साम्प्रदायिक तनावका बेला केन्द्रसँगै एकसाथ 'चुकेका' प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू

कोशी प्रदेशको सुनसरी जिल्लामा उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि फैलिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई फोन गरेर पहल लिन आग्रह गरे।

आफ्नो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री रहेका यादवलाई थापाको सन्देश थियो- केन्द्र सरकारको मात्र मुख ताकेर नबस्नू।

"यहाँ विषय सङ्घीय सरकारको मात्र होइन। प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो जिम्मेवारी छ," बिहीवार एउटा भिडिओ सन्देश जारी गर्दै थापाले त्यसबारे मुख्यमन्त्री यादवसँग कुराकानी गरेको सुनाए, "केही कामहरू भइरहेको (मुख्यमन्त्रीले) जानकारी गराउनुभयो। यतिले पुग्दैन। थप पहलकदमी तपाईँले लिनुपर्छ भनेको छु।"

थापाका अनुसार उनले सुनसरी र मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका वडाअध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गरेका थिए।

"उहाँहरूलाई मैले भनेको छु- यो बेलामा तपाईँहरूबाट बडो ठूलो अपेक्षा छ। यो सरकारको मात्र होइन, हाम्रो पनि अरू थप जिम्मेवारीको कुरा छ, राजनीतिक दलहरूको पनि," उनको भनाइ छ।

कांग्रेसका अनुसार थापाले शुक्रवार पनि केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा 'जूम'मार्फत् कोशी र मधेश प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँगै जिल्ला, पालिकाका पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्।

"हामी मुख्य शक्ति हौँ, हामी अभिभावक हो," उक्त बैठकमा थापाले भने, "आगो जसले लगाए पनि निभाउनेका काम हाम्रो हो, सम्हाल्ने काम हाम्रो हो।"

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' र केन्द्र सरकारको भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला थापाले गाउँगाउँसम्म पकड रहेका दलहरूको सम्भावित अगुवाइप्रति सजग गराउन चाहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाको खोजी

केन्द्रीय संसद्‌को तल्लो सदनमा करिब दुईतिहाइ सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का छन्।

तर माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मात्र नभई सातै प्रदेशका सरकार, ५५० सांसद र ७५३ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूमा करिब सबै जना रास्वपाबाहेकका पार्टीका छन्।

त्यसैले कतिपयका बुझाइमा केन्द्र सरकारको रिक्ततालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले कौशल देखाउने अवसर बनाउन सक्ने राजनीतिक परिस्थिति देखिन्छ।

कांग्रेस सभापति थापाले भनेजस्तो गर्नुपर्ने अपुग के रह्यो, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन नै खाँचो पर्‍यो?

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर न्यूनतम बल प्रयोग गरेर शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने, जिल्लाजिल्लामा पार्टी कार्यकर्तालाई सक्रिय तुल्याउने र प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने विभिन्न निर्णयहरू गरेको उनले सुनाए।

"संवैधानिक अधिकारसँग पनि मान्छेहरूको आशय जोडिएको होला," उनले भने, "संवैधानिक अधिकार त हामीसँग छैन, तैपनि जनताको नजिकको सरकार भएकाले हामीले गरिरहेका छौँ।"

घटना सुरु भएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग कुरा गर्ने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।

विकेन्द्रीकरणका ज्ञाता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि आआफ्नोतर्फबाट विभिन्न पहल लिएको देखिएको बताउँछन्।

"कमबेसी होला, तर अग्रसरता लिएका छन्, सबैभन्दा ठूलो कुरा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र विश्वासको अभाव देखियो, प्रधानमन्त्रीले नै समयमा समन्वय गरेनन्," उनको बुझाइ छ, "त्यस्तै निर्वाचनअघिदेखि (प्रदेश र स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहेका) पुराना दलहरूप्रति नागरिकको बिग्रिएको धारणा अझैँ थिग्रिएको छैन।"

उनले गोली लागेर मानिसको ज्यान जानेबित्तिकै त्यो विषय सीधै केन्द्र सरकारसँग जोडिन पुगेका कारण पनि असन्तुष्ट पक्षले सीधै केन्द्र ताकेको आकलन सुनाए।

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक भीम ढकालका बुझाइमा असन्तुष्ट पक्षमा केन्द्रीय अभिभावक खोज्ने मनोविज्ञान छ।

"स्थानीय स्तरको विकासका काममा प्रदेशप्रति अपनत्व भए पनि आम मानिसको केन्द्रमुखी अपेक्षा रहेको देखिन्छ," उनले भने, "वार्ता र समाधान केन्द्रबाटै हुनुपर्ने भन्ने भावना पाइन्छ।"

'अधिकार खोज्ने होइन, अगुवाइ गर्ने हो'

संविधानको अनुसूचीमा प्रदेशको अधिकारको सूचीको पहिलो नम्बरमै 'प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा' राखिएको छ।

पूर्वएआईजी ढकाल प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्ना ठाउँमा सर्वदलीय बैठक गर्ने, स्थानीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेको देखिएको बताउँछन्।

तर प्रहरी र प्रशासन सङ्घीय सरकारको मातहतमा हुने भएकाले सुरक्षासँग सम्बन्धित काममा प्रदेशको भूमिका अहिले समन्वयकारी र आलङ्कारिक जस्तो मात्र रहेको उनको भनाइ छ।

"अहिले अधिकारको कुरा गर्ने बेला होइन, समस्याको समाधान गर्ने हो, म मुख्यमन्त्री भएको भए प्रदेशले नियन्त्रण गरिदिन्थ्यो, केन्द्रको जरुरी नै पर्ने थिएन," मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सरोजकुमार यादवको दाबी छ, "मैले पनि योभन्दा ठूलो उपद्रो रोकेको हुँ।"

आफू मुख्यमन्त्री हुँदा सर्लाही, रौतहट र पर्सामा पनि झडप भएको र कर्फ्यू लागेको उनले सुनाए।

"प्रहरीले गाडी जलाइदिन्छन् भन्दै थिए, मैले 'दुई वटा गाडी जलाएछन् भने पनि चिन्ता नगर्नू - म चार वटा गाडी किनिदिन्छु, तर गोली नचलाउनू, निगरानी गर्नू र नियन्त्रणमा लिनू' भनेको थिएँ," उनी भन्छन्, "अधिकार नदिए पनि काम त गर्न सकिन्छ, किन प्रहरी वा केन्द्रले पनि प्रदेशमा अराजकता होस् भन्ने चाहँदैन नि। तपाईँलाई भनूँ- नियत सफा, गर्न खोजेको काम सही र क्षमता हुनुपर्‍यो, मधेश प्रदेशमा जस्तो काम गर्न सजिलो कहीँ छैन।"

पूर्वसांसद देवकोटा संवेदनशील घडीमा प्रदेश तहमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले पनि उसको प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने ठान्छन्।

नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिसँगै कांग्रेस अधिकांश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ। कोशीको मुख्यमन्त्री एमालेकै रहे पनि पार्टीले परिवर्तन गर्ने चर्चा चलेको थियो।

"जुनसुकै तहको सरकार होस्, नागरिकको स्वीकार्यता आवश्यक हुन्छ, अस्थिरतामा रहँदैन," उनी भन्छन्, "गठबन्धन तोडिएपछि अस्थिरताको अन्योलबाट मधेश प्रदेश पनि मुक्त छैन।"

'प्रधानमन्त्री चुके', तर कहाँ?

तनावको विस्तारसँगै जब आलोचना बढ्दै गयो, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले बिहीवार देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुका साथै परामर्श र छलफल पनि तीव्र बनाएका छन्।

तराईकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग भेटघाटमा उनले प्रदेशको अधिकारबारे पनि चर्चा गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

शाहले "संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने बताउनुका साथै प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन्न र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गर्न सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको" बताएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

तर राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटा सङ्घीय सरकार चुकेको ठम्याइ सुनाउँछन्।

"प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मुख्यमन्त्री रहेको अन्तरप्रदेश परिषद् छ, केन्द्र र प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू रहने समिति छ," उनी भन्छन्, "स्थानीय सरकारहरू समेतको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् पनि छ, ती संरचनाहरू केन्द्र सरकारले चलायमान गराउने हो, यस्तो परिस्थितिमा आवश्यकताअनुसार तीनको उपयोग गर्न सकिन्थ्यो, तर केन्द्र सरकार त्यसतर्फ लागेको देखिएन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।