'धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताबारे अब बहस हुँदैन'

धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताबारे जनमतसंङ्ग्रह गर्ने समय बितिसकेकोले अब देशमा जनमत सङ्ग्रह हुन नसक्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सहितका दलका कतिपय नेताहरूले संविधानमा व्यवस्था भएका धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयताका विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जाने बारे बहस गरिरहेका बेला सरकारको यस्तो प्रतिकृया आएको हो।

हालै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले जनताले चाहेमा यी विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न डराउन नहुने बताएका गिए।

पृथकतावदी आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतसँग सरकारले सहमति गरेसँगै जनमत सङ्ग्रहबारे बहस चलेको छ।

बहस

समय समयमा हिन्दूराष्ट्रको पक्ष र गणतन्त्रबारे फरक प्रतिक्रिया दिएर चर्चामा आउने गरेका शशांक कोइरालाले बुधवार उनकै निवासमा भएको एउटा कार्यक्रमा जनताले चाहे यी र संघीयताका विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जान डराउन नहुने बताएका थिए।

हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा अडान राख्दै आएको दल राप्रपाले मेचीदेखि महाकाली अभियान सम्पन्न गरेको एक साता नबित्दै कोइरालाले उक्त विषय फेरि उठाउनुलाई धेरैले संयोगको रुपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्।

यसै साता सुरक्षा परिषदको वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले पनि जनमत सङ्ग्रह लोकतन्त्रको उच्चतम स्वरूप भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

तर उनले देशको अखण्डतामा आँच नआउने विषयमा मात्र जनमत सङ्ग्रह हुन सक्ने प्रष्ट पारेका थिए।

आरोप

के त्यसो भए विवादित मानिएका यी विषय जनमत सङ्ग्रहमार्फत किनारा लगाउने मनस्थितिमा सरका पुगेको हो त? भन्ने प्रश्नको जवाफमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भन्छन्, "यी विषय अब पुराना भइसके, अब यिनलाई सङ्ग्रहालयमा थन्क्याउनुपर्छ।"

कांग्रेसले सत्ता गुमेको पीडामा यस्ता विषय उठाएको आरोप पनि मन्त्री बाँस्कोटाले लगाए।

"धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताबारे अब नेपालमा दोस्रो बहस हुनसक्दैन। जतिखेर हामीले बहस खुला राखेका थियौँ त्यती बेला कांग्रेस कहाँ थियो। अहिले सत्ता गुमेको पीडामा प्रतिगामी सोचहरूलाई उसले अगाडि ल्याउनु नेपाली राजनीतिको बिडम्बना हो। समयले डाँडो काटेपछि उठाइने यस्ता विषयहरु असान्दर्भिक भइसके," उनले भने।

तर कतिपयले भने यस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समय समयमा उठिरहनु ठीक नभएको बताउँदै आएका छन्।

सही समय

यी विषयलाई सधैँका लागि किनारा लगाउने उत्तम उपाय भनेकै जनमत सङ्ग्रह रहेको उनीहरूले बताउने गरेका छन्।

त्यस्तै मध्येकी एक वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत भन्छिन्, "धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमत नै नबुझि एक्कासी ल्याइयो। त्यसैले जनमत बुझ्ने आवश्यकता परेको हो। यसको आवश्यकता हिजो पनि उत्तिकै थियो र भोलिको दिनमा पनि जनताको मनमा नरहोस् भन्नका लागि अहिले समय आएको छ।"

केही समय अघि सिके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौताको बुँदामा प्रयोग भएको जनअभिमत शब्दबारे सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले आ-आफ्नो तरीकाले अर्थ लगाएपछि जनमत सङ्ग्रह भन्ने शब्दलाई लिएर ताजा बहसहरू भएका छन्।

यसैबिच धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको विषय पनि चर्चामा आएको हो।

कतिपयको माग अनुरूप निकट भविष्यमा जनमत सङ्ग्रह भए त्यो शासन प्रणालीलाई लिएर गरिएको २०३६ सालपछिको नेपालको इतिहासकै दोस्रो जनमत सङ्ग्रह हुनेछ।