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

गोंधळ घालणाऱ्या, त्यांना 'भडकावणाऱ्या' आणि 'बाहेरच्या' लोकांचा शोध घेतला जात आहे, असं डीजीपी राजीव कृष्णा यांनी सांगितलं.

"अशांची ओळख पटताच त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असंही ते म्हणाले.

पोलीस पूर्णपणे सतर्क असून महत्त्वाच्या ठिकाणी पुरेसा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे, असं दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं आहे.

कोणालाही कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असं एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले की, महत्त्वाच्या सीमेवर बॅरिकेडिंग वाढवण्यात आले आहे. कोणतीही अप्रिय घटना घडल्यास लगेच कारवाई करता यावी म्हणून अतिरिक्त पोलीस, जलद प्रतिसाद पथकं आणि अर्धसैनिक दल तैनात करण्यात आले आहेत.

पोलीस परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत आणि उत्तर प्रदेश पोलीस यांच्या संपर्कात आहेत.

कामगारांच्या मागण्या काय आहेत?

नोएडामध्ये गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून कामगार वेतन वाढ आणि कामाच्या ठिकाणी चांगल्या परिस्थितीच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते.

कामगार अनेक दिवसांपासून उत्तर प्रदेशमध्ये कमी वेतनाबद्दल चिंता व्यक्त करत होते. विशेषतः शेजारच्या हरियाणामध्ये वेतन वाढलं आहे. तिथे अलीकडे किमान वेतन सुमारे 14 हजारवरून 19 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.

याउलट, नोएडामधील कामगारांचं म्हणणं आहे की, त्यांना साधारण 13 हजार रुपयांच्या आसपासच वेतन मिळतं. त्यामुळे संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रात असंतोष वाढत आहे. किमान वेतन 20 हजार रुपये करावं, अशी कामगारांची मागणी आहे.

अखिलेश यांची टीका, तर योगी आदित्यनाथ यांचं आश्वासन

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी कामगारांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे.

मुझफ्फरनगरमधील एका सभेत राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांचं सरकार कामगारांच्या पाठीशी आहे, असा विश्वास दिला.

अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की, "नोएडामध्ये वेतनवाढीसाठी झालेलं आंदोलन उग्र होण्यामागे भाजप सरकारचं एकतर्फी धोरणं कारणीभूत आहेत. ही धोरणं मोठ्या उद्योगपतींना फायदा देतात, पण सामान्य कर्मचारी आणि कामगारांचं शोषण करतात."

अखिलेश यादव यांनी लिहिलं की, "भाजप समर्थक उद्योगपतींचे एटीएम पैशांनी भरत आहे. कामगारांच्या वेतनासाठी मात्र त्यांच्या एटीएममध्ये खडखडाट आहे."

"इतक्या महागाईच्या काळात कमी वेतनात घर चालवणं खूप कठीण आहे, हे फक्त कुटुंब सांभाळणाऱ्यालाच कळतं. त्यामुळे वेतनावर जगणारे लोक आता, भाजप नको असं म्हणत आहेत."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, "सरकार उद्योगपतींना सुरक्षा देईल आणि प्रत्येक कामगाराला संरक्षण देत त्यांना योग्य वेतन मिळेल याची खात्रीही करेल. गेल्या वर्षीच आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना केली होती. त्याच्या शिफारसी याच महिन्यापासून लागू केल्या जाणार आहेत."

"आउटसोर्सिंगवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाची हमी दिली जाईल आणि ते थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)