लाइव, ईरान युद्ध की वजह से सऊदी अरब में शराब की कमी

ईरान युद्ध की वजह से सऊदी अरब में शराब की सप्लाई प्रभावित हुई है. सऊदी अरब में ग्राहकों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जंग की वजह से माल की सप्लाई देर से हो रही है.

सारांश

लाइव कवरेज

रौनक भैड़ा

  1. ईरान युद्ध की वजह से सऊदी अरब में शराब की कमी

    रियाद

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    इमेज कैप्शन, रियाद में साल 2024 में खुली थी शराब की पहली सरकारी दुकान

    ईरान युद्ध की वजह से सऊदी अरब में शराब की सप्लाई प्रभावित हुई है. सऊदी अरब में ग्राहकों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जंग की वजह से माल की सप्लाई देर से हो रही है.

    बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, सऊदी अरब में शराब की एक सरकारी दुकान है, जो रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर वाले इलाक़े में है.

    रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, हाल के दिनों में दुकान पर गए पांच लोगों ने बताया कि अब शेल्फ़ ज़्यादातर खाली हैं और वहां सिर्फ़ महंगे या कम मशहूर ब्रांड ही मिल रहे हैं.

    इस दुकान का कोई नाम या बोर्ड नहीं है. यह 2024 में खुली थी ताकि ग़ैर-मुस्लिम राजनयिकों को सेवा दी जा सके. पिछले साल से यह अमीर ग़ैर-मुस्लिम विदेशी लोगों को भी सामान देने लगी.

    सऊदी अरब में 1952 से शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है. हालांकि, विदेशी कामगारों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस वाली शराब की दुकान खोलने की सीमित इजाज़त दे रखी है.

  2. अमेरिका ने इसराइल और खाड़ी के इन देशों को 8.6 अरब डॉलर के हथियार बेचने की दी मंज़ूरी

    अमेरिकी पैट्रियल मिसाइल सिस्टम

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    इमेज कैप्शन, अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम समेत कई प्रिसीज़न हथियारों की बिक्री की मंज़ूरी दी है

    अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के लिए 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी दी है.

    यह फ़ैसला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है और अब युद्धविराम लागू हुए तीन हफ़्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है.

    अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा, उनमें इसराइल, क़तर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं.

    इस फ़ैसले के तहत क़तर को पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम की सप्लाई और सपोर्ट सर्विसेज़ दी जाएंगी, जिसकी क़ीमत 4 अरब डॉलर से ज़्यादा है.

    इसके अलावा एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम भी बेचे जाएंगे, जिनकी क़ीमत 992.4 मिलियन डॉलर है.

    कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम और इसराइल को 992 मिलियन डॉलर से ज़्यादा क़ीमत के एडवांस्ड प्रिसिज़न किल वेपन सिस्टम बेचने की मंज़ूरी दी गई है.

    अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूएई को भी यही सिस्टम बेचने की मंजूरी दी है, जिसकी क़ीमत 147 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है.

  3. ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई का आया बयान, सैन्य टकराव पर ये कहा

    मोजतबा खामेनेई

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    इमेज कैप्शन, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं (फ़ाइल फ़ोटो)

    ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई की ओर से एक और लिखित बयान जारी हुआ है. इसमें उन्होंने ईरान आवाम से 'आर्थिक मुक़ाबला' करने की अपील की है.

    बयान में मोजतबा ख़ामेनेई ने कहा, "ईरान ने सैन्य टकराव में दुनिया को अपनी ख़ास ताक़त दिखाई, अब उसे आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी दुश्मनों को हराना होगा."

    उन्होंने कहा, "कामगारों का समर्थन करना चाहिए और स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देनी चाहिए."

    ख़ामेनेई ने कारोबारियों से अपील की, "कारोबार करने वाले लोग, ख़ासकर जो मुश्किल में हैं, कोशिश करें कि अपने कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें."

    सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोज़तबा ख़ामेनेई कभी कैमरे के सामने नहीं आए हैं और न ही उन्होंने ईरान को संबोधित किया है.

    हालांकि, कई मौक़ों पर उनके लिखित बयान ज़रूर जारी होते हैं, जो ईरानी सरकारी मीडिया पर चलाए जाते हैं.

  4. जर्मन चांसलर से ट्रंप की तरकार के बाद जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिक हटाने का आदेश

    जर्मन चांसलर फ़्रेडरिक मर्त्ज़

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    इमेज कैप्शन, जर्मन चांसलर फ़्रेडरिक मर्त्ज़ और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फ़ाइल फ़ोटो)

    अमेरिकी रक्षा विभाग ने जर्मनी से 5,000 सैनिकों को हटाने का फ़ैसला किया है. यह निर्णय ऐसे समय में हुआ है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ के बीच ईरान युद्ध को लेकर विवाद सामने आया.

    दरअसल, जर्मन चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ ने कहा था कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका की "बेइज़्ज़ती" की है.

    इसके बाद गुरुवार को सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा, "मर्त्ज़ बहुत ख़राब काम कर रहे हैं और उनके पास हर तरह की समस्याएं हैं, जिनमें इमिग्रेशन और ऊर्जा भी शामिल हैं."

    ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी अमरीकी सैनिकों को हटाने का सुझाव दिया है.

    जर्मनी में अमेरिकी सेना की बड़ी मौजूदगी है. पिछले दिसंबर तक वहां 36,000 से ज़्यादा सक्रिय सैनिक तैनात थे.

    अमेरिकी सैनिक

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    इमेज कैप्शन, पिछले दिसंबर तक जर्मनी में 36,000 से ज़्यादा सक्रिय सैनिक तैनात थे (फ़ाइल फ़ोटो)

    पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बताया कि सेना हटाने का आदेश रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से आया है.

    उन्होंने कहा, "यह फ़ैसला यूरोप में सेना की स्थिति की पूरी समीक्षा के बाद लिया गया है और यह वहां की ज़रूरतों और हालात को देखते हुए किया गया है. सैनिकों की अमेरिका वापसी अगले 6 से 12 महीनों में पूरी हो जाएगी."

    ग़ौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के कई देशों से नाराज़ हैं. ट्रंप ने इनसे होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने के अभियान में मदद मांगी थी, लेकिन इस अभियान के लिए उन्हें समर्थन नहीं मिला.

  5. पश्चिम बंगाल के इन बूथों पर आज फिर हो रहा मतदान, क्या है वजह?

    कोलकाता वोटिंग

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    इमेज कैप्शन, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को हुआ था, कोलकाता के एक बूथ पर वोट डालने के बाद मतदाता

    पश्चिम बंगाल में 15 मतदान केंद्रों पर आज यानी 2 मई को फिर से मतदान हो रहा है. इन पर बूथों 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी.

    लेकिन चुनाव आयोग ने इन बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत के बाद फिर से वोटिंग कराने का फ़ैसला लिया था.

    मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. इनमें से 11 मतदान केंद्र मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि 4 डायमंड हार्बर में हैं.

    मतदान

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    इमेज कैप्शन, डायमंड हार्बर के हरिदेवपुर प्राइमरी स्कूल के बूथ नंबर 194 के बाहर मतदाताओं की कतार

    डायमंड हार्बर के हरिदेवपुर प्राइमरी स्कूल के बूथ नंबर 194 पर सुबह 7 बजे से पहले ही वोटर्स कतार में नज़र आ रहे थे.

    पीटीआई के मुताबिक़, चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखे पत्र में कहा था कि राज्य की चुनाव व्यवस्था से मिली जानकारी के आधार पर फिर से मतदान कराने का फ़ैसला लिया गया है.

    बाकी राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे भी 4 मई को आएंगे.

  6. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- 'ईरान के साथ जंग रुकी, लेकिन...'

    डोनाल्ड ट्रंप

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    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार की इजाज़त नहीं दी जा सकती.

    ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, 'सनकी लोगों' को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती.

    दरअसल, अमेरिका के 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के अनुसार, राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के सिर्फ़ 60 दिन तक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं.

    इसके बाद उन्हें या तो कार्रवाई रोकनी होती है या कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है. अगर सैनिकों की सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरी स्थिति हो तो फिर 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगना होता है.

    लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस जंग को जारी रखने के लिए उन्हें अमेरिकी सांसदों की अनुमति की ज़रूरत नहीं है.

    डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "28 फ़रवरी, 2026 को शुरू हुई लड़ाई अब रुक गई है. लेकिन अमेरिका ईरान के साथ टकराव जल्दी ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर कुछ सालों बाद हमें फिर वही समस्या झेलनी पड़ सकती है."

    ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के लिए ख़तरा पैदा करने वाले हर हथियार को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले परमाणु हथियारों को.

    उन्होंने आगे कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना 'ज़रूरी क़दम' था. उनका तर्क था कि अगर ऐसा न किया जाता तो 'ईरान इसराइल और बाक़ी मध्य पूर्व के देशों को तबाह कर सकता था.'

    गौरतलब है कि फ़िलहाल अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच युद्धविराम का दौर चल रहा है, लेकिन बातचीत में कोई ख़ास प्रगति अभी तक सामने नहीं आई है.

  7. नमस्कार!

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