नेपालले भारतको जग्गा 'मिचेको' बालेनको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउन माग, कति सम्भव

नेपालले पनि भारतको "जग्गा मिचेको" भन्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'को अभिव्यक्ति "सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल" रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले त्यसलाई सदनको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आइतवार गरेको टिप्पणी विवादित बनेको छ भने विपक्षी दलहरूले उनको अभिव्यक्ति "गैरजिम्मेवारपूर्ण" रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग उठाएका छन्। सोमवार अपराह्ण संयुक्त बैठक गरेका विपक्षी दलहरूले संसद्को बैठकमा अवरोध पनि गरे।

आइतवार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ "मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र "क्रश-बोर्डर अक्युपेशन" अर्थात् 'सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार'सँग सम्बन्धित रहेको जनाएको थियो।

उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी नेकपा एमालेले सडकमा पनि प्रदर्शन गरेको छ।

विपक्षी दलहरूको मागबारे सत्तारूढ रास्वपा वा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकोतर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।

विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष कस्तो

प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि नै विपक्षी दलका नेताहरूले बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको धारणाको विपक्षमा संयुक्त रूपमा आवाज उठाउने निष्कर्ष निकालेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै सबै सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाए। त्यसपछि सभामुख डीपी अर्यालले आकस्मिक समयमा उनीहरूलाई बोल्न समय दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर राखेको धारणाले नेपालीहरूको "शिर निहुरिएको" टिप्पणी गरे।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई "चरम अपरिपक्व"को सङ्ज्ञा दिँदै उनले भने, "त्यो संसद्‌मा रेकर्ड भएको छ र अभिव्यक्ति नजिर बनेर उभिएको छ। सार्वभौम संसद्‌मा उपस्थित भएर उहाँले बोलेको कुरामा मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ।"

"सत्तापक्षका माननीयज्यूहरूसँग पनि हाम्रो अनुरोध छ - यस्तो राष्ट्रिय हितविपरीत रप्फु लगाउँदै बचाउकार्यमा कृपया दुःख नगर्नुहोला। मलाई लागेको थियो - राष्ट्रिय हितमाथि धावा बोल्दै गर्दा सदनमा अभिभावकको रूपमा सम्माननीय सभामुखज्यूले आफैँ रुलिङ गर्नुहुन्छ भन्ने, तर विडम्बना प्रश्नलाई वर्जित गर्दै आउनुभएको तपाईँले पनि मौनता साध्नु गम्भीर त्रुटि मात्रै होइन, पदीय गरिमा र जिम्मेवारीमा पनि प्रश्नचिह्न उठेको छ।"

उनले राष्ट्रहित विपरीतको उक्त अभिव्यक्तिले नेपाल पनि "सीमा अतिक्रमणकारी" भएको भाष्य स्थापित हुने भन्दै त्यो नसच्याइएसम्म आफूहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्न नसक्ने बताए। उनले उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरेका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले हचुवाका भरमा नेपालले अरूको भूमि मिचेको धारणा राखेको बताए। त्यसलाई सदनको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि "विदेशीहरू खुसी" भएका भन्दै उनले थपे,"हामी कसैको भूमि एक इन्च पनि मिच्दैनौँ र कसैलाई पनि मिच्न दिँदैनौँ। नेपालले कहीँ कतै कसैको भूमि पनि एक इन्च मिचेको छैन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट त्यसरी हामीले अर्काको भूमि मिचेका छौँ भन्न मिल्छ?"

प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म आफूहरूले सदनको कारबाहीमा भाग नलिने पनि उनले बताए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा "आत्मसम्पर्णवादको पराकाष्ठा" देखिएको भन्दै सत्ताधारी दलका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु संशयपूर्ण रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति सीमासम्बन्धी अज्ञानता मात्रै नभई गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै उनले सीमा मिचिएको विषयलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको खेतीपातीसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै त्यो पूरा नभएसम्म सदनको कारबाही अघि नबढाउन सभामुखसँग माग गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका नेता आरेन राईले उक्त अभिव्यक्तिका कारण 'गहिरो लज्जाबोध' भएको भन्दै यस्ता संवेदनशील विषयमा व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति सधैँ स्पष्ट, जिम्मेवार र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्ने बताए।

"प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने कुरा मात्र होइन, भोलि 'तिम्रो प्रधानमन्त्रीले नै भनेको हो हाम्रो भूमि मिचेको' भन्छ भने कुन भूमि फिर्ता दिने? प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर माफी मागेर यो हटाउनुपर्छ।"

उनले उक्त भनाइ फिर्ता नभएसम्म आफूहरूले सदन चल्न नदिने धारणा राखेका थिए।

सभामुखले सांसदहरूले राखेका विषयमा आफ्ना ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठकको कार्यसूचीमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए। तर विपक्षी सांसद्हरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि बैठक १५ मिनेट स्थगित गरिएको थियो।

के प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हट्ला

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी संसद्का नियम र प्रचलनहरूको पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले आइतवार संसद्‌मा आएर दिएको अभिव्यक्तिले नेपालजस्तो "सानो मुलुकलाई गाह्रो" पार्ने ठान्छन्।

"त्यो विषयवस्तु नै भन्न मिल्दैन भनेर म भन्दिनँ। तर आजसम्म कहिले पनि भारतले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ भनेको छैन। उहाँले किन त्यसो भन्नुभयो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। भन्ने नभन्ने कुराको कुरा गर्दा संसद्‌मा जे पनि भन्न पाइने भयो। कुरो असंसदीय होइन। खालि उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यसको असर कहाँकहाँ पर्छ भन्ने चाहिँ अर्कै कुरा भयो।"

उनले आइतवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री आउने र सदनमा प्रश्नोत्तरमा भाग लिने कुरा सांसदहरूलाई पहिला नै जानकारी नगराइनु नियमको उल्लङ्घन भएको बताए।

"प्रश्नोत्तरको दिन पहिला नै तोकिएको हुन्छ। फलानो दिन प्रधानमन्त्रीले आएर जबाफ दिनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। यति वटा प्रश्नहरू लिने भन्ने हुन्छ। ती सबै कुराहरू नियमावलीमा व्यवस्थित छ। त्यो कुरा केही पनि भएन। उहाँ सुरुसुरु आउनुभयो अनि उहाँले आज म जबाफ दिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि जसले जे सोध्नुहुन्छ सोध्नूस् भन्नुभयो। त्यो पत्रकार सम्मेलनजस्तो पो भयो। संसद्‌मा जे देखियो त्यो हामीलाई अटपट लाग्यो।"

आइतवार अबेर प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली अनुमोदित हुनुअघि कार्यान्वयनमा रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै दिनको बैठकको पहिलो घण्टा छुट्ट्याउने उल्लेख छ।

एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जनाले प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। इच्छुक सदस्यले तीन दिनअघि नै प्रश्नबारे लिखित जानकारी सभामुखलाई गराउनुपर्ने भन्दै दिइएका उत्तरको सन्दर्भमा कुनै छलफल नगरिने उल्लेख छ।

संविधानविद् अधिकारी सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अनि प्रधानमन्त्री स्वयंले नियमको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने र अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"हिजोको कुराबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ। विशेष गरी कूटनीतिक मामिलामा बोल्दाखेरि तयारी भएर बोल्नुपर्छ। तयारी नभएर बोल्नुभयो भनेर म भन्दिनँ तर संवेदनशील विषयमा यो बोल्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न त उठिरहेको छ।"

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संसद्‌मा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूबारे उल्लेख गरेको छ। "सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावको छलफलमा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, संविधानले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने" उल्लेख छ।

विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा "आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको" उत्तर आफूले नदिने बताएपछि आफ्नो प्रश्नलाई होच्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका थिए।

प्रतिपक्षीको निरन्तरको विरोधपश्चात् तीन दिनपछि तात्कालिक सभामुख कृष्णबहादुर महराले ओलीका "संसदीय मर्यादानुकूल नरहेका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन" दिएका थिए। त्यसपछि ओलीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को लिखित अभिलेखमा राख्दा फुटनोटमा सभामुखबाट हटाउन आदेश भएको उल्लेख गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्‌मा के भनेका थिए

नेकपा एमालेकी सांसद तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले स्थान नखुलाईकन लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे जिज्ञासा राख्ने क्रममा भारत र चीनले द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने काम गरिरहेको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्रीले "लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी बुझ्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो" भन्दै त्यसबारे जबाफ दिए। उनले नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको र जबाफ पनि आएको जानकारी दिए।

"जबाफमा दुवै सरकारले इतिहासविद्, नापीविज्ञहरू र भूमिसम्बन्धी जानकारहरूलाई राखेर वार्ताबाट समाधान गर्ने कुरा भएको छ," प्रधानमन्त्रीले भने।

"यसबारे हामीले भारत र चीनसँग मात्र नभई इङ्ग्ल्यान्ड (ब्रिटिश) सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ, ब्रिटिश इन्डिया छाड्दाको समस्या रहिरहेकाले इङ्ग्ल्यान्ड (ब्रिटेन) ले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सबै कुरा वार्ता र कूटनीतिक हिसाबले समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।"

त्यसबारे अघि पनि जबाफ दिइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, "तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला - मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ - भारतले नेपालको मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। यो कुरा अस्ति भर्खर मात्रै थाहा पायौँ, त्यही भएर दुवै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ - के छ, त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।