ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ', ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੈੱਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 305 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 460 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 448 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 09 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ 03 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ (ਓਪੀਅਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਭਰਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।"
ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, "ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਸਿਕ ਮਾਸਟਰ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਮਐੱਮਆਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਪੈਨ-ਟਿਲਟ-ਜ਼ੂਮ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗ ਘਟਾਓ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਤਸਕਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੋਨ, ਜੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖੇਪਾਂ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਸੀਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਆਵਾਜਾਈ, ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਐੱਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਵੀਪੀਐੱਨ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੈੱਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗ੍ਰਿਡ, ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਟੂਲਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਨ ਅਰੇਸਟਡ ਨਾਰਕੋ-ਆਫੈਂਡਰਜ਼, ਇੰਟਰ-ਓਪਰੇਬਲ ਕਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਚਿਤਰਖੋਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 68,850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 629 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
