गृहमन्त्री सुधन गुरुङबारेको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक साता पुग्दासमेत सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

उनले सरकारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणलगायत उनको विभिन्न ठाउँमा संलग्नतामाथि अनेक विषय उठेपछि उनले पद सम्हालेको २७ दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका थिए।

तर मङ्गलवार बिहान सरकारले यससम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेकै दिन गुरुङ सोही पदमा पुनः नियुक्त भए।

गत वैशाख ९ गते सामाजिक सञ्जालमा गुरुङले यस्तो लेखेका थिए- "पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेअरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। मेरा लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। त्यसैले मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्, पदमा रहँदा स्वार्थ बाझ्ने नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु।"

उनीमाथि छानबिन समितिले गरेको ४३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन त प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुझ्यो तर त्यसमा गुरुङबारे केके देखियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन।

कतिपय विज्ञ भने सार्वजनिक चासो उठेपछि गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसले सरकारको पारदर्शिता देखाउने बताउँछन्।

'निर्णय भएको छैन'

उक्त प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले 'सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको' बाहेक अरू जानकारी नभएको जनाएको छ।

"प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था त्यही नै छ," प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बीबीसीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा भने।

अनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्नेबारे पछिल्लो प्रगति के छ?

जवाफमा प्रवक्ता अर्यालले भने, "त्यो निर्णय चाहिँ भएको छैन।"

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई बीबीसीले पटकपटक सम्पर्क गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। उनले यसअघि सञ्चारमाध्यमहरूसँग गृहमन्त्रीमा गुरुङ नियुक्त भएकै दिन बिहान बोल्दै छानबिन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए।

सार्वजनिक नगरे पनि हुन्छ?

सरकारले उक्त छानबिन समिति नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीअन्तर्गत गठन गरेको थियो।

उक्त नियमावलीअन्तर्गत गठन भएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई बाध्यकारी नभए पनि राजनीतिक जिम्मेवारी भने रहने पूर्वकानुनसचिव माधवप्रसाद पौडेल बताउँछन्।

"समितिको कार्यादेश र उसले निकालेको निचोड के हो भन्ने कुरा सार्वजनिक नभएका कारण उक्त प्रतिवेदन सरकारले बुझेपछि कार्यान्वयन भए नभएको वा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न राजनीतिक र नैतिक रूपमा सरकार जिम्मेवार रहन्छ," उनले भने।

"यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। जनताले बुझ्न पाउँछन्। त्यसैले सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शी हुँदैन।"

सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै त्यो सार्वजनिक गर्न आमजनता वा कुनै व्यक्तिले अदालतमार्फत् माग गर्न सक्ने पौडेल बताउँछन्।

समितिका अध्यक्ष के भन्छन्?

गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीलाई अध्यक्ष र महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडल तथा सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त समितिलाई प्राप्त कार्यभारबारे बोल्दै उक्त समितिका अध्यक्ष भण्डारीले उक्त प्रतिवेदन बुझाएकै दिन बीबीसीलाई भनेका थिए, "पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुधन गुरुङको गृहमन्त्री हुँदा र गृहमन्त्रीपश्चात् उठेका सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन दिने भन्ने रहेको थियो।"

उक्त कार्यभारअन्तर्गत रहेर आफूहरूले गुरुङसँग १७ पृष्ठ लामो बयान लिएको र उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न कार्यालयबाट आएका चिट्ठी र रेमिटन्ससम्बन्धी विवरणसमेत राखेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझाएको उनले बताएका थिए।

उक्त प्रतिवेदनमा आफूहरू तीनै जनाले रायसमेत दिएको पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले बीबीसीलाई बताएका थिए।

"झन्डै ४३ पृष्ठको प्रतिवेदनमा हामीले विषयगत रूपमा उठेका सम्पत्तिका सवालमा, शेअरका सवालमा, जग्गाका सवालमा, दीपक भट्टसँगको सरोकारका सवालमा, खरिद गरेका व्यवसाय र शेअरका सवालमा, हामी नेपाल संस्थाको सवालमा, उहाँको नाममा रहेका गाडीका सवालमा... यी सबैको विषयमा पत्रपत्रिकामा जेजे कुरा निस्किएका थिए, ती सबैलाई समेटेर आत्मगत रूपमा होइन, वस्तुगत रूपमा प्रमाण सङ्कलन गरेर बुझाएका छौँ," उनले भने।

"स्रोतमा हामीले फलानोको चिट्ठी, फलानोको शेअर कहाँबाट आएको हो सबै कुरालाई पारदर्शी रूपमा प्रकाशित छिटो भइदियोस् भन्ने कारणले पनि सबै कुरा राखिदिएका छौँ।"

उनले जनताले पनि थाहा पाऊन् भनेर अध्ययन प्रतिवेदन जतिसक्दो छिटो सार्वजनिक गर्न आफूहरूले सरकारलाई आग्रह गरेको बताएका थिए।

आफूहरूले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि भने अब त्यस विषयमा बोल्न नमिल्ने समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।