बाढीको जोखिम थाहा हुँदाहुँदै किन छन् नदीकिनारमा बाक्ला मानवबस्ती

बुधवार रसुवाको भोटेकोशी हुँदै अघि बढेको भीषण बाढीले आफ्नो बाटोमा परेका घर, सडक, सवारीसाधन, पुललगायतका संरचनाहरूलाई व्यापक चपेटामा पार्दै कल्पनै नगरिएको विनाश मच्चायो।

नेपाल-चीन सीमाको रसुवागढी नाकाका ठूल्ठूला संरचनाहरूलाई सखाप पार्दै अघि बढेको वेगवान् बाढी धादिङको गल्छी पार गरेपछि मात्रै केही सुस्ताएको देखियो।

त्यसबीचमा यसले क्रमशः रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी हुँदै नुवाकोटका त्रिशूली, बेत्रावती, देवीघाटलगायतका बजार तथा नदीको बाटोमा रहेका मानवबस्तीहरूलाई तहसनहस पार्‍यो।

अहिलेको विनाशकारी बाढीसँगै नदीकिनारका कतिपय बस्तीको अवस्थितिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने र त्यस्ता स्थानमा नयाँ भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा हाल देखिएजस्ता प्राकृतिक चुनौतीलाई पनि गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नदीकिनारमा घर तथा अन्य संरचना बनाउन पाइने वा नपाइने विषयमा व्यापक वा ठोस सरकारी नीति छैन।

"नदीको बहाव क्षेत्रभित्र वा नदीकिनारबाट यति छाड्ने भन्ने चाहिँ काठमाण्डू उपत्यकामा हो (बागमती नदीको दायाँबायाँ २०/२० मिटरमा संरचना बनाउन नपाइने) तर त्यसबाहिर त्यस्तो भएजस्तो मलाई लाग्दैन," उक्त मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललले बीबीसीसँग भने।

यद्यपि यसपटकको बाढीको स्तर कल्पनै गर्न नसकिने किसिमको भएकामा विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरू एकमत छन्।

"यस्तो विगतमा कहिल्यै देखिएको थिएन। त्यसैले त्यस्ता नियमहरू भएको भए अहिलेको जस्तो बाढीबाट सबै सुरक्षित रहन्थे भन्ने त होइन तर कमसेकम सजिलोसँग त्यहाँबाट भाग्ने मौका भने पाउँथे। नदीमै जोडिएर घरहरू बनाउँदा कतिपयले भाग्ने पर्याप्त समय नपाएको देखियो," नदी संरक्षण अभियानकर्मी मेघबहादुर घलेले भने।

किन छन् जोखिमयुक्त ठाउँमा बाक्ला बस्ती?

नुवाकोटको त्रिशूली घर भएका ५९ वर्षीय महेन्द्र श्रेष्ठ शनिवार दिउँसो बीबीसीको सम्पर्कमा आउँदा परिवारका सदस्यहरूसहित उद्धारको पर्खाइमा हेलिकप्टर कुरेर बसिरहेका थिए।

त्रिशूलीको किनारमा रहेको आफ्नो घर बुधवारको बाढीमा छिमेकका दर्जनौँ घरहरूसँगै बगेको उनले सुनाए।

"परिवार जोगियो तर घर बाँकी रहेन। हामी बाढीपीडित भयौँ," उनले भने।

त्यसो त उनले यसअघि पनि उक्त नदीमा बाढी आएको नदेखेका होइनन्। बेलाबखत त्यसमा मानिसहरू बगेका खबरसमेत सुन्ने गरेका थिए।

"तर नदीकिनारमा हाम्रो बसोबास पितापुर्खाकै पालादेखि हो र उहाँहरू व्यापारका निम्ति यहाँ आएर बस्नुभएको हो," श्रेष्ठले भने, "चिसो पानी खान यो ठाउँमा बसेको भन्नुहुन्थ्यो किनकि नदीको माथिल्तिरको पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या थियो।"

"सडक, बिजुली तथा खानेपानीलगायतको सुविधाले बस्ती बाक्लिँदै गयो।"

विज्ञको ठम्याइ

नदीकिनारमा मानिसहरू बसोबास गर्ने चलन नौलो नभए पनि सडक सञ्जालको विस्तारसँगै बस्ती बाक्लिने क्रम बढेको बीबीसीले कुरा गरेका कतिपय विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। नेपालका कतिपय समथल तथा बेँसी क्षेत्रका सडकहरू नदीकिनार हुँदै पार भएका उनीहरू बताउँछन्।

त्यसमाथि भौगोलिक बनावटले पनि मानिसहरूलाई उपत्यका तथा समथल क्षेत्रमा बसोबास गर्न बढी प्रोत्साहित गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलको ठम्याइ छ।

"किनकि सबैभन्दा पहिलो त 'कनेक्टिभिटी'का कारण मानिसहरूलाई त्यहाँ सजिलो हुन्छ। आधुनिक आर्थिक गतिविधि पनि पहाडतिर छरिएर नभई त्यस्तै ठाउँमा हुन्छन्। सबैतिर भइरहेको त्यही हो।"

आफूले देख्दादेख्दै नेपालका कतिपय नदीकिनारमा बस्ती बाक्लिँदै गएको योजनाविद् पोखरेलको अनुभव छ।

"हामी बन्दीपुरलाई हेरौँ न। सडक बनेपछि त्यो स्थानको साटो डुम्रेको विकास भयो। सदरमुकाम पनि समथल दमौलीमा गयो," उनले भने, "त्यसलाई हामी 'रिबन डिभल्पमन्ट' भन्छौँ जहाँ सडकको दायाँबायाँ विकास हुन्छ।"

"हामीले सडक वा 'कनेक्टिभिटी'को विकास पनि त्यसरी नै गर्‍यौँ। सबैतिर त्यही भइरहेको हो। अहिले बाढी आएको नदीमात्रै नभई तातोपानीतर्फको भोटेकोशी क्षेत्रमा पनि त्यही भइरहेको छ।"

विकाससँगै थपिएको चुनौती

अहिले प्रभावित भएका कतिपय बस्तीका सन्दर्भमा ती ठाउँहरू बसोबासका दृष्टिले अनुपयुक्त थिए भन्ने कतिपयको ठम्याइ छ।

"मुख्यत: जुन बस्तीहरू अहिले बगे, ती बस्तीहरू त्यहाँ बसाउनयोग्य थिएनन्," बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ जलविज्ञानविज्ञ विनोद पराजुलीले भने।

विकाससँगसँगै चुनौती पनि बढ्दै गएका पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सिग्देलको बुझाइ छ।

"जोखिम भएका ठाउँमा बस्न हुँदैन भन्ने सरकारको नीति छँदै छ तर एउटा समस्याचाहिँ के हुँदो रहेछ भने आफ्नो सम्पत्ति (जग्गाजमिन) र अवसर भएका ठाउँमा घर बनाउन किन नपाउने भन्ने हुँदो रहेछ।"

खास गरी जलाधार क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या देखिएको र त्यो ठाउँअनुसार फरकफरक स्तरको रहेको सचिव सिग्देल बताउँछन्।

"(अहिलेको घटना हेर्दा) नुवाकोटबाट जति उँभो लाग्यो, उति नोक्सान छ। तल्तिर धादिङ र चितवनतिर झर्दै आउँदा नोक्सान कम छ। जतिजति दक्षिणतिर गयो, नदी चौडा हुँदै गएकाले बाढी कम हुँदै गएको छ।"

नदी संरक्षण अभियानकर्मी घले यस्तोमा नदीको अधिकारक्षेत्रबारे विचार गर्न मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछन्।

"नदीहरू मानव सभ्यताकै जरा हुन् तर नदी किनारमा बस्ती विकास गर्दा नदीको अधिकार (बहावका निम्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्र) हनन भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यतातिर हेक्का नराखीकन विकासको शैली अघि बढ्यो।"

पुनर्विचारको खाँचो

अहिलेको विनाशकारी बाढीले समग्र 'नदी नीति'को खाँचो थप स्पष्ट बनाएको विज्ञ तथा पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। नदीतटीय क्षेत्रको उपयोग, बस्ती विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई जोखिमका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

साथसाथै, सडक तथा 'कनेक्टिभिटी' केन्द्रित विकासको वर्तमान शैलीबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकामा उनीहरू एकमत छन्।

"अहिलेसम्म जेजसरी विकास योजनाहरू बनाइराखिएको थियो, त्यसबारे अब नदी तटीय क्षेत्रहरूसम्बन्धी नीतिहरू विकास गर्दै भिन्न तरिकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ," योजनाविद् पोखरेल भन्छन्।

पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले नेपालका मुख्य नदीहरूका किनारमा भौतिक संरचनाहरू बनाउने विषयमा व्यापक ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताए।

"दशकौँसम्म पनि यो स्तरको बाढी नआएको भनेको ठाउँमा अहिले यस्तो भयो। यो स्तरको बाढीबाट सुरक्षित हुने तहमा डिजाइनहरू बनाउन खोजियो भने व्यापक धनराशिको खाँचो पर्छ तर हिमनदीका क्षेत्रबारे संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ।"

फेरि त्यहीँ बस्ती?

सचिव सिग्देलले हालैको महाविपत्तिबाट प्रभावित भएकै क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन उपयुक्त नहुने देखिएको बताए। "किनकि फेरि पनि (बाढी) आउन सक्छ, नदीको डिजाइन फेरिएको छ। त्यसैले पक्कै पनि सरकारले स्थानान्तरण गर्दा तीभन्दा अग्लो र सुरक्षित स्थामा गर्ने काम हुन्छ र त्यही दिशामा छलफल पनि भइरहेको छ।"

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका पराजुली पनि बाढीले बगाएका बस्तीहरू अनुपयुक्त स्थानमा रहेको थाहा हुँदाहुँदै पुनः त्यही ठाउँमा बस्ती बसाउन नहुनेमा जोड दिन्छन्। "समग्र बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा विकास गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि हामीले बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कनमा काम गर्नुपर्‍यो।"

योजनाविद् पोखरेल समग्र नदी तथा उपत्यकाको विकासलाई नै निर्देशित गर्ने अवधारणासहित अघि बढ्ने विषयमा छलफल हुन थालेको बताउँछन्।

"नदीका तटीय क्षेत्रहरूलाई समग्रमा व्यवस्थित गर्ने किसिमले नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ," उनले भने, "अहिलेको घटनाले त्यो देखाएको छ तर त्यो कसरी नीतिमा रूपान्तर हुन्छ, कुनकुन सूचक प्रयोग गरेर कसरी निर्देशित गरिन्छ अनि जमिनको प्रयोगसम्बन्धी जटिल पाटोलाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।