भारतमा कुनै बेला करोडौँ मानिसलाई शासन गर्ने कम्युनिस्टहरू अहिले कहाँ हराए

भारतमा सन् १९५७ यता पहिलो पटक कम्युनिस्ट शक्तिहरू सबै राज्यबाट सत्ताविमुख भएका छन्।

यो महिना केरलाको चुनावमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेतृत्वको वाम-प्रजातान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) पराजित भयो। एक दशकसम्म सत्तामा रहेको यो पार्टीले केरलाको चुनाव हारेसँगै भारतको राज्यस्तरमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारबाहिर पुगेका हुन्।

कुनै समय भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पश्चिम बङ्गालदेखि केरला हुँदै त्रिपुरासम्म राज गरेका थिए। ती पार्टीहरूले आफ्नो सफलताको उत्कर्षमा श्रमिक सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन र अनुशासित कार्यकर्ताको सञ्जालमार्फत् १० करोड मानिसहरूसम्म आफ्नो प्रभाव जमाएका थिए।

कहाँकहाँ थिए कम्युनिस्ट

पश्चिम बङ्गालमा वाममोर्चाले सन् १९७७ देखि २०११सम्म निरन्तर शासन गर्‍यो। यो भारतमा मात्रै नभएर विश्वकै सबैभन्दा लामो समयसम्म टिकेको निर्वाचित कम्युनिस्ट सत्ता थियो।

त्रिपुरामा वामपन्थीले जम्माजम्मी ३५ वर्ष शासन गरे। सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पराजित गर्नुअघि यो राज्यमा २५ वर्षसम्म वामपन्थीको अटुट शासन थियो।

तर केरलाको कथा भिन्न छ। सन् १९५७ मा यो राज्यले ईएमएस नम्बूदरीपादलाई विश्वकै सबैभन्दा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट शासक बनायो। त्यसपछि भने यो राज्यमा वाम र कांग्रेसले आलोपालोजस्तो सत्ता चलाए।

सन् १९९६ मा एक जना कम्युनिस्ट नेता त झन्डै भारतको प्रधानमन्त्री नै बने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का संस्थापक सदस्य तथा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसु गठबन्धनका नेताको रूपमा भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने समीकरणनजिक पुगेका थिए।

तर उनको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो। बसुले उक्त निर्णयलाई पछि "ऐतिहासिक गल्ती" भनेका थिए।

कम्युनिस्टहरू दिल्लीको केन्द्रीय सरकारमा पनि गठबन्धन साझेदारका रूपमा सामेल भए। तर सन् २००८ मा अमेरिकासँग परमाणु सम्झौताको विषयमा विवाद भएपछि उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए।

त्यही बेला भारतको तल्लो सदन लोकसभामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका ६२ जना सांसद थिए। त्यो सङ्ख्या प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउन पर्याप्त थियो।

उनीहरूको पहुँच संसद्‌भन्दा फराकिलो क्षेत्रसम्म फैलियो। पश्चिम बङ्गालमा आर्थिक शिथिलता र वामपन्थी शासनमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको चिन्तामाझ कम्युनिस्टहरूले आर्थिक, बौद्धिक र सांस्कृतिक विषयमा आफ्नो पहुँचभन्दा ठूला सपना देखाए।

बदलिएको समय

त्यस बेलाको कम्युनिस्ट शक्तिहरूको प्रभाव अहिले हराउँदै गएको धेरैको बुझाइ छ।

अहिले कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति एकनास छैन। केरलामा पछिल्लो चुनावी हारका बाबजुद पनि वामपन्थीहरू राजनीतिक रूपमा बलियो छन्।

तमिलनाडूमा उनीहरू गठबन्धनको हिस्साका रूपमा मात्रै छन्। बिहारका केही क्षेत्रहरूमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) तल्लो वर्गका मानिसहरूमाझ प्रभावशाली शक्तिका रूपमा कायम छ। वामपन्थी दलसमर्थित विद्यार्थी सङ्गठनहरू भारतका ठूला विश्वविद्यालयहरूमा प्रभाव जमाइराख्न सफल छन्।

तर पश्चिम बङ्गाल र त्रिपुरामा फेरि वामपन्थी शक्तिको किल्ला भत्किएको छ। कम्युनिस्ट शक्तिहरू आफ्नो विरासतको छायामा मात्र सीमित भएका छन्।

राष्ट्रिय स्तरमा भाकपा (मार्क्सवादी)को कुल मत घटेर सबैभन्दा पछिल्लो आमनिर्वाचनमा २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सन् १०८०को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उदयको उत्कर्षमा यो दलले देशभरिबाट ६ प्रतिशत मत पाएको थियो।

कम्युनिस्ट शक्तिहरूको खस्कँदो चुनावी नतिजालाई पुरानो राजनीतिक भाषा मेटिँदै गएको विषयसँग तुलना गरिएको छ। वर्गसङ्घर्ष र साङ्गठनिक परिचालनलाई पहिचानको राजनीति, राष्ट्रवाद, नेताविशेषको लोकप्रियता अनि कल्याणकारी परिणाम दिने कुराले विस्थापित गरिरहेको छ।

सम्भाव्य कारणहरू

भाकपा (मार्क्सवादी)का पश्चिम बङ्गाल सचिव मोहम्मद सलिम सन् १९९०को दशकपछि देखा परेको हिन्दू राष्ट्रवाद र बजार उदारीकरणले राजनीतिक तथा आर्थिक हमला गरेको र त्यसको चपेटामा वाम शक्तिहरू परेको बताउँछन्।

"मध्यमवर्गलाई यो हरियो घाँस देखाइयो," उनी भन्छन्। "विकास, आधुनिकीकरण, पूर्वाधारजस्ता कुराको लाभ पाउने महत्त्वाकाङ्क्षा उनीहरूमा सिर्जना गरियो।"

उनका अनुसार कम्युनिस्ट शक्तिहरूले वर्गभन्दा जात र धर्मका नाममा भइरहेको राजनीतिको प्रतिवाद गर्न सकेनन्। "विभाजनको राजनीतिले वर्गीय एकतालाई कमजोर बनाउँछ," सलिम भन्छन्।

यद्यपि विज्ञहरू हिन्दू राष्ट्रवाद, जातीय राजनीति र महत्त्वाकाङ्क्षाको राजनीतिका कारण मात्रै आफूहरू राजनीतिक रूपमा कमजोर बनेको भनेर वामपन्थीहरूले छुट नपाउने बताउँछन्।

चीन र भियतनाममा भन्दा फरक भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सङ्घीय सरकारको नभई प्रदेश सरकारहरूको मात्रै नेतृत्व गर्ने अवसर पाए।

टोरन्टो मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय रुपारेलिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू "सङ्घीय राजनीतिक अर्थतन्त्र"अन्तर्गत मात्रै सीमित भएको बताउँछन्।

त्यसले उनीहरूलाई निजी लगानी आकर्षित गरेर समृद्धि दिलाउन दबाव बढ्यो।

पश्चिम बङ्गालमा भूमिसुधारको माग गरेर उदाएको पार्टीमाथि उद्योगका नाममा किसानको जग्गा खोसेको आरोप लाग्यो।

केरला यो मामलामा फरक देखियो। यो राज्यको विकेन्द्रीकृत योजना, उच्च सामाजिक सूचकाङ्क, साक्षरता, गरिबी न्यूनीकरण र बलियो जनस्वास्थ्य प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पायो।

तर यो प्रणालीपछाडि पनि केही समस्याहरू थिए।

"विदेशबाट आउने विप्रेषणमा धेरै नै निर्भर रहेको केरलामा त्यो आय घट्दा ठूलो आर्थिक दबाव पर्‍यो र खास गरी युवाहरूमाझ असमान रोजगारी सिर्जना भयो," रुपारेलिया भन्छन्। त्योभन्दा पनि रोचक के भयो भने केरलाका कम्युनिस्टहरू कुनै समय आफैँले विरोध जनाएको आर्थिक प्रणालीतर्फ मोडिए।

सन् २०२२ मा भाकपा (मार्क्सवादी)को दस्ताबेजले निजी लगानी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, निजी विश्वविद्यालयहरू र विश्वव्यापी प्राविधिक सेवालाई अङ्गीकार गर्‍यो।

रुपारेलियाजस्ता राजनीतिशास्त्री यसपछाडि ठूलो राजनीतिक विकासक्रम देख्छन्। त्यो भारतका कम्युनिस्ट दलहरूलाई "कम्युनिस्टका रूपमा भन्दा बढी समाजवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा हेरिनु" रहेको उनी बताउँछन्।

क्रान्तिभन्दा ती दलहरूले कल्याणकारी नीति, श्रम अधिकार र पुनर्वितरणको पैरवी गर्ने संसदीय शक्तिको पहिचान निर्माण गरे।

"कम्युनिस्ट परम्पराका पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा सफल हुने अस्वाभाविक देश भारत हो,"उनी भन्छन्।

तर भाकपा (मार्क्सवादी)का महासचिव एमए बेबी राज्य सरकारहरूले कसिलो सीमाहरूबीच काम गरेको बताउँछन्।

"तिनीहरूको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार निकै सीमित हुन्छ। वास्तविक शक्ति दिल्लीमै हुन्छ," उनी भन्छन्।

"सीमित अधिकारका बाबजुद र पुँजीवादी सामाजिक आर्थिक संरचनामामा पनि राज्य सरकारहरूले जनमुखी र वैकल्पिक नीतिहरू लिन सक्छन् भन्ने हामीले देखाएका छौँ।

तर त्यो संरचना टिकाइराख्ने सामाजिक आधार भने क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गयो। भारतको विशाल अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सङ्गठित श्रम सधैँ अल्पमतमा थियो। कल्याणकारी राजनीति पनि क्रमशः वर्गीय परिचालनबाट परिवर्तन भएर तत्कालै नतिजा दिने र पहिचानमा आधारित गठबन्धनतर्फ मोडिएको छ।

किसान आन्दोलनको सङ्केत

सन् २०२० मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा किसानहरूको आन्दोलन चर्किएसँगै त्यसले ग्रामीण राजनीतिमा कति धेरै परिवर्तन भइसक्यो भन्ने पक्ष छर्लङ्ग पारिदियो।

वामपन्थी शक्ति यो आन्दोलनमा एक हिस्सा मात्रै भयो। विश्लेषक शिखा मुखर्जी वामपन्थी दलहरू "विवेकको आवाज" को रूपमा देखिएको तर आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता बन्न नसकेको बताउँछिन्। बरु त्यो ठाउँ क्षेत्रीय दलहरू र स्वतन्त्र किसान सङ्गठनहरूले लिइसकेका थिए।

"अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने आफ्नो स्थान वामपन्थी शक्तिले गुमाइसकेको छ। आधुनिक अर्थतन्त्रसँग पनि उनका नीति त्यति अनुकूलन छैनन् र अहिले वाम आन्दोलनको केन्द्रमै वैचारिक अन्योल छ," मुखर्जी भन्छिन्।

बढ्दो असमानता, युवा बेरोजगारीको पुरानो समस्या र बढ्दो आर्थिक असुरक्षा अहिले भारतका प्रमुख समस्या हुन्। मार्क्सवादी राजनीति फस्टाउनका लागि यी मुद्दा अनुकूल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। रुपारेलियाले भनेजस्तै "वामपन्थीहरूलाई वस्तुगत अवस्थाले फाइदा पुर्‍याउनुपर्ने थियो।"

तर मुखर्जीको प्रश्न छ, कम्युनिस्टहरू कहाँ छन्? "वामपन्थीहरू सडकमा उत्रिनुपर्ने थियो। उनीहरू कहाँ छन्?"

विश्वव्यापी प्रवृत्ति

यो विरोधाभास भारतमा मात्रै सीमित छैन।

सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटपछि युरोपमा पनि नयाँ वामपन्थी दलहरूको उदय देखियो।

तर राष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी शक्तिसँग ती वामपन्थी दलको केही चलेन। ती दलहरूले "वर्गीय ऐक्यबद्धताभन्दा आप्रवासन राजनीति र जातीय राष्ट्रवादमार्फत् कामदारहरूलाई सङ्गठित गरे," रुपारेलिया भन्छन्।

अझैसम्म वामपन्थी दलको अन्त्य भएको ठोकुवा गर्नु हतार हुन्छ।

भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनले विभाजन, राज्यको दमन र चुनावी पराजयलाई झेल्दै आफ्नो अस्तित्व जोगाएको छ। यसको सङ्गठन केही कमजोर बने पनि अझैसम्म देशका केही भागहरूमा सक्रिय छ।

तर के वामपन्थीको यो उपस्थिति कम्युनिस्ट दललाई राजनीतिकको मूल प्रवाहमा फर्कन पर्याप्त छ भन्ने अलग्गै प्रश्न छ।

"भाकपा (मार्क्सवादी)ले आफूलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ र उदारीकरणले सिर्जना गरेको आर्थिक प्रणालीभित्र उसले काम गर्नु सक्नुपर्छ। सधैँ यसको केवल विरोध मात्र गरेर हुँदैन," मुखर्जी भन्छिन्।

पश्चिम बङ्गालमा चाहिँ दल फेरि "पुनर्गठित, पुनर्स्थापित र पुनर्जीवित" भइरहेको दाबी पार्टी सचिव सलिमको छ।

आफ्नो परम्परागत र परिवर्तनविरोधी छवि बदल्न लागिरहेको पार्टीले युवा पुस्ताका नेताहरूलाई अगाडि सार्न थालेको छ।

"कम्युनिस्टहरूले आफूलाई निरन्तर पुनर्जीवित गरिरहनुपर्छ। संसारमा परिवर्तन मात्र एक मात्र शाश्वत सत्य हो," भाकपा (मार्क्सवादी)का महासचिव एमए बेबी भन्छन्।

तर वामपन्थीहरू कमजोर बन्ने क्रम निकै तीव्र छ। पश्चिम बङ्गालको चुनावमा भाकपा (मार्क्सवादी) ले २९४ सदस्यीय विधानसभामा मात्र एक सिट जित्यो। अनि दलीय भोटमा जम्मा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मत मात्र पायो।

अर्कोतर्फ केरलाको कथा केही फरक छ। पराजय भोग्दा पनि वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चा एलडीएफले झन्डै एकतिहाइ मत पायो। यो परिणामले यस राज्यमा कम्युनिस्टहरू अझै पनि एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति हुन् भन्ने देखाएको छ। त्रिपुरामा चाहिँ कम्युनिस्टहरू अब सत्तामा आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।

तैपनि,वामपन्थीको खस्कँदो चुनावी नतिजाले मात्र यसको सामाजिक र राजनीतिक सान्दर्भिकतालाई पूर्ण रूपमा दर्साउन नसक्ने दाबी पार्टी नेताहरूको छ।

आफूहरू अझै आशावादी रहेको बेबी बताउँछन्।

"हामी के सोध्छौँ भने वास्तवमा हामीविना कस्तो भविष्य छ? सीट पनि महत्त्वपूर्ण त हो, जनताको मनमा हामी हुनु त्योभन्दा ठूलो कुरा हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।