E-20 पेट्रोलमुळे कार खराब झाल्याचा मालकाचा दावा; नवीन गाडी देण्याचे ग्राहक आयोगाचे आदेश

देशभरात इथेनॉल मिश्रित E-20 पेट्रोलबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

एका ग्राहकाच्या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने 'मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड'ला निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी 45 दिवसांच्या आत तक्रारदाराला त्याच मॉडेलची नवीन 'E20 इंधन' चलीत म्हणजे पेट्रोलवर चालणारी कार उपलब्ध करून द्यावी.

कंपनीने असं केलं नाही, तर गाडीच्या पूर्ण किंमतीसह एकूण 20 लाख 50 हजार 494 रुपये ग्राहकाला परत द्यावे लागतील.

याशिवाय आयोगाने ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासासाठी 1 लाख रुपये आणि न्यायालयीन खर्चासाठी 10 हजार रुपये देण्याचेही आदेश दिले आहेत.

पण ज्या मारुती सुझुकी शोरूममधून ही गाडी खरेदी केली होती त्यांनी कोर्टात सांगितलं की ग्राहकाच्या गाडीत झालेली बिघाड ही बाहेरील कारणांमुळे झाली होती. त्यामुळे हा बिघाड कोणत्याही परिस्थितीत वॉरंटीच्या नियमात बसत नाही.

हे संपूर्ण प्रकरण रायपूरमध्ये राहणारे डॉक्टर प्रेमराज देब्ता यांचे आहे. त्यांनी जून 2024 मध्ये मारुती कंपनीची 'ग्रँड विटारा आयईई स्ट्रॉन्ग हायब्रिड झेटा प्लस' (Grand Vitara IEE Strong Hybrid Zeta Plus) ही एसयूव्ही (SUV) कार खरेदी केली होती. ही गाडी जानेवारी 2023 मध्ये तयार झाली होती (मॅन्युफॅक्चर्ड) या वाहनात वारंवार तांत्रिक बिघाड होत असल्यामुळे त्यांनी रायपूरच्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.

डॉक्टर प्रेमराज देब्ता यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, "एकदा संध्याकाळी जेव्हा मी माझ्या क्लिनिकमधून बाहेर पडत होतो त्याच वेळी माझी कार अचानक बंद पडली. कार कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेण्यात आली. त्यांनी सांगितले की भेसळ असलेले पेट्रोल कारमध्ये वापरण्यात आले आहे. असं अनेक वेळा घडलं. पुढे जेव्हा आम्ही शासकीय प्रयोगशाळेत याची तपासणी केली. तेव्हा समोर आलं की टँकमध्ये दह्यासारखा पांढरा साचलेला तो पदार्थ प्रत्यक्षात इथेनॉल होता."

देब्ता यांचा असा दावा आहे की, "तपासणी अहवालाच्या आधारे जेव्हा डीलरशिपकडे (अधिकृत शोरूम) तक्रार करण्यात आली तेव्हा हा बिघाड इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे झाला असल्याचं सांगत डीलरशिपनी जबाबदारी घेण्यास नकार दिला."

यानंतर त्यांनी ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.

ग्राहकाचा आरोप होता की, गाडी खरेदी करताना कंपनीने त्यांना अंधारात ठेवले आणि कारचे इंजिन E20 पेट्रोलसाठी योग्य नसल्याचं सांगितलं नाही. त्यांचं म्हणणं होतं की, जर गाडी E20 पेट्रोलवर चालण्यास सक्षम नव्हती किंवा त्यासाठी काही खास काळजी घेणे गरजेचे होते, तर शोरूमने गाडी विकतानाच याची स्पष्ट कल्पना द्यायला हवी होती.

या प्रकरणात वाहन विक्रेता 'नेक्सा मॅग्नेटो स्काय ऑटोमोबाईल्स' आणि वाहन उत्पादक कंपनी 'मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड' यांना आरोपी (पक्षकार) बनवले गेले होते.

सर्व बाजूंचे युक्तिवाद आणि उपलब्ध पुराव्यांचा विचार केल्यानंतर, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, डॉक्टर प्रेमराज देब्ता यांनी 3 जून 2024 रोजी जे वाहन खरेदी केले होते. त्याचे इंजिन 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर (E20) चालण्यासाठी योग्य नव्हते.

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने हे देखील मान्य केलं की, ही गाडी जानेवारी 2023 मध्ये तयार झाली होती आणि तिचे इंजिन E20 पेट्रोलसाठी बनवलेले नव्हते.

आयोगाने आपल्या निर्णयात सांगितलं की, ग्राहकाने वारंवार पेट्रोल बदलून पाहिले पेट्रोल टाकी स्वच्छ केली आणि नवीन पेट्रोल टाकूनही गाडी चालवण्याचा प्रयत्न केला तरीही गाडी पुन्हा पुन्हा बंद पडत होती. सतत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे ही गाडी खूप वेळा सर्व्हिस सेंटरला घेऊन जावी लागली.

आयोगाने आपल्या निर्णयात हे देखील स्पष्ट केलं की, आधुनिक वाहनांमध्ये इंधनाची गुणवत्ता आणि ते गाडीला योग्य आहे की नाही हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. जर गाडी बनवणारी कंपनी किंवा शोरूम ग्राहकाला गाडीत कोणते पेट्रोल टाकायचे आणि त्याचे काय नियम आहेत याची स्पष्ट माहिती देऊ शकले नाही आणि यामुळेच पुढे गाडी खराब झाली तर तो कंपनीचाच दोष म्हणजेच सेवेतील त्रुटी मानले जाईल.

आयोगाने मारुती सुझुकी कंपनीला आदेश दिला आहे की, त्यांनी 45 दिवसांच्या आत तक्रारदाराची खराब कार परत घेऊन त्याच मॉडेलची नवीन E20 इंधन' चालित म्हणजे पेट्रोलवर चालणारी गाडी द्यावी.

जर कंपनीने असं केलं नाही तर त्यांना वाहनाची किंमत 18.29 लाख रुपये, आरटीओ (RTO) शुल्क 1,86,850 रुपये आणि विमा प्रीमियम 34,644 रुपये, म्हणजेच एकूण 20,50,494 रुपये परत करावे लागतील.

यासोबतच, मानसिक त्रासापोटी 1 लाख रुपये आणि न्यायालयीन खर्चासाठी 10 हजार रुपये द्यावे लागतील.

या संदर्भात कार विक्रेता 'नेक्सा मॅग्नेटो स्काय ऑटोमोबाईल्स'च्या व्यवस्थापकांनी कोर्टात सादर केलेल्या आपल्या उत्तरात म्हटलं आहे की, "वाहनातील समस्या ही पेट्रोलमुळे निर्माण झाली होती आणि त्याची तपासणीही करण्यात आली होती."

"प्रत्येक वेळी पेट्रोलची टाकी स्वच्छ करण्यात आली, परंतु दरवेळी पेट्रोलमध्येच बिघाड आढळून आला."

मॅनेजरचा असा युक्तिवाद होता की, तक्रारदाराच्या वाहनात झालेला बिघाड हा बाह्य घटकांमुळे झाला होता जो कोणत्याही परिस्थितीत वॉरंटीच्या नियमात बसत नाही.

मॅनेजरने सांगितले की, वॉरंटीच्या नियमाप्रमाणे बाहेरील कारणांमुळे गाडी खराब झाली तर कंपनी त्याची जबाबदारी घेत नाही.

स्वतःचा बचाव करताना मॅनेजरने कोर्टात सांगितलं की, ग्राहकाच्या गाडीतल्या पेट्रोलचा सॅम्पल घेऊन आम्ही तो एका स्वतंत्र सरकारी मान्यताप्राप्त 'एसजीएस' लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवला होता. त्या रिपोर्टमध्ये पेट्रोलची क्वालिटी खराब असल्याचे समोर आले होते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.