अध्यादेश विवादमा विपक्षी 'एकमुख' हुँदा प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा लामिछाने

एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकार बहस र विवादमा तानिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा भएको विपक्षी पार्टीहरूको बैठकले अध्यादेशप्रति संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

सरकारको तर्फबाट अध्यादेश सिफारिस र त्यसको विषयवस्तुबारे औपचारिक रूपमा केही बताइएको छैन।

तर विपक्षी दलको बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐन तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस भएको खुलाएका छन्।

उनका अनुसार बैठकले ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आङ्देम्बेले सरकारको उक्त कदमलाई 'अलोकतान्त्रिक र सार्वभौम संसद्को अपमान' भनेका छन्।

"आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति किन अविश्वास?" उनले प्रश्न पनि तेर्स्याएका छन्।

रवि लामिछानेद्वारा विपक्षीको प्रतिवाद, प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा

तर सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपक्षी दलहरूको आरोपको प्रतिवाद गरेको छ।

अध्यादेशबारे रास्वपाकै एक सांसदले सार्वजनिक रूपमा असहमतिपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेका बेला सभापति रवि लामिछानेले सरकारको कदमको बचाउ गरेका छन्।

उनले अध्यादेशको उद्देश्य खुलाउँदै भनेका छन्, "विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्ति नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन।"

उनले विगतका सरकारले दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न अध्यादेश ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले 'आवश्यक सुधारका लागि' सिफारिस गरिएको बताएका छन्।

उनले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प नदिएरै विस्थापित गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनको आलोचना भइरहेका बेला 'लगत सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दै छ' भन्दै प्रधानमन्त्री र सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

"सरकारले घरबारविहीन सबै नागरिकको गाँस, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ," लामिछानेले सरकारका तर्फबाट बोलेका छन्, "सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयका लागि सुझाव स्वागतयोग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकीकरण गर्नुहुँदैन।"

संविधानको व्यवस्था र अध्यादेशको नियत

सभापति लामिछानेले सरकारको कदमलाई 'कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको अभ्यास' भनेका छन्।

नेपालको संविधानमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेकको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यस्तो अवस्थामा जारी गरिने अध्यादेशको आवश्यकताबारे खुलाउँदै संविधानमा लेखिएको छ, "तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।"

वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले संसद् अधिवेशन बोलाएर कानुन बनाउन सक्ने अवस्था रहे पनि अध्यादेश सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

"सरकारले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति र सहजता रोज्न अध्यादेशको अभ्यास गरेको देखिन्छ," भूतपूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी अध्यादेशले निम्त्याउने विवादको कारणबारे भन्छन्, "अध्यादेशको अन्तर्वस्तुलाई लिएर पनि विवाद हुने गरेको छ भने संसद् बैठक बस्ने सम्भावना हुँदाहुँदै किन गरेको भन्ने प्रश्नहरू उठाउने गरिन्छ।"

तर बन्दी पनि संसद्‌बाट कानुन निर्माणको प्रक्रिया लम्बिन सक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको हुन सक्ने आकलन गर्छन्।

सभापति लामिछानेले पनि 'कैयौँ संवैधानिक आयोग, नियोगहरू रिक्त रहेको, महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेको वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य रहेको' बताउँदै अध्यादेशको औचित्य साबित गर्ने प्रयास गरेका छन्।

"जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ," लामिछानेले भनेका छन्।

तर भूतपूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा एमाले नेता पदम गिरीका भनाइमा कानुन निर्माणका क्रममा त्यसका कतिपय प्रावधानबारे संसद्‌भित्र र बाहिर पनि चर्को बहस र आलोचना हुने सम्भावना रहन्छ।

"सरकारले पनि संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउँदा सहज नठानेर छिटोछरितो र अँध्यारोमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो," नेता गिरीले भने।

नियतमा शङ्का कि विधिको बेवास्ता

अल्पमत वा मिलीजुली सरकार भए अध्यादेश संसद्‌बाट अस्वीकृत हुने सम्भावना रहन्छ।

सरकारसँग बहुमत भएकाले उसले चाहेको कानुन बनाउन सक्ने अवस्था छ।

त्यसैले अन्य प्रकारका सरकारभन्दा बहुमतको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने राजनीतिक अधिकार अझ बढी हुने कतिपयको तर्क पाइन्छ।

तर एमाले नेता गिरी भन्छन्, "अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन तर के उद्देश्यले ल्यायो भन्ने हो, त्यसैले सरकारले गर्न नहुने काम गरिरहेको छ।"

सरकारले हालसालै आफैँले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको संसद् बैठकसमेत स्थगित गरेको छ।

त्यसैले पनि विपक्षीहरूले सरकारको नियतमाथि शङ्का गरेको पाइन्छ। "आह्वान गरिसकेको अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु इतिहासकै अनौठो घटना हो," पूर्वमन्त्री गिरी भन्छन्, "यो त संसद्लाई छल्ने र स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफ्नो काम अघि बढाउन खोजेको भन्ने त सजिलै बुझ्न सकिन्छ।"

विपक्षी दलहरूले राजनीतिक संस्कार र सहकार्यको मान्यता प्रतिकूलको व्यवहारको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्।

छिटो अधिवेशनमा गएर जरुरी विधेयकहरू पारित गर्न सरकारलाई कुनै बाधा नरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले 'संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदीय बहसमा विगतदेखि रहेको र त्यसलाई संवाद, सहमति र संसदीय प्रक्रियाबाट परिपक्व ढङ्गले नयाँ संसद्‌बाट छिटो टुङ्ग्याउन सकिने अवस्था रहेको' बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, "प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू राजनीतिक दलहरूसँग सामान्य परामर्श पनि नगरी हतारमा अध्यादेशबाट कानुन बनाउन खोज्नु बलमिचाइँको राजनीति पनि हो।"

तर रास्वपा सभापति लामिछानेले कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर रहेको दाबी गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन माग नगर्दा पनि उसलाई संसदीय समितिको नेतृत्व दिनुलाई त्यसको सूचकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लामिछानेले भनेका छन्, "विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छन्। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, इमानदार भएर बढ्यौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।