नेपालमा पानी र बिजुलीको बिल कतिले अनलाइन तिर्ने गर्छन् र सङ्ख्या किन बढाउन खोजिँदै छ?

पानी र बिजुलीका बिल अनलाइन भुक्तानी गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षहरूमा बिस्तारै बढ्दै गएको देखिए पनि अपेक्षित नभएको भन्दै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनलाइन भुक्तानी गर्नेहरूलाई सातदिनभित्र भुक्तानी गर्दा २.५ प्रतिशत लाभ हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

"अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न मिटर रिडिङ भएको एक सातासम्म अनलाइन भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकले नियमित २% छुटसँगै थप ०.५०% रिवार्ड पाउनु हुने छ। यसो गर्दा सातदिनभित्र अनलाइन भुक्तानी गर्नेले २.५प्रतिशत छुट पाउनुहुन्छ," प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भने।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा यो व्यवस्था ६ महिनाका लागि लागू हुने छ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले आफ्ना ५५ लाख ग्राहकमध्ये बिजुलीको अनलाइन भुक्तानी गर्ने मानिसहरूको करिब ३८ प्रतिशत रहेका छन्।

अनलाइन भुक्तानी गर्न मिल्ने सेवा करिब पाँच वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपालमा मोबाइल बोक्ने मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै भए पनि डिजिटल साक्षरता कम रहेको बताइन्छ।

ग्राहकहरूले विभिन्न ब्याङ्क , ई-सेवा, खल्ती, फोनपे, कनेक्टआईपीएस लगायत विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट पानी, बिजुली, टेलिफोनलगायतका बिल तिर्न सक्छन्।

अनलाइन भुक्तानी किन बढाउन खोजिएको हो?

अनलाइन भुक्तानी गर्दा वित्तीय पारदर्शिता, ग्राहकको समयको बचत, कार्यालयमा जनशक्ति कम लाग्नेजस्ता फाइदाहरू हुने भएकाले अनलाइन भुक्तानी गर्न ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले घरेलु प्रयोजनका लागि विद्युत् खपत गर्ने करिब ३८ प्रतिशतले अनलाइन भुक्तानी गरिरहेको र त्यसलाई थप बढाउन सहुलियत राखिएको जनाएको हो।

५/७ वर्षअघिदेखि अनलाइन भुक्तानीको सेवा उपलब्ध भए पनि मानिसहरूले अपेक्षित रूपमा सेवा नलिएका र ग्राहकलाई पनि सहज हुने कारणले यसो गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका हुन्।

"अनलाइन भुक्तानीको बारेमा थाहा नभएर मानिसहरू काउन्टरमा पैसा तिर्न लामो लाइन बस्ने गरेका छन्," उनले भने।

"यो सफल हुन सके हामीलाई पनि राजस्व सात दिनभित्रै उठ्ने भयो, वित्तीय पारदर्शिता हुने भयो, कर्मचारीलाई अन्यत्र काममा लगाउन सकिने भयो र ग्राहकलाई पनि घरमै बसिबसि तिर्न सहज हुने भयो।"

नेपालमा डिजिटल साक्षरता अझै पनि कम भएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

"साक्षरता बढाउनका लागि हामीले कलेक्सन सेन्टरहरूमा कर्मचारी खटाएका छौँ र हामीले यसरी तिर्नुहोस् भनेर परामर्श पनि दिन्छौँ," उनले भने।

"एकपटक कर्मचारीले भनिदिएपछि अर्कोपटक देखि ग्राहकहरूले घरबाटै तिर्ने वातावरण हुन सक्छ। हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि साक्षरता बढाउने काम गरेका छौँ।"

त्यस्तै काठमाण्डू उपत्यकामा पानीको अनलाइन भुक्तानी चार वर्षअगाडिबाट नै सुरु गरिएको काठमाण्डू उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएलले जनाएको छ।

पानीको भने बिल आएकै महिना पैसा तिर्दा तीन प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था केयूकेएलले गर्दै आएको छ। उसले अनलाइन भुक्तानी गर्दा छुट्टै प्रोत्साहन भनेर छुटको व्यवस्था गरेको छैन।

काठमाण्डू, भक्तपुर र ललितपुरका करिब २ लाख ७५ हजार मानिसहरू घरेलु उपभोक्ता रहेको र तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अनलाइन भुक्तानी गर्न गरेको केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले बीबीसीलाई बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केयूकेएल दुवैले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग हालै सम्झौता गरेर सबै सरकारी धारा तथा बिजुलीको पनि अनलाइन भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन्।

ती दुवै निकायका अधिकारीले अर्को महिनाबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा लगिने बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।